सार्वजनिक शिक्षा सुधारको माग

शिक्षालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य, समावेशी र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षकहरुको व्यवस्थापनसहित बालमैत्री, अपांगतामैत्री तथा प्रविधिमैत्री शिक्षा र सिकाईको सुनिश्चिताको माग उनीहरुको छ ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारद्वारा २० प्रतिशत लगानी सहितको रुपान्तरणकारी शिक्षा प्रणालीको विकासको मागसहित समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रीलाई २६ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाइएको शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल जिल्ला समन्वय शाखा, पाल्पाका संयोजक चोपलाल गिरीले बताए ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलगायत शिक्षा सम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुलाई जवाफदेही बनाउन प्रत्येक वर्ष शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह मनाउँदै आएको छ । शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सवाल तथा समसामयिक विषयहरुमा सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्न ज्ञापनपत्र पठाएको हो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पाल्पाका निमित्त प्रमख अधिकृत हेम शर्मा रिजालले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिए । तानसेनस्थित सित्तलपाटीदेखि मखनटोल, सिल्खानटोल हुँदै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयसम्म बाजागाजासहित र्‍याली निकालिएको थियो ।

सरकारलगायत जिम्मेवार निकायहरुलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाई नेपालका सबै बालबालिकाहरुको समान, समतामूलक, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको संयोजक गिरीले बताए । शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह ‘ट्रान्सफरमेटिभ एजुकेसन’ भन्ने मूल नाराका साथ वैशाख १० देखि १४ गतेसम्म नागरिक समाजका संघसंस्था तथा प्रतिनिधिहरुद्वारा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाइँदै छ ।

सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्दै रुपान्तरण आवश्यक छ भन्ने मुद्दालाई एनसीई नेपालले उजागार गर्दै आएको छ । विद्यालय र सिकाई केन्द्रहरुमा अनलाइन शिक्षा, विद्यालयको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनर्विचार र परिमार्जन साथै शिक्षालाई दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्ने माग छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय, समावेशी, जीवनउपयोगी, अन्य पक्षसँग अन्तर सम्बन्धित गर्दै यसको रुपान्तरण आवश्यक रहेको शिक्षा अभियन्ता रुद्र मश्राङगी मगरले बताए ।

संविधानको धारा ३१ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई गुणस्तरीय, निःशुल्क र अनिवार्य बनाउन शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा उल्लेख गरिएको शिक्षासम्बन्धी हकलाई लागू गर्ने गराउनुपर्ने, निःशुल्क तथा अनिवार्य गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चितताका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ ।

विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकास, शान्तिपूर्ण वातावरणमा पढ्न मिल्ने बालमैत्री, अपांगमैत्री संरचनाको व्यवस्थापन तथा बालबालिकाको सिकाई अभिवृद्धिका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग छ । सार्वजनिक शिक्षाको न्यूनतम गुणस्तरको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित बालमैत्री पूर्वाधार सहितको भौतिक संरचना निर्माण र विकास गरी बालमैत्री शिक्षण सिकाईप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने माग छ ।

सार्वजनिक शिक्षाको न्यूनतम गुणस्तरको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित बालमैत्री पूर्वाधार सहितको भौतिक संरचना निर्माण र विकास गरी बालमैत्री शिक्षण सिकाईप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने माग छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चितताका लागि कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्री, शिक्षकको क्षमता विकास बालमैत्री बसाई, शिक्षा शाखामा जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षामा आबद्ध हुन नसकेका बालबालिका पहिचान गरी विद्यालयसम्म ल्याउने, टिकाउने र तिनीहरुलाई समाजमा जीवनयापन गर्न सक्षम गराउनुपर्ने माग छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, पाठ्यक्रममा तोकिए अनुरुपको पाठ्यघण्टामा कमी हुन नदिने गरी विद्यालय/कक्षा अधिकतम रुपमा संचालन गर्नुपर्ने माग छ ।

शैक्षणिक योजना, शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा पढाईलाई भन्दा सिकाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, तोकिएको मापदण्डअनुरुप भोक मेट्ने दिवा खाजाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने छ । ठूला विद्यालयको अवधारणालाई आवश्यकता र प्रभावकारी हुने गरी क्रमशः अगाडि बढाउनु पर्ने, विद्यालय र अभिभावक बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्ने तथा अभिभावकबाट नियमितरुपमा विद्यालय अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग छ ।

विद्यालयमा अपर्याप्त दरबन्दी कायम रहेको अवस्थामा आवश्यक विषयगत दरबन्दीको व्यवस्था गरी शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । सार्वजनिक शिक्षाको मापदण्ड बनाई सबै विद्यालयमा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने, कोचिङ/ट्युसन नै आवश्यक नपर्ने गरी विद्यालयमा शिक्षण गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।