कर्णालीमा एमाले र माओवादीमा विवाद

मुख्यमन्त्री कँडेल एमाले स्थायी समिति सदस्य हुन् भने शाह पूर्वप्रदेश अध्यक्ष । शाह अध्यक्ष केपी ओली निकट मानिन्छन् । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय रोजेका थिए । तर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दिइएपछि शाहले शपथग्रहण बहिष्कार गरेका थिए । ‘अब उहाँलाई नै शपथ खुवाउन राजी बनाउने कि अर्को मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीज्यूले १/२ दिनभित्रै निर्णय लिनुहुनेछ,’ मुख्यमन्त्री निकट एक सांसदले भने, ‘तर उहाँ जतिसक्दो सहमतिकै पक्षमा हुनुहुन्छ ।’

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै झन्डै साढे २ महिनादेखि कर्णाली सरकारको कामकाजमा बाधा पुगेको थियो । त्यसमा पनि कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले आफू नियुक्त भएको २२ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । अझैसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । सरकारको विवादले बजेट खर्चमा पनि असर पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन ७० दिन बाँकी रहँदा कर्णाली सरकारलाई दैनिक झन्डै २३ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्चनुपर्ने चुनौती छ । यो वर्षका लागि ३३ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले चैत मसान्तसम्म चालुतर्फ ३४.९८ र पुँजीगततर्फ १९.८ गरी झन्डै २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । अब प्रदेश सरकारको खातामा २४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । जसमा विकास खर्च मात्रै १५ अर्ब ८३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ २ महिना ८ दिनमा खर्च गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै झन्डै साढे २ महिनादेखि कर्णाली सरकारको कामकाजमा बाधा पुगेको थियो । त्यसमा पनि कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले आफू नियुक्त भएको २२ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । अझैसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ९ महिनामा सरकारले चालुतर्फ ४ अर्ब ८३ करोड र विकासतर्फ ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । ‘झन्डै ८० प्रतिशत विकास योजनाहरूको अख्तियारी जानै बाँकी छ,’ कामु प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगरातीले भने, ‘अख्तियारी गएका योजना पनि सानासाना मात्र छन्, जसका कारण विकास खर्च कमजोर देखिएको हो ।’

कर्णाली सरकारले यस वर्ष झन्डै ४ सय योजनामा बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये बढीमा ५० योजनाको मात्र काम सुरु भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार कर्मचारी अभाव, केही योजनाहरूमा विवाद, मन्त्रिपरिषद् गठनमा अन्योललगायत कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती भएको हो । ‘केही योजनाबारे अदालतमा मुद्दासमेत छ,’ उनले भने, ‘केही योजनाको रकमान्तर गर्नुपर्ने देखिएको छ, तर हामीले प्राथमिकताका आधारमा विकास योजनाहरू कार्यान्वयनमा लगिरहेका छौं ।’

प्रदेश सरकारले चैतमा मात्रै झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जनशक्ति अभावसँगै प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना छनोट गर्दा र अध्ययनबिनै पहुँचका आधारमा योजनामा रकम विनियोजन गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको अर्थशास्त्री अमर ओलीले बताए । ‘यहाँका जनता वर्षौंदेखि विकासको खोजीमा छन्, तर प्रदेश सरकारको खर्च सुरुदेखि नै कमजोर छ, सधैं असारे विकासले प्रश्रय पाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण कर्णालीवासीले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’ कर्णालीमा गत वर्ष चैत मसान्तसम्म झन्डै ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा गएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले विकास योजना धमाधम कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।