कर्णालीमा बल्ल एक मन्त्री 

सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लामो समयको रस्साकस्सीपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले बुधबार माओवादी केन्द्रका रणसिंह परियारलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुवै दलले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको थियो । तर मंगलबार बसेको दुवै दलको बैठकले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएको थियो । जसअनुसार माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ ।

एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, आन्तरिक मामिला तथा योजना र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाएको छ । बुधबार विनाविभागीय मन्त्री परियारलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । उनी हुम्ला १ (क) बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

दुवै दलबीच भागबन्डा टुंगिएसँगै मुख्यमन्त्री कँडेलले बिहीबार संसदबाट विश्वासको मत लिन थालेका छन् । त्यसका लागि उनले मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने एक एमाले सांसदले बताए ।

‘उहाँ (मुख्यमन्त्री त आफूले सपथ लिने बेला नै १/२ जना मन्त्रीलाई पनि सपथ खुवाउने योजनामा हुनुहुन्थ्यो, तर माओवादीको अडानले एक्लै सपथ लिनुभयो,’ उनले भने, ‘सुरुमा मन्त्रालयको बाडफाडमै समस्या भयो, अब भने मन्त्री बन्ने आकांक्षीको संख्या दुवै पार्टीमा धेरै भएपछि समस्या भएको छ, तर यो कुरा १/२ दिनभित्रै हल हुन्छ ।’

आकांक्षी धेरै भएपछि माओवादीले नयाँ सांसदलाई मन्त्रीमा पठाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी सांसद कृष्णबहादुर जिसीले भागबन्डाको विषय मिलिसकेकाले अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । ‘दुवै दलको सहमति भइसकेकाले अब केही समस्या नहोला,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै सरकारका कामले पनि तीव्रता पाउनेछन् ।’

सरकार गठनमा ढिलाइ हुँदा कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । कर्णाली सरकारले यस वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट ल्याएको छ । तर आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी हुँदा मुस्किलले २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चैत मसान्तसम्म सरकारले ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको कामु प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपेन्द्र मगरातीले बताए ।

उनका अनुसार खर्च भएको सबै रकम तलबभत्ता, सवारी साधन, कार्यालय व्यवस्थापनमा मात्र खर्च भएको हो । ‘विकास योजनाहरुको रकम निकासा गएकै छैन,’ उनले भने, ‘जसका कारण पनि यो वर्ष कम वित्तीय प्रगति देखिएको छ ।’ कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्चमा ठूलो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । सरकारले यो वर्ष विकास निर्माणमा झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकार गठनमै ढिलाइ हुँदा यसअघिको सरकारले वैशाख १९ र २० गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा तय गरेको लगानी सम्मेलन अन्योलमा परेको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले लगानी सम्मेलनका लागि विभिन्न परियोजनाको अवधारणापत्र निर्माण गरिसकेको थियो भने विभिन्न विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपाली संघलगायतका संघसंस्थासँग समन्वय गरिरहेको थियो ।

तर यसअघिका मुख्यमन्त्री शर्माले चैत २१ गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उनकै अध्यक्षतामा गठन भएको प्रदेश योजना आयोग पनि स्वतः विघठन भयो भने लगानी सम्मेलन पनि अनिश्चित बनेको छ ।