नागरिक उन्मुक्तिमा विवाद बल्झँदै : नेतृत्व फिर्ता बोलाउने, बिनाविभागीय मन्त्रीले जिम्मेवारी लिने
धनगढी — नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको २४ घण्टा पनि बितेको छैन । तर पार्टीकोसंसदीय दलले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा विद्रोह गरेको छ ।
संसदीय दलको निर्णय र अग्रसरतामा यसअघि बिनाविभागीयमन्त्री रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसदलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार कार्यभार दिएका छन् । दलका नेता घनश्याम चौधरीले बुधबार नै पार्टीको निर्णय नमान्ने र अहिलेकै सरकारलाई समर्थन रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सामाजिक विकास र खुसीराम डगौरा थारुलाई उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । उनीहरू दुवै जनाले बिहीबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । दुवै जना फागुन अन्तिम साता गते बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्षतामा बुधबार टीकापुरमा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सरकारबाट समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पार्टीका केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले उक्त निर्णय नमान्ने घोषणा गरेपछि विवाद झन् बल्झिएको छ ।
अध्यक्ष चौधरी अहिलेको सरकारलाई रहेको समर्थन फिर्ताको पक्षमा र रेशम चौधरी समर्थन गरिरहने पक्षमा छन्। मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिको यही किचलोलाई उपयोग गर्दै सो पार्टीका अधिकांश सांसदलाई पद दिएर सरकार टिकाइरहने रणनीति लिएका हुन् । सात जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पाँच जनालाई मन्त्री बनाइएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र १५, २०८० १३:२९
