भूमिहीनमाथि कुरूप राजनीति

‘बच्चा पाउने कहिले कहिले, भोटो सिउने अहिले’ भन्ने उखानझैं राजनीतिक दलहरू चौरासीको चुनावका लागि गाउँ पस्न थालेका छन् । पहिले चुनावमा गाउँ आउँदा भूमिको समस्या समाधान गर्छौं भनेर आश्वासन दिए । तर अहिले कुनै पनि दलहरू भूमिको कुरा सुन्न चाहँदैनन् । भूमिको समस्यामा गम्भीर बनेको भए पटक पटक आयोग बनाउँदै विघटन गर्ने थिएनन् ।

आयोगको कामको ढिलासुस्ती हुँदा दलहरूले आवाज उठाउँथे होलान् । तर सबै मौन बसे । लाग्छ, भूमिहीनलाई अधिकार दिन दलहरू नै चाहँदैनन् । संविधानअनुसार भूमि आयोग बन्यो । आयोगलाई संवैधानिक आयोग पनि भनियो । तर आयोग सरकार फेरिएपिच्छे परिवर्तन भयो । के यो राजनीतिक आयोग हो ? के भूमि आयोग भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अलमल्याउन मात्र बनेको हो ? के भूमि आयोग राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र हो ?

नेपालमा अरू पनि आयोग बन्छन् तर ती काम नसकी विघटन भएको देखिँदैन । भूमि आयोगमै किन यस्तो हुन्छ ? जहिले पनि किन गरिबमाथि यस्तो कुरूप राजनीति हुन्छ ? किन भूमिहीनलाई आश्वासन मात्रै बाँडिन्छ ? सरकारले फेरि अर्को भूमि आयोग बनाउने होला, सरकार फेरिनेबित्तिकै आयोग विघटन हुने होला । भूमिहीनको समस्या त सधैं उस्तै रहने भयो । यस्तो राजनीति अति भयो, बन्द गर ।
– वीरबहादुर विक, बर्दिबास, महोत्तरी