कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७२

लगानी सम्मेलन र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले लगानी सम्मेलनबारे र सहकारीका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

लगानी सम्मेलन र सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति कांग्रेसको आपत्ति

सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानूनहरूलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको लेखकले दाबी गरेका छन् ।

सरकारको उक्त निर्णयप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको लेखकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 'प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत सबै दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको उक्त अपराधजन्य कार्यमा स्वयं सरकारको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संलग्न भएको विषयमा छानबिन गर्न र सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकार संसद्बाट भागी गैरजिम्मेवार कार्य गरेको हामीले ठहर गरेका थियौं,' लेखकको भनाइ छ ।

संसद्ले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारले अध्यादेशबाट कानुन निर्माण गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।

त्यस्तै, लगानी सम्मेलनमा कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि ल्याएको अध्यादेशप्रति पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । 'सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी महिनौं अगाडिदेखि गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरिएको सरकारको काम प्रचलित संविधान, संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ,' कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदीय मर्यादा र गरिमा समाप्त भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कमजोर हुन जान्छ । नेपाली कांग्रेस सरकारको गैरजिम्मेवार, संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत कार्यको विरोध गर्दै घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दछ ।' अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएर संसद्लाई कमजोर नबनाउन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

लगानी सम्मेलनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैशाख १० को बैठकले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैशाख १६ र १७ मा काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश भने जारी गरेका छैनन् । यसैबीच अध्यादेश ल्याएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०८१ १४:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुनकोशी-मरिण डाइभर्सनको सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ । अब यो आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ?