बाफिया विधेयकमा विमति

बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले यसलाई पृथक् गर्दा संस्थागत सुशासन कायम हुन्छ भन्ने आधारमा संशोधान प्रस्ताव पेस भएको छ । व्यवसायको दिगो हित तथा स्थिरता प्रदान गर्न, ऋणदाता र लगानीकर्ताको स्वार्थमा सामञ्जस्य ल्याउन, जबर्जस्ती ऋण असुलीभन्दा पनि व्यवसायको निरन्तर सफलतासँग बैंकको हित गाँस्नका निम्ति बैंक र व्यावसायिक क्षेत्रबीच सार्थक साझेदारी हुनुपर्छ भन्ने विचार बढी यथार्थपरक हो । तर, यस्ता आधारभूत पक्षलाई बेवास्ता गरी नौ दशक लामो बैंकिङ अभ्यासलाई बिनाआधार र अनुसन्धान एकैपटक विस्थापन गर्ने सरकारको नीतिले सरोकारवालामा एक प्रकारको त्रास सिर्जना गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा धनी र गरिबबीचको असमानता निकै फराकिलो छ । आर्थिक हैसियत भएका वर्ग सीमित देखिन्छन् । यस वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरी स्रोतसाधन भएकालाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंग बैंकमा लगानी गर्नबाट विमुख गराउने प्रयत्न झन् दुर्भाग्य हुने बढी सम्भावना देखिन्छ ।

वस्तुगत सैद्धान्तिक विमति

नेपालमा चालीसको दशकसम्म सरकारी लगानीका बैंक मात्र हाबी रहेकामा मुलुकले अंगीकार गरेको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीतिअनुरुप नै व्यवसायी र उद्योगपतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा चासो दिएका हुन् । त्यति बेलैदेखि राज्यको नीतिअनुरुप व्यावसायिक घरानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो हिस्सा शेयर लगानी गरेको देखिन्छ । तर हाल आएर तत्काल लागू हुने प्रस्तावसहितको कानुन संशोधन गरी विद्यमान व्यवस्थालाई उथलपुथल गर्न सरकार लागिपरेको छ । बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुनुहुँदैन भन्ने विधायकी तर्क विश्वमा प्रचलित असल बैंकिङ अभ्यास, संस्थागत सुशासनको सिद्धान्त तथा अनुसन्धान वा प्रमाणमा आधारितसमेत देखिँदैन । यस विषयमा केही सैद्धान्तिक पक्ष, मुलुकमा विद्यमान प्रचलन र असल अभ्यासको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

विश्वमा भएका विभिन्न अनुसन्धानले बैंकको व्यवसायमा स्वामित्व वा सार्थक स्वार्थ हुँदा संस्थागत सुशासन अझै सुदृढीकरण हुन्छ भन्ने देखाएका छन् । रघुराम राजनले सन् १९९२ मै गरेको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक ऋणपत्र धारकहरूभन्दा बैंकले व्यवसायको उच्च नियमन गर्ने सक्ने देखिएको थियो । त्यस्तै कप्लान, मिल्टन, नाकामुरालगायत अर्थशास्त्रीको अनुसन्धानले कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासन कायम राख्न, पुनःसंरचना गरी चलायमान गर्नसमेत बैंकहरूले सकारात्मक भूमिका खेलेको देखाएका छन् । विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्रमध्येका बेलायत र अमेरिकाबाहेक जापान, जर्मनी, फ्रान्सलगायतका मुलुकमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान र बैंक–वित्तीय संस्थाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यी मुलुकमा बैंकहरूले व्यवसायीलाई ऋण मात्र प्रदान गर्ने होइन कि निश्चित अनुपातमा सेयरसमेत प्रदान गरी दोहोरो सेयरधनीको हैसियत प्रदान गर्छन् । यसबाट ऋणी र बैंक दुवैको व्यावसायिक हित र दीर्घकालीन अस्तित्वका लागि एकअर्कालाई सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको हुन्छ ।

विशेषगरी जापानको सन्दर्भमा त्यहाँको व्यापार वाणिज्यको संरचना नै बैंककेन्द्रित छ । जसअनुरूप अर्थतन्त्रका विभिन्न व्यवसायमा बैंकले ऋण र स्वामित्व दुवै लिई बैंक र व्यापारको सञ्जाल निर्माण गर्छन् । यस किसिमको सञ्जाललाई केइरेत्सु भनिन्छ । उदाहरणका निम्ति मित्सुबिसी समूहका विभिन्न व्यवसाय छन् । सवारीसाधन उत्पादनका निम्ति मित्सुबिसी मोटर, बिमाका निम्ति मेजी एसुदा इन्सुरेन्स, घरजग्गा र निर्माणका लागि मित्सुबिसी इस्टेट, मित्सुबिसी कन्स्ट्रक्सनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा ६०० वटा कम्पनीको सञ्जाल छ । ती सञ्जालको केन्द्रमा बैंक अफ टोकियो मित्सुबिसी यूजेएफ रहेको छ । जसको यी कम्पनीहरूमा ऋण लगानी तथा सेयर स्वामित्व दुवै रहेको छ ।

व्यावसायिक क्षेत्रमा जर्मनका बैंकहरूले जापानका बैंकभन्दा पनि अझै ठूलो भूमिका खेलेका छन् । जर्मनका मुख्य बैंक (युनिभर्सल बैंक) ले व्यवसायहरूमा सेयर राख्न पाउँछन् । केही वर्ष अगाडिसम्म विश्व प्रसिद्ध मर्सिडिज गाडी बनाउने डेमलर–बेन्ज कम्पनीको उल्लेखनीय स्वामित्व ड्युस बैंकको थियो । व्यवसायमा जर्मनका बैंकको सीमित सेयर लगानी भए पनि व्यवसायका अन्य सेयरधनीले समेत बैंकलाई आफ्नो सेयरको संरक्षक बनाउने प्रचलन छ । यसबाट अन्ततोगत्वा व्यवसायको वास्तविक निर्णयकर्ता बैंकहरू नै हुने गर्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । अलेक्जेन्डर ग्रस्चेन लगायतले गरेका विभिन्न अध्ययनले पनि बैंक र कम्पनीबीचको निकट सम्बन्ध नै जर्मन औद्योगिकीकरणको मुख्य सफलताको कारक भएको देखाएका छन् ।

तसर्थ संस्थागत सुशासनका निम्ति बैंकर र व्यवसाय फरकफरक हुनुपर्छ भन्ने तर्क सिद्धान्ततः पूर्ण ठीक होइन । तथापि, बेलायत र अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीको सिद्धान्त भने ठीकविपरीत छ । बैंकको हित केवल उचित ऋण लगानी गर्ने र अधिकतम प्रतिफल निकाल्नेमा केन्द्रित रहेर मात्र हुन्छ भन्ने ती मुलुकको सिद्धान्त हो । तर, सन् २००८ को विश्वव्यापी मन्दीका बखत पनि नाफाकेन्द्रित भई ऋणीप्रति असंवेदनशील भएको भनेर बेलायत र अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीको अभ्यासलाई पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने मत बढिरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बैंक र यसका ग्राहक ऋणीबीचको सम्बन्ध आआफ्नो हितको प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई दुवैको हित र एकापसको पारस्परिक र परिपूरक सहयोग गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ भनेको छ । ऋण लिन पर्ने बाध्यताको फाइदा उठाई ऋणीलाई आर्थिक र कानुनी हिसाबले बोझपूर्ण सर्त समावेश गरी लगानीकर्ताको अधीनस्थ पर्ने कार्यले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विभिन्न फैसला बोलिएको अवस्था छ । त्यसैले, बाफिया संशोधन पारित गर्नुअघि सेयरधारककेन्द्रित दृष्टिकोण राख्ने बेलायत र अमेरिका तथा जापान र जर्मनको सरोकारवालाकेन्द्रित दृष्टिकोणमध्ये कुन उचित हुन्छ भन्ने वस्तुगत विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अनुभव, धरातल र विकल्प

बैंकर र व्यवसायी फरक हुनुपर्छ भन्ने बहस नौलो होइन । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि बैंकर र व्यापारी एकै हुँदा केही सीमित व्यापारीलाई मात्र फाइदा भयो भन्दै वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित गर्ने लगायतका उद्देश्यका साथ १९६९ मा निजी बैंकलाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । तर, भारत सरकारको कदम आर्थिक सिद्धान्तको धरातलभन्दा पनि राजनीतिक लाभद्वारा प्रेरित थियो । तत्कालीन समयमा भारतको राजनीतिमा एकाधिकार जमाएको कांग्रेस पार्टीभित्रका पुराना शक्तिशाली नेताको समूह, जसलाई सिन्डिकेट भनिन्थ्यो– तिनले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई घेराबन्दीमा पारेका थिए । साथै व्यवसायीहरूले पनि सिन्डिकेटका नेता मोरारजी देसाईलाई समर्थन गरे । यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा इन्दिरा गान्धीले आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने लोकरिझ्याइँका लागि उक्त कदम चालेको बुझिन्छ ।

उक्त राष्ट्रियकरणको प्रभाव अहिले पनि भारतको अर्थतन्त्रले भोग्दै आइरहेको छ । सरकारको नियन्त्रणमा प्रमुख बैंकहरू रहेकाले आधिकांश बैंकको ऋण सत्ता नजिकका व्यापारीले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दक्षिण कोरियाको अनुभव पनि फरक छैन । सामसुङ, एलजी, हुन्डाई, एसके र लोते लगायतका व्यावसायिक सञ्जाल (चाबोल) राजनीतिज्ञसँग साँठगाँठको आडमा अधिकांश बैंकको रकम कर्जा, अनुदानसमेत प्रयोग गरी आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भएका हुन् । जसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउनुका साथै संस्थागत सुशासन समस्यामा पर्दै आएको छ ।

नेपालको आफ्नै अनुभव यस सम्बन्धमा झन् नकारात्मक रहेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारी र व्यापारीबीच हुने अनुचित गतिविधिले समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रलाई असर पुर्‍याएको दृष्टान्त जीवित नै छ । विभिन्न अर्थशात्रीको अनुसन्धानले समेत सरकारी स्वामित्वका बैंक प्रयोग गरी राजनीतिज्ञले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य अगाडि बढाउन, शक्ति कायम राख्न दुरुपयोग गर्ने गरेको देखाएको छ ।

प्रस्तावित बाफिया संशोधन पारित भएमा बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिले बैंकबाट अलग हुने विकल्प रोजेको अवस्थामा जसको सम्भावना धेरै छ, गैरव्यवसाय लगानीकर्ता खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ । भारतमा बैंकर र व्यापारी एकै हुँदा केही सीमित व्यापारीलाई मात्र फाइदा भयो भन्ने त्यस समयमा चलेको बहस र नेपालमा हाल प्रस्तावित संशोधनको वैचारिक धरातल फरक छैन । भारतमा जस्तो नेपालमा पनि सरकार वा सरकारी संस्था आर्थिक हैसियत भएका सम्भावित लगानिकर्ता हुन् । तर भारतमा हालको वर्षमा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको बैंकमा देखिएको संस्थागत सुशासनको विषयको कारण व्यावसायिक घरानालाई सेयर लगानीको बाटो खुलाउने संकेत गरिरहेको देखिन्छ । हाम्रो विगतको अनुभव, विश्वमा भएका अनुसन्धानसमेतलाई मध्यनजर गर्दा सरकार वा सरकारी संस्थान आर्थिक हैसियत भएको सम्भावित लगानीकर्ता भए तापनि संस्थागत सुशासनका निम्ति दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट उचित विकल्प भने होइन ।

नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्व, अस्थिर सरकार, राजनीतिक अन्योल, कानुन संशोधन र न्यायिक निरूपणमा हुने ढिलाइ, बढ्दो अराजकता, अव्यावसायिकता र कमजोर कर्मचारीतन्त्रका कारण स्रोत भएका व्यक्तिहरू सीमित छन् । व्यावसायिक वातावरणमा देखिएको प्रतिकूलताका कारण विद्यार्थी मात्र होइन ठूलो दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको र अझै अवसरको खोजीमा रुमल्लिरहेको अवस्था छ । यस समग्र परिस्थितिले गर्दा बृहत्तर रूपमा राष्ट्रिय पुँजी वा पुँजी भएका वर्गको निर्माण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बाफिया संशोधन पारित हुँदा हामीसँग वस्तुगत रूपमा सीमित विकल्प मात्र रहन्छ । एउटा विकल्प हो, उल्लेख्य सेयरधनीले जनतालाई आफ्नो सेयर धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने । धितोपत्र बजारमार्फत बिक्री गर्दा सेयर स्वामित्वको आकार पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छ । कालान्तरमा बैंकमा कोही प्रभुत्व व्यक्ति र समूह हुनेछैन । छरिएका धेरै सेयरधनी तर सबैको थोरै कित्ता सेयर हुने किसिमको सेयरधनी संरचना निर्माण हुनेछ । यस प्रकारको छरिएको असंगठित सेयरधनीको संरचनामा सञ्चालकभन्दा व्यवस्थापक हावी हुन्छन् । जुन नेपालको हालसम्मको अभ्यासभन्दा फरक हो ।

नेपाल, भारत, श्रीलंकालगायत धेरैजसो विकासोन्मुख देशमा सीमित व्यक्तिसँग संस्थाको धेरै प्रकारको सेयर हुने सेयरधनी संरचना भएको देखिन्छ । जसले गर्दा संस्थामा बहुसंख्यक सेयरधनीले निर्णय गर्दा अल्पसंख्यक सेयरधनीको हकहितविपरीत कार्य हुन सक्ला भनेर अल्पसंख्यकलाई संरक्षण गर्ने किसिमको कानुन संरचना निर्माण हुने गरेको छ । नेपालको कानुनी संरचना र नियमक निकाय पनि उल्लेख्य स्वामित्व वा प्रभुत्व व्यक्तिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने संरचनामा अभ्यासरत छ । तर छरिएको सेयरधनी संरचनामा सञ्चालकले भन्दा पनि व्यवस्थापकको कार्यलाई नियमन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकले छरिएका सेयरधनीको हकहितविपरीत कार्य गर्न सक्ने भएकाले व्यवस्थापकलाई जवाफदेहिता खोज्ने किसिमको कानुनी संरचना चाहिन्छ । यस किसिमको संरचनामा संस्थागत सुशानको सिद्धान्त नै फरक हुन्छ ।

व्यवस्थापक उत्तरदायित्व प्रणालीतर्फ उन्मुख हुँदा सोहीअनुरूपको समग्र कानुनलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । मूलतः व्यवस्थापक जवाफदेहिता प्रणाली सफल हुन प्रभावकारी धितोबजार, चुस्त अदालत, कडा रिपोर्टिङ स्टम र क्रियाशील नियमक निकायको जरुरी हुन्छ । तसर्थ समग्र विद्यमान नियामक अभ्यासलाई नै परिमार्जन गर्न आवश्यक हुनेछ । जुन यस संशोधन विधेयकले परिकल्पना गरेको छैन । त्यसैले आधा कच्चा प्रस्तावित संशोधन पारित गर्दा समस्या समाधानभन्दा पनि अरू समस्या बल्झिन सक्नेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विकल्पकै खोजीमा अलि कम विवेचना गरिएको विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्भावनाबारे हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५ बमोजिम कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेको स्वदेशी बैंकमा संयुक्त लगानीका रूपमा सेयर स्वामित्व लिन पाउने व्यवस्था छ । जसले गर्दा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा विदेशी लगानी भित्र्याउन बाटो खुला छ । तर अस्थिर सरकार र नीति, अप्ठ्यारो व्यापारिक वातावरण, मौलाउँदो भ्रष्टाचार, थुनाकेन्द्रित कानुनी व्यवस्था लगायतका कारण समग्रतामा तत्काल विदेशी लगानी भित्रिने अवस्था कम नै छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रत्येक बैंकको अवस्था हेरेर नियामक निकायले विदेशी लगानी स्वीकृत दिनुभन्दा पनि पहिले बृहत्तर रूपमा अध्ययन गरी राज्यको नीति तर्जुमा गरेर मात्र निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

निचोडमा

महाभूकम्प, कोरोना महामारी र राजनीतिक विचलनको अवस्थासमेत खपेर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीलाई विगतमा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार र हैसियत खोसेर असहज परिस्थितिमा सेयर बिक्री गर्न दबाब दिने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्नेछ । तसर्थ, कुनै व्यक्ति वा समूहद्वारा हुन सक्ने गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापलाई रोक्ने उपयुक्त संयन्त्र विकास गर्नुको सट्टा लगानीबाट बहिर्गमन गराउने गरी गरिएको कानुन संशोधन प्रस्ताव न्यायोचित तथा व्यावहारिक दुवै छैन ।

यही दशकमा राज्यले पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणा बढाउने निर्णय गरी व्यवसायीलाई बैंकमा पैसा हाल्न लगायो । २०७३ मा ऐन पारित गर्दा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न दिँदा बैंक सम्हाल्ने दह्रो व्यक्ति नहुने भन्ने जिकिर साथ कडा व्यवस्था राखी बैंकको सेयर राख्न बाध्य गरियो । अहिले फेरि बैंकर र व्यवसायी फरक हुनुपर्छ भन्ने सरकारले नीति परिवर्तन गरेको छ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा एक दशकमै यतिका नीतिगत परिवर्तन गर्नु पूर्ण रूपमा लापरबाही तथा गैरजिम्मेवारीपन हो । नीतिगत अस्थिरताको जलन्त उदाहरण हो ।

सामान्यतः कुनै पनि कानुन निर्माण वा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दा विस्तृत अध्ययन गरी त्यसबाट समाज र राज्यलाई हुने लाभहानि विश्लेषणका आधारमा वस्तुनिष्ठ आकलन मूल्यांकन गरी मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति राज्यका उच्च तहमा रहेका नियामक निकायसमेतको समूहले प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यसउपर अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्थान, विश्वविद्यालयलगायत सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरी सो सुझावअनुरूप कानुनका मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने हो । यो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सामान्य प्रक्रिया हो । तर हामीकहाँ कानुनका मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया पारदर्शी छैन ।

अतः बाफियामा संशोधन प्रस्ताव गर्दा विश्वमा प्रचलित बैंकिङ अभ्यासको तुलानात्मक अध्ययन, छिमेकी राष्ट्रका अनुभव तथा नेपालको नियमन संरचनाको वस्तुगत विश्लेषणबिनै पेस भएको छ । साथै तत्काल लागू गर्ने व्यवस्थाले स्वाभाविक रूपमा नीतिगत अराजकता निम्त्याउने मात्र नभई सुशासन विपरीतको क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिनेछ । तसर्थ प्रस्तावित बाफिया संशोधान विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।