सहकारी ठगीमा छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा सहमति खोज्न कार्यदल

कार्यदमा गिरीसहित कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल छन् ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच पोखरा र बुटवलको सहकारीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको विषयमा छानबिन गर्ने/नगर्नेमा सहमति भएको छैन । मुख्यगरी यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा सहमति खोज्न कार्यदल बनेको हो ।

संसदीय समिति बनाउन सत्तारुढ दलहरु एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि समितिको क्षेत्राधिकारमा कुरा मिलेको छैन । कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको सहकारी नामै तोकेर छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने सत्तारुढ दलले संकटग्रस्त समग्र सहकारीको छानबिन गर्न समितिलाई अधिकारी दिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यी दुई प्रस्तावबाट समितिको मध्यमार्गी क्षेत्राधिकार बनाउन शीर्ष नेताहरुले कार्यदललाई संकेत गरेका छन् । आइतबार बिहान कार्यदलले क्षेत्राधिकारको टुंगो लगाएपछि अवरुद्ध संसद् खुल्ने छ ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्‌मा बोल्न दिन अवरुद्ध गर्दै आएकोमा आइतबार उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने छन् । संसद्‌मा कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्नुको कारणसहित एक प्रतिनिधि सांसदले धारणा राख्ने छन् ।

कार्यदल बनेपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन बनाउने सहमति हुनु उपलब्धिमा रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

यो पनि

• सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउने दलहरुबीच सहमति