तेस्रो नवीकरणबापत नेपाल टेलिकमलाई एकमुष्ट १९ अर्ब तिर्न प्राधिकरणको निर्देशन

अब भने कम्पनीले बैशाख २८ भित्र बाँकी १९ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट दाखिल गर्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीले यसमा किस्ताबन्दीको सुविधा मागे पनि सरकार र नियामक दुवैले एकमुष्ट तिर्न भनेका हुन् ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै अनुमतिपत्रको म्याद सकिनुअघि नै कम्पनीले बुझाउन बाँकी सम्पूर्ण दस्तुर भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालका अनुसार कम्पनीलाई समयै नवीकरण नगर्दा लाग्ने अतिरिक्त शुल्कसहित सबै दायित्व चुक्ता गर्न भनिएको छ ।

‘टेलिकमले पहिले नै बुझाउनुपर्ने नवीकरण शुल्क अहिलेसम्म किन बुझाएन ?’ उनले भने, ‘यसअघि मन्त्रीपरिषद्ले किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको थियो तर प्राधिकरणले त्यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था छैन । त्यसकारण नियमअनुसार एनटीसीले दस्तुर बुझाउनुपर्छ भनेका छौं ।’

टेलिकमले २०६६ मा पहिलो र २०७१ मा दोस्रो पटकको नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा पाएको थियो । तत्कालिन मन्त्रीपरिषद् बैठककले नवीकरण दस्तुर र किस्ताबन्दीका विषयमा निर्णय गरिदिएको हुँदा नेपाल टेलिकमले तेस्रो नवीकरणमा पनि त्यस्तै सुविधा अपेक्षा गरेको थियो ।

एकमुष्ट शुल्क नतिर्न कम्पनीले सरकारसँग निकै लबिइङ गरे पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँगको परामर्शपछि टेलिकमलाई गत फागुनमै किस्ताबन्दी सुविधा नपाउने जानकारी गराएको थियो।

हाल नियामक प्राधिकरणले पनि एकमुष्ट तिर्न निर्देशन दिएको हो । महालेखापरीक्षकको साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत अनुमतिपत्र लिएका दुई सेवा प्रदायकले २०७८/७९ सम्म दाखिल गर्नुपर्ने अनुमतिपत्र दस्तुर ७ अर्ब ४० करोड दाखिल नगरेको उल्लेख छ । प्राधिकरणले उक्त शुल्क असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

निजी स्वामित्वको सेवा प्रदायक एनसेलको पनि २०८१ भदौ १६ मा तेस्रो नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने मिति नजिकिएको छ । नेपाल टेलिकमका लागि भएको यो निर्णय एनसेलका लागि पनि लागू हुनेछ । नेपाल टेलिकमको भने २५ वर्षे अनुमतिपत्रको म्यादसमेत बैशाख २८ मा सकिँदै छन् । त्यसपछि के कसरी नयाँ अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने, दस्तुर कति तोक्ने लगायत विषयमा नीतिगत स्पष्टता नभएको भन्दै प्राधिकरणले यसमा व्यवस्था गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

‘अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिएपछि के हुन्छ भन्नेबारे दूरसञ्चार कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ प्राधिकरणका उपनिर्देशकसमेत रहेका सहायक प्रवक्ता पौड्यालले भने, ‘यसबारे व्यवस्था गर्न प्राधिकरण बोर्डले सरकारलाई अनुरोध गरेर पत्र पठाएको छ ।’