ऐन बनेको ५ वर्षमा पनि बनेन उपभोक्ता अदालत

संयोगले अहिले पनि उनै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । तर सात वर्षअघि आफैंले घोषणा गरे पनि उपभोक्ता अदालत गठनको प्रक्रिया भने अझै हुन सकेको छैन । अहिले अधिकांश उपभोक्ताका मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुन्छन् । अन्य मुद्दाको चाप रहने हुँदा उपभोक्ताका मुद्दामा भने ढिलाइ हुँदै आएको जन गुनासो छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार केही ठगीका घटनाहरू छानबिन र मुद्दाका लागि प्रहरीमा पनि पठाइन्छ । तर, सानो परिमाण/रकमको ठगीको मुद्दामा भने प्रहरीले पनि त्यति चासो दिँदैन । अध्ययन/अनुसन्धानमा ढिलाइ गरिदिन्छ ।

त्यस्तै, व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि २०७२ असोजमा उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । जुन उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाहरू छिटोछरितो बनाउन, गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन छुट्टै अदालत वा इजलास बनाउनेबारे थियो । समितिको निर्देशनअनुसार उद्योग मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा राखेको थियो । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले ढिलाइ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७८ फागुन ८ मा सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो ।

‘उपभोक्ता ठगीका मुद्दाहरू चाँडै टुंगो लगाउन उपभोक्ता अदालत गठनको सन्दर्भमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा पनि राखियो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘ऐनमा समावेश भएको ५ वर्ष बित्यो । तर, अदालत गठन भएन ।’ उपभोक्ता अदालतको बारेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सकिने भनिएको छ । तर, कार्यान्वयन भने भएको छैन । विभागका पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार बजार सुधार गर्न उपभोक्ता अदालत अपरिहार्य छ । यसले सर्वसाधारण, व्यापारीसँगै सरकारी निकायलाई पनि सचेत बनाउँछ । उपभोक्ताले अनलाइनमार्फत उजुरी गर्ने र मुद्दा पनि छिट्टै टुंगिने भएमा उपभोक्ता अदालतले बजारमा हुने ठगी नियन्त्रणलाई राहत दिन्छ । ‘उपभोक्ता आदालतका लागि ढिला गर्नै नहुने हो । प्रत्येक जिल्लामा स्थापना गर्न नसके पनि प्रदेश र सदरमुकाममा अदालत गठन जरुरी छ,’ पूर्वमहानिर्देशक गौचनले भने, ‘यो अदालत गठन भए बजारलाई निकै सुधार ल्याउन सकिन्छ । ऐन आएको ५ वर्ष बित्दासमेत गठन नहुनु भनेको लज्जास्पद हो ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विभाग भए पनि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । यसका लागि तालुक मन्त्री, सचिवले पहलकदमी गर्नुपर्ने पूर्वमहानिर्देशक गौचनले बताए । उपभोक्ता अदालत नहुँदा ठगी गर्ने मनसायले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ । सरकारी संयन्त्रले दैनिक अनुगमन गरे पनि बजारको अवस्था भद्रगोल रहेको वाणिज्य विभागकै विवरणले देखाउँछ । खाद्य वस्तुदेखि लत्ताकपडा, होटल, कस्मेटिक क्षेत्र, विद्युतीय कारोबार (अनलाइन खरिदबिक्री) लगायत सबै क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिएका छन् । अनुगमनको क्रममा सानादेखि तारे सबै प्रकारका होटलमा म्याद सकिएका खाद्यवस्तु प्रयोग भएको भेटिएको छ । सेवाको पारदर्शी मूल्य निर्धारण नभएको, बजारबाट फिर्ता भएका दुग्धजन्य पदार्थको पुनः प्रयोग भएको भेटिने गरेको छ । विभागका अनुसार विगतको तुलनामा अनुगमन र जरिवानाको संख्या बढी नै छ । तर, बजारको विकृतिमा अझै सुधार देखिएको छैन ।

यसका लागि उपभोक्ता अदालत जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘अनुगमनसँगै कारबाही प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन पनि उपभोक्ता अदालत जरुरी थियो । ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ । अदालतले पनि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘अदालत कस्तो प्रकृतिको बनाउने र अदालत गठनमा चाहिने बजेटकै कारण ढिलाइ भएको देखिन्छ ।’ परिमार्जित उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि उपभोक्तालाई पर्ने मर्काविरुद्धमा उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पनि दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्चले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भनी आदेश दिएको हो । तर, आदेश अझै कार्यान्वयन भएको छैन । ‘सर्वोच्चले परमादेश जारी गरे पनि फैसला तयार गर्न ६ महिना लाग्यो । २०७९ भदौमा मात्रै पूर्ण पाठ आयो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘अदालत सरकारलाई चाहिएको छ । व्यवसायीले उपभोक्ता ठगीसँगै सरकारलाई कर पनि तिरेको छैन । भ्याट बिल जारी गरेका छैनन् । यसका लागि पनि उपभोक्ता अदालत जरुरी हो, तर सुरु गर्न सकिएन ।’ बानियाँका अनुसार अदालतको आदेशपछि उद्योग मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा अदालत स्थापना गर्ने कानुन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । कानुनले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा पत्र पठाएको थियो । तर, बजेट अभावको बहानामा अदालत गठनको प्रक्रिया रोकिएको छ । ‘७ वटै प्रदेशमा अदालत स्थापना गर्न ठूलै बजेट चाहिन्छ, तर सुरुको वर्ष उपत्यकामा गठन गरी अदालतको प्रभाव हेर्नुपर्थ्यो । त्यसलाई क्रमशः बढाउँदै अन्य प्रदेशमा स्थापना गर्न सकिन्छ,’ बानियाँले भने, ‘तर, सुरुवात नै भएन ।’

उपभोक्ता अदालतमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष र दुई जना सदस्य हुन्छन् । एक जना सदस्य न्याय सेवाका उपसचिव स्तरका कर्मचारी र अर्का उपसचिवस्तरका सरकारले तोकेका कर्मचारी हुने ऐनमा उल्लेख छ । जिल्ला अदालतसरहको उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको हकहितविरुद्धका क्रियाकलापको आरोपमा परेको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ र न्यायनिरुपण गर्नेछ । यो अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ ।