नवीकरण शुल्क एकमुष्ट तिर्दा टेलिकमको भविष्य अनिश्चयमा पर्ने कर्मचारी संठगनको दाबी

सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले एकमुष्ट रूपमा २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने विषयमा २०८१ वैशाख १३ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको र त्यसप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'यसअघि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीलाई नवीकरण दस्तुर बुझाउन गरिएको सहुलियतसमेत कट्टी हुनेगरी एकमुष्ट रूपमा २० अर्ब बुझाउने भनी प्राधिकरणले निर्णय गरेको सुनिन आएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्ता कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पार्ने विषयहरूमा निर्णय गरिँदा गम्भीर बन्न सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौं ।'

दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएका विषयहरूमा निर्णय नगर्न कर्मचारी संगठनहरूले माग गरेका छन् । कम्पनीका रणनीतिक योजना, आयोजना, दिर्घकालीन नीति, लगानीको क्षेत्र पहिचान, सेवाग्राही लाभका विषय, कर्मचारी र श्रम सरोकारका विषयहरूमा उदासिन पक्षहरूबाट कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पर्ने विषयहरुमा हठात रूपमा निर्णय गरिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन,' विज्ञप्तीमा भनिएको छ । प्राधिकरणले बैशाख ४ मा नेपाल टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै जीएसएम सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणबापत लाग्ने रकममध्ये तिर्न बाँकी रकम भुक्तानी गर्न भनेको थियो । टेलिकमले २०७६ वैशाखभित्रै बुझाइसक्नुपर्ने तेस्रो नवीकरण बापतको सम्पूर्ण रकम दाखिला गरेको छैन । बरु, अघिल्ला दुई नवीकरणमा झैं २० अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको थियो ।

हाल अनुमतिपत्रको अवधि सकिन दुई हप्तामात्रै बाँकी छँदा टेलिकमलाई सरकारले बक्यौता रहेको सबै शुल्क एकमुष्ट तिर्न भनिरहेको छ । टेलिकम पदाधिकारी र कतिपय कर्मचारीहरूले भने सरकारको यो निर्णय अनुचित भएको बताइरहेका छन् । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू 'टेलिकमले यत्तिका वर्ष किन नवीकरण शुल्क तिरेन ?' भनी प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

वैशाख २८ मा नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको म्याग सकिएपछि के हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिन अनुरोध गर्दै सरकारलाई पत्र पठाएको जनाएको छ ।