गण्डकीमा संसद् अधिवेशन आह्वान 

गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन डाक्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने मंगलबार निर्णय गरेको थियो । उक्त सिफारिसपछि प्रदेश प्रमुखले बुधबार नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम बैठक आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । बैठक आह्वान गरिएको प्रति गण्डकीको कांग्रेस संसदीय दलले भने विमति राखेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठक आह्वान गर्नु गैरजिम्मेवारी कदम भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्तिसँगै प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार कदम हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसबाट प्रदेशसभामा उत्पन्न हुने द्वन्द्वको सम्बन्धित पक्षहरू जिम्मेवार हुनेसमेत स्पष्ट पार्दछौं ।’

केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा परिवर्तन भएसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले चैत २७ सम्म दाबी पेस गर्न राजनीतिक दललाई समय दिएका थिए । त्यसपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनले सांसदका नाम र हस्ताक्षरबिना नै दलीय आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको दाबी पेस गरेको थियो । सभामुखसमेतको समर्थनमा गरिएको दाबीलाई स्विकार्दै प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र एक स्वतन्त्र सांसदसहितको समर्थन लिएर दाबी पेस गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए । सभामुखसमेतको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टविरुद्ध पाण्डेले चैत २६ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म सरकारलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्नु/नगराउनु भनी चैत २८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिई वैशाख १० का लागि तोकेको पेसी अगावै विश्वासको मत लिने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री अधिकारीले संसद् आह्वान गरेका हुन् ।

वैशाख ९ मा विश्वासको मत लिन वैशाख ७ मा सूचना प्रकाशन गर्नेगरी सरकारले संसद् अधिवेशन डाकेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री हरिबहादुर चुमानले संसद् बोलाउनु सरकारको नियमित काम भएकाले अदालतको अवहेलना नहुने जिकिर गरे । ‘सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । सदन खुलाएर विश्वासको मत लिने पनि संसद्को प्रक्रियाभित्रै पर्छ,’ उनले भने, ‘नियमित प्रक्रियालाई दीर्घकालीन असर गर्ने किसिमको भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन ।’ गण्डकीमा विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई वैशाख २४ सम्मको समय छ । तर पेसी अगावै विश्वासको मत लिने मनसायले अधिकारीले राजनीतिक भेटलाई तीव्र पारेका छन् । उनले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग काठमाडौंमा भेटघाट पनि गरे । अधिकारीका लागि विश्वासको मत लिँदासम्म बहुमत पुर्‍याउन भने सजिलो छैन ।

कांग्रेससहितको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता निम्ताउने गरी नौ महिनाअघि कोशी सरकार निर्माणमा माओवादीका सभामुखलाई पनि समेटेको थियो । उक्त कदम संविधानविपरीत भएको भन्दै कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमा सर्वोच्चले ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन’ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको तत्कालीन कोशी सरकार विघटन गरेको थियो ।

कोशीमा सभामुखसमेतको नाम र हस्ताक्षरबाट सरकार बनाउने काम भएको थियो । हाल गण्डकीमा सरकार गठन गर्दा दलीय सिट संख्याको आधारलाई टेकिए पनि विश्वासको मत लिँदा भने बहुमत सांसदको हस्ताक्षर हुनै पर्छ । त्यसो हुँदा गण्डकीका सभामुखले मत दिन मिल्दैन ।