संघ र प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सचिव पाल्पामा

सभामुख घर्तीमगरका अनुसार भेलाका लागि संघीय ससद्का सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसहित सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले आयोजना गरेको भेलामा संसद्ीय बजेट महाशाखा सम्बन्धी अवधारणापत्र लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले उत्तरविद्यायिकी परीक्षण कार्यविधि संघीय संसद्् सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्का, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको विद्यान प्रस्तुति लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव पुनले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

भेलामा सातै प्रदेशका सभामुख, प्रदेशसभा सचिवले समूहगत छलफल गर्नुका साथै आफ्ना सुझाव राख्ने कार्यक्रम छ । संघीयतालाई कार्यान्वयनलाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशलाई स्थापित गर्ने र अहिले बनेको संसद्ले अन्तरव्यवस्थापिका अन्तर संवाद कार्यक्रम राखिएको सभामुख घर्तीमगरले बताए ।

‘एकले गरेको असल अभ्यासलाई अर्कोलाई सिकाई हुनेछ,’ उनले भने, ‘अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च नेपाल बनाउने सोंच रहेको छ ।’ उनले सात प्रदेश र संघीय संसद्बीच कोअर्डिनेशन टिम बनाउने बताए । त्यसका लागि आवश्यक आधार, छलफल गरिनेछ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार स्थापना भए पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएकाले यस विषयमा छलफल हुने उनले बताए । तीनै तहका सरकारले जनताको समस्या समाधान गर्ने कानुन निमार्ण गरी अघि बढ्ने विषयमासमेत छलफल हुनेछ । त्यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्ने उनले बताए । प्रदेशको सफलतासँगै संघीयताको सफलता जोडिएको उनले बताए ।

उनले संघबाट आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निमार्ण गर्न नसकिएको उल्लेख गरे । साझा अधिकारका सूचीभित्र रहेका कानून निमार्णका क्रममा प्रदेश सरकारसाग समन्वय नगरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

कानुनी आधार के रहेछ भन्ने बुझ्ने प्रयास हुने उनले बताए । कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री रहेको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । कार्यपालिकामा भए पनि व्यवस्थापिकामा संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले यस विषयमा छलफल हुने लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीमगरले बताए ।