‘न्यायालय आफैंमा विवादै विवादको घेरामा बसेको संस्था हो’

कानुनको गहिरो मर्म बुझेर, लेख्न र फैसला गर्नमा चुरोमै पुग्न सक्ने भनी प्रशंसित उनलाई प्राज्ञिक न्यायाधीश भनेर चिनिन्छ । २०७८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा उनले लेखेको फैसला पनि यसैको एक कडी मानिन्छ । खरो बोल्ने ईश्वरप्रसाद खतिवडासँग कान्तिपुरका उमेश चौहान, घनश्याम खड्का र जयसिंह महराले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

(केहीबेरको भलाकुसारीपछि औपचारिक अन्तर्वार्ता सुरु गर्नुअघि कान्तिपुर टिमको आग्रहमा खतिवडा पोसाक परिवर्तन गर्न गए, फर्किएर आउँदा उनको शिरमा कालो टोपी थियो । संवाद उही बिन्दुबाट सुरु भयो ।)

त्यही चिरपरिचित टोपी आयो नि श्रीमान् ?

ठीक भन्नुभो (एउटा मन्द हाँसो) । तपाईंहरूलाई भनौं ? यो टोपी २० वर्षदेखि मेरो शिरमा छ । यसको पनि आफ्नै पृष्ठभूमि छ । मेरो पिताजी दसैंका बेला काठमाडौं आउनुभएको, तिहारसम्म बसेर घर फर्किनुभयो । यहीबीच उहाँलाई टोपी चाहिने भयो । दुईवटा किनेर ल्याइयो । फर्कने बेला एउटा टोपी यहीँ छोड्नुभएछ । उहाँले एक/दुई दिन लगाउनुभयो होला, टोपी ठीक थियो । टाउको बाउछोराको मिल्दो रहेछ, यस्सो लगाएको ठीकै भयो । इजलास बस्दा कालो टोपी लगाउनुपर्थ्यो, यही लगाउन थालेँ ।

फेरि म कुनै चिज त्यसको प्रयोग हुने हदसम्म गर्छु । यो टोपी वर्षौंसम्म पनि फाटेन । बीस वर्ष बितेछ, तर अहिले पनि ६ महिना अगाडि किनेको भन्यो भने तपाईं पत्याउनुहुन्छ, यति दुरुस्त छ । फेरि टोपी राष्ट्रिय पहिचान पनि हो । पछिल्लो दिन मेरो शारीरिक आवश्यकताले पनि यो लगाउनुपर्छ । कपाल खुइलियो, जाडोमा चिसोले भेटिहाल्छ । यो लगाएपछि सुरक्षा हुने भयो । छन त टोपी दुई दर्जन छन् मकहाँ । तर, किनकिन दुई/चार वर्ष लगाएपछि मलाई यसको आदत बस्यो । अस्ति यसो सम्झिएँ, २० वर्ष पो भएछ यो लगाउन थालेको । यो टोपी संग्रहालयमा राख्ने पनि भनिएको थियो ।

सर्वोच्चको संग्रहालयमा ?

हो, सर्वोच्चको संग्रहालयमा । विश्वम्भर (प्रधान्यायाधीश श्रेष्ठ) ले यो टोपी राख्ने हो पनि भन्दै थियो । तर, हिँड्ने बेलामा उनीहरूले माग्न बिर्सेछन् । मैले पनि दिइहालिनछु, त्यसैले यो अहिले पनि छ ।

तपाईं, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई साथीभाइ हुनुहुँदो रहेछ । आपसमा तँ–तिमीका पनि भन्नु हुँदो रहेछ । हाम्रो समाज त न्यायाधीशलाई ‘माई लर्ड’, ‘श्रीमान्’ भनेर सम्बोधन गरिने पवित्र व्यक्तित्वलाई मात्र चिन्छ, न्यायाधीशको पनि आफ्नै परिवार, समाज, साथी हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ । तपाईंहरूबीच मित्रता कसरी बन्यो ?

हामीले एकअर्कालाई तपाईं भन्न छोडेको करिब ४० वर्ष भयो । कहिलेकाहीँ त तँ पनि चल्छ, तर धेरैजसो तिमी हो । तपाईंचाहिँ औपचारिक हुनुपर्दा भन्ने हो । आनन्दमोहन (आनन्दमोहन भट्टराई) सँग यस्तो सम्बन्ध त त्यो भन्दा पनि ५ वर्षले पुरानो हो । पञ्चायतकालमा भृकुटीमण्डप (नेपाल ल क्याम्पस) तिर जनमत संग्रहको पक्षमा नारा जुलुस गर्दै हिँड्दादेखि नै हामी यस्तै छौं । सार्वजनिक जीवनको सम्बन्ध फरक ढंगले गरिन्थ्यो । इजलासमा औपचारिक भएन भने पद्धति चल्दैन, मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ । बाहिर च्याम्बरतिर, अनौपचारिक ठाउँमा गइसकेपछि आफ्नो स्वाभाविक शैलीमा फर्किने हो ।

त्यसो भए यो त निकै पुरानो विषय भयो, पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई सैनिक शासनले फाँसी दिएको विरोधमा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए, त्यसले विस्तारित रूप लिँदा जनमत संग्रह भएको थियो । त्यसो भए तपाईंहरूको हुर्काइ पनि राजनीतिक चेतना र सक्रियताका साथ भएको रहेछ, हैन ?

अवश्य । हरेक सचेत नागरिकले राजनीतिप्रति चासो राख्छ, स्वतन्त्रताको पक्ष लिन्छ । त्यही चेतनाले नै व्यावसायिक जीवनमा मान्छेलाई बढी स्पष्ट बनाउँछ ।

व्यक्तिको रूपमा टोपीलाई आदर गर्नुभयो, यसले अवकाश पाएन । टोपी र व्यक्तिमा फरक हुन्छ, व्यक्तिले चाहिँ अवकाश पाउँदो रहेछ, होइन ? ४२–४३ वर्षको निरन्तर सेवापछि अवकाश पाउनुभयो, फरक के हुँदो रहेछ ?

अवकाश पनि के भन्नु ! जीवनको नयाँ पडाव सुरु भएको हो । बीचमा एउटा जिम्मेवारीमा बसियो, अब नागरिकको जिम्मेवारी छँदै छ । अहिलेसम्म मैले त्यस्तो फरक महसुस गरेको छैन । किनभने सार्वजनिक सेवामा बिताएको ४३ वर्ष ९ महिना २९ दिन हो, यसमध्ये करिब ३० वर्ष न्यायाधीश भएँ । ७ वर्ष ७ महिना ७ दिन सर्वोच्च अदालतमा बसेको छु । म न्यायाधीश भएको बेला नै सर्वोच्च अदालत पुगेँ भने यो समयमा र पुगिनँ भने यो समयमा अवकाश लिन्छु भन्ने थाहा थियो । त्यसैले यो उदेकलाग्दो होइन । बरु, अवकाशपछिका ८–१० दिन मलाई दिनभरि पुग्दो काम भइरहेको छ ।

हजारौं मुद्दाको फैसला लेख्नुभयो । तर, २०७८ असार २८ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलाको केही चर्चा गरौं । किनकि त्यसले नेपालको राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गर्‍यो । अन्तिम सुनुवाइको ७ दिनमा १६७ पेजको पूर्णपाठ नै आयो । यो फैसला श्रीमान्ले लेख्नुभएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पाँच जना सदस्यमध्ये ईश्वर खतिवडाले नै लेख्नुपर्छ भन्ने विश्वास र वातावरण कसरी बन्यो ?

यस्तो कुरा हाम्रो दैनिकीमा पर्छ । फैसला दिनदिनै गरिन्छ । कुनै दिन एउटै इजलासमा बसेर, कहिले दुई त कहिले पाँच/सातवटा पनि फैसला गरिन्छ । सबै फैसला एउटैले लेख्दैन । त्यहाँ बसेपछि उठ्दाखेरि कुन फैसला कसले लेख्ने भन्ने तय हुन्छ । एउटै इजलासमा बस्दा जोरबिजोर गरेर पनि फैसला लेख्ने गर्छौं । कहिले विज्ञताको कुरा पनि हुन्छ । करसम्बन्धी मुद्दामा छेउमा अनिल सिन्हा इजलासमा हुनुहुन्छ भने यो श्रीमान्को है भन्छौं । त्यसमा जोरबिजोर हेरिराख्दैनथ्यौं । त्यस्तै, देवानी मुद्दा आएका बेला अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मा लगाउने भन्थ्यौं ।

मेरो करियरको अन्तिम फैसला झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको थियो । त्योपछि संवैधानिक इजलासबाट अर्को गरिनँ । हिजोको फलानोले लेखेको थियो, आज तपाईंको भन्ने हुन्छ संवैधानिक इजलासमा । गिरीबन्धुको फैसला मेरो पालोमा थिएन । तर, इजलासबाट उठेपछि सबै साथीभाइले तपाईंको अर्को फैसला छैन यो लेख्नुस् भने । मैले हुन्छ भनेँ र यो लेख्ने तरखरमा छु । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको कुरा गर्ने हो भने साथीहरूले ‘लौ, अब यो फैसला लेख्ने काम श्रीमान्को जिम्मा है’ भने मलाई । मैले नाइँ भनिनँ । संसद् विघटनको फैसलामा पनि त्यस्तै भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले इजलासबाट उठेपछि ‘यो श्रीमान्को जिम्मा है’ भन्नुभयो । योभन्दा अगाडि अरू तीन जना साथीले पनि यही भनेका थिए । मैले नाइँ भनिनँ ।

प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्रशमशेर जबरा) यहाँप्रति कति विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो र न्यायाधीशहरूबीच कस्तो सहकार्य थियो ?

फैसला लेख्ने भएपछि म सबैसँग दैनिक सम्बन्ध र सम्पर्कमा थिएँ । कन्टेन्टमा अलि सघन सहकार्य आनन्दमोहन भट्टराईसँग भयो । उहाँले केही कुरामा सहयोग दिएको पनि हो । लेखक त मै हो, तर कतिपय इस्युहरूमा उहाँसँग बिहान, दिउँसो, राति कुनै पनि बेला टचमा रहन्थेँ । बाँकी तीन जनासँग कन्टेन्टको विषयमा धेरै कुरा भएन । निष्कर्ष यत्ति हो भन्ने कुरा उहाँहरूसँग भयो । पुनःस्थापना गर्ने, यसरी उत्प्रेषण र परमादेश जारी गर्ने भन्ने सल्लाह भयो । बाँकी आकार दिने कुरा त मैले गरेको हो ।

संसद् पुनःस्थापना हुन्छ र राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्ने परमादेश आउँछ भन्ने प्रधानन्यायाधीश (जबरा) लाई असार २२ देखि २८ को बीचमा कहिलेतिर थाहा भयो होला ?

मसँग त २३ गते नै भएको हो । श्रीमान्को फाइनल कुरा के हो भनेर सोध्नुभएको थियो । मैले पुनःस्थापना हुन्छ भनेँ । अरूको कुरा के छ भनेर सोध्नुभयो, अरूको कुरा अरूसँगै गरौंला भनेँ । त्यहाँ मलाई एउटा सीमा के थियो भने, अरू न्यायाधीशको कुरा प्रधानन्यायाधीशसँग भन्न मिल्दैनथ्यो, प्रधानन्यायाधीशको कुरा न्यायाधीशसँग भन्न मिल्दैनथ्यो । अरू तीन जनाको पनि एउटै मत छ भन्ने कुरा उहाँलाई २६ गतेतिर संकेत भयो कि ! उहाँले नचाहेको भएदेखि फरक राय लेख्नुहुन्थ्यो । यसै गर्नु उपयुक्त छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो, त्यसैले गर्नुभयो भन्ने निष्कर्ष हो । एउटै रायमा आउनुभएको छ भने सबै सहमत र ‘कन्भिन्स’ भएर आउनुभयो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

त्यो फैसलाले गर्दा समाजको एउटा हिस्साले देशमा संविधान र कानुन छ भन्ने अनुभव गर्‍यो । अर्को हिस्साले न्यायाधीश पनि राजनीतिक रूपमा विभाजित हुँदा रहेछन्,प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय पनि उल्ट्याइदिए र शक्ति अभ्यास गरे भन्ने भाष्य निर्माण गर्‍यो, जसले न्यायालय पनि विवादमा पर्‍यो । कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

न्यायालय विवादै विवादको घेरामा बसेको संस्था हो, त्यहाँ बसेर हेर्ने विवादै हो । विवादको बीचमा बसेको ठाउँमा कुनै ढंगको विवाद आयो भने शरम मान्ने कुरा त के हुन्छ र ! यो स्वाभाविक हो । हामीले त्यो बेला गरेको अरू केही होइन, संविधानको स्थिति प्रस्ट पारिदिएको हो । संविधानको व्याख्या गरेको हो । जे भएको थियो, त्यो संविधानसम्मत भएन भन्ने ठानेर त्यो निर्णय गरियो । त्यो धेरै मान्छेको चिन्ता चासो, सरोकारको विषय थियो र यसले चासोको रूप लियो । सरकारले गरेका निर्णय दैनिकजसो सर्वोच्च अदालतले सदर या बदर गरिरहेको छ । त्यसैका लागि नै चेक एन्ड ब्यालेन्सको प्रिन्सिपल छ भन्छौं ।

हामी सबै– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम गर्ने सीमा छ । यो सीमा निर्धारण गर्ने संविधान र कानुनले हो । संविधान कसैले नाघ्न पाइँदैन । जसको स्वार्थ बाझिन्छ उसले भाष्य निर्माण गर्छ । फेरि नेपाली समाजभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुर्कनै बाँकी छ । एउटा तहको बुद्धिजीवी लोकतान्त्रिक अभ्यास पारदर्शी रूपमा अलि व्यवस्थित रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सँगसँगै हाम्रा मान्यता सर्वेसर्वा सरकार हो, अदालतलगायत सहायक एजेन्सी हुन् भन्ने पनि छ । यो सोच गलत छ । विधिको शासनको सीमा नाघ्ने छुट कोही कसैलाई हुँदैन ।

संसद् पुनःस्थापना गरेर अदालतले त आफ्नो काम सक्यो, तर राजनीतिक रूपमा के भयो भने एक डेढ वर्षसम्म त्यसपछि बनेको सरकार ‘परमादेश’ को सरकार भन्ने भयो । त्यसलाई कसरी हेर्नुभयो ?

मलाई त देशको हावा, पानी, माटोअनुकूलको कुरा गरेको होला भन्ने लाग्यो । त्यसबाट म उत्साहित र निरुत्साहित भइनँ । त्यस्तो भाष्य निर्माण गर्नुको पछाडि कुनै आग्रह जोडिएको थियो भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा, मान्छेको आफ्नो मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया, पद्धति र शैली पनि हो । संवैधानिक हिसाबमा भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले जसरी उत्प्रेषण जारी गर्छ, त्यसरी नै परमादेश पनि जारी गर्छ । रिटका आफ्ना प्रकार छन् । गरेको निर्णय बदर गर्नलाई उत्प्रेषण भन्नुपर्छ, नयाँ चिज केही गर भन्नलाई परमादेश जारी गर्नुपर्छ । कुनै गर्न लागेको कुरा रोक्नलाई प्रतिषेध भन्नुपर्छ । संसद् पुनःस्थापना गरी सरकार गठन गर भन्नका लागि जारी हुने आदेशको नाम नै परमादेश हो त अर्को के नाउँ दिने त्यहाँ ?

ईश्वर खतिवडा भनेर नाम आउँदा प्राज्ञिक मात्रै होइन, ‘एक्टिभिस्ट’ न्यायाधीश पनि भन्छन् मान्छेहरू । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा न्यायाधीशले आन्दोलन गरे । त्यो बेलामा तपाईं अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो । अमेरिकाबाट इमेल गरेर पनि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुभयो । न्यायाधीशहरू अगाडि बढ है, म यहाँ टाढा भए पनि मानसिक रूपमा सँगै छु, पछि नहट भनेर उद्वेलित पनि गराउनुभयो भन्ने छ नि ?

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा अरू न्यायाधीशले असन्तुष्टि जनाउनु सामान्य कुरा थिएन, राम्रो कुरा पनि थिएन । यस्तो हुनुपर्ने परिस्थिति जन्मिनु हुँदैनथ्यो । तर, म बेन्च बहिस्कार हुन्छ भनेर अमेरिका हिँडेको होइन । बीचमा दसैंतिहार थियो । मेरी छोरी अमेरिका बस्छिन् । भेट नभएको लामो समय भएको थियो । हामी बुबाआमालाई आउनुस् भनिन् र हामी गयौं । म हिँडेको चार/पाँच दिनपछि यहाँ त्यो सुरु भएछ । ‘यहाँ यत्रो भइरहेको छ, कहाँ गएर बसेको ?’ साथीभाइले मलाई भने, ‘टिकट सार्, आइज ।’ हामी सँगै यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको साथीभाइको भावना बुझेँ । तर, आइहाल्न मैले धेरै प्रयोजन देखिनँ । यहाँ बसेकाले पनि मुद्दा हेरेका थिएनन् म उहाँ बसेर पनि केही बिग्रिएको थिएन । बीचमा मलाई के लाग्यो भने, मैले कि त प्रधानन्यायाधीशको स्ट्यान्ड ठीक छ र यो गरेको भएन भन्नुपर्छ कि प्रधानन्यायाधीशले गरेको ठीक भएन भन्ने साथीभाइको कुरालाई साथ दिनुपर्छ । नभए म भगौडाजस्तो हुन्छु । भगौडा हुने शास्त्र मैले पढिनँ । अनि मैले अहिले आइहाल्न अनुकूल छैन, तपाईंहरू जे गर्दै हुनुहुन्छ, टाढै बसेको भए पनि मेरो नैतिक समर्थन छ भनेको हुँ ।

हामी सर्वोच्च अदालत आएपछि एकपछि अर्को दुर्घटना भयो । हामीले सुखद् कुराहरू बेहोर्न पाएनौं । हामी प्रवेश गरेको वर्ष दिन बित्न नपाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपर संसद्मा महाभियोग पेस भयो । न्यायालयका लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थियो त्यो । महाभियोगको हतियारलाई अत्यन्तै हलुका ढंगले संविधानको प्रतिकूल ढंगबाट प्रयोग गरियो । पछि मैले उहाँको फैसलामा महाभियोगलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्थ्यो र कहाँ त्रुटि भयो भन्ने लेखेको पनि छ । उहाँ महाभियोग लगाउने पात्र होइन । त्यो सुशीला कार्कीउपरको होइन कि न्यायालयमाथिको थिचोमिचो थियो, मलाई यति भन्न केही संकोच छैन । त्यसपछि, गोपाल पराजुली आउनुभयो । उहाँको पनि स्वाभाविक बहिर्गमन भएन । त्यसपछि दीपक जोशी आउनुभयो । पाँच/छ महिना त कायममुकायम बस्नुभयो । कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश हुने अन्तिम बिन्दुमा पुगेर अस्वीकृत हुनुभयो । त्यो आफैंमा एउटा दुर्घटना थियो । पछि चोलेन्द्रशमशेरको त्यो परिस्थिति भयो । यी घटना र दुर्घटनाका सिलसिला थिए । अब त्यो सकियो होला र सकिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने, न्यायालय अहिले सम्हालिएको छ ।

अघिकै विषय, एकातिर, न्यायाधीशहरूबीच मित्रवत् व्यवहार हुनेक्रम जीवनभर चलिरह्यो, अर्कोतिर (तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र बाँकी न्यायाधीशबीच) बोलचालै नहुने स्थिति पनि आयो नि ।

अपवादमा यस्ता घटना इतिहासमा आउँछन् । हामी असजिलो बेलामा सर्वोच्चमा पसेछौं, संयोग परेछ । दुर्घटनाभित्र हामी हुर्किनुपर्‍यो । व्याख्या वा त्यसको सान्दर्भिकताको कुरा अर्को होला, तर न्यायाधीश समाजको औसत मान्छेभन्दा अलिकति पृथक् जिम्मेवारी भएको मान्छे हो । न्यायाधीशले गरेको फैसलाभन्दा पर जाने ठाउँ हुँदैन, ‘द्याट इज फाइनल’ । यदि त्यो फाइनल ठाउँ हो भने त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू पनि फाइनल गर्न लायकको, विश्वसनीय हुनुपर्छ । उसको आचरण, व्यवहार र क्षमताले यो कुराले समाजका सदस्यहरूको नजरमा विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ, यो अर्थमा अलि पृथक् ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

एउटा सर्वसाधारण मानिस बारमा गएर रमाइलो गरेको कसैले नोटिस गर्दैन तर मन्दिरको पुजारी गयो भने त्यो निन्दाको विषय बन्छ । मर्यादाको हिसाबले न्यायाधीशका केही सीमा छन् । त्यसैले हामी के भन्ने गर्छौं भने न्यायाधीश स्वतन्त्र छ, हुन्छ र रहनुपर्छ । तर, उसका वरिपरि थुप्रै बन्धन र सीमा छन् । त्यो सीमा नाघ्यो भने न्यायाधीश न्यायाधीश रहँदैन । न्यायाधीश धर्मशास्त्रमा भनिएजस्तो लोभलालच, मायामोह नभएको निर्मम हुनुपर्छ । न्यायाधीशमा लोभलालच भयो भने मन्दिरको पुजारी बारमा पसेजस्तै हुन्छ ।

तर, सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट महाभियोग लगाएर विस्थापित गर्न खोज्ने अथवा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी वा चोलेन्द्रशमशेर जबराजस्ता प्रवृत्तिलाई स्थापित गर्ने शक्ति सर्वोच्चभन्दा बाहिर छ । त्यो त जस्ताको तस्तै छ । यस्तोमा भोलि विस्थापन र स्थापनको खेल नहोला र न्यायालयमा ? अनि तपाईंले अस्ति बिदाइमा भनेजस्तो ‘सकुन’ कसरी लिन सकिएला ?

यसलाई एउटा पद्धतिभित्रको कुरा भनेर हेर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर गइसकेपछि त्यहाँभित्र छनोट गर्ने कुरामा खेल्ने, तान्ने वा उछिन्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । त्यहाँ जाने सबै मान्छे परिस्थिति पर्‍यो भने प्रधानन्यायाधीश भएर नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने हैसियत राख्ने ल्याकतका हुन्छन् । प्रवेश गरिसकेपछि सामान्यतः हामीले मानिआएको अभ्यास पनि वरिष्ठतमलाई नेतृत्व दिने भन्ने छ । भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा लागेको संकटकालमा दुई पटक प्रधानन्यायाधीश जुनियरलाई बनाइएको थियो ।

त्यसयता ५० वर्ष भयो, सिनियरलाई नै बनाइने क्रम तोडिएको छैन । सामान्यतः, आफ्नो कोर्समा आएकोलाई बाहेक छनोट गर्ने हो भने जुडिसरीभित्र राजनीति नराम्रोसँग पस्छ । त्यसो गर्नु हुँदैन । कहिलेकाहीं के हुन्छ भने, कागती होला भनेर रोप्यो सुन्तला हुन्छ, सुन्तला भनेर रोप्यो कागती हुन्छ । किनभने, यी दुईको पात उस्तैउस्तै हुँदो रहेछ । रोप्ने बेलामा भरसक त राम्रै रोपेको हो, पछि फल्ने बेलामा अर्कै चिज फल्दो हो, अलि ठूलो भएपछि थाहा हुन्छ । न्यायपरिषद्बाट हुने सिफारिसमा कहिलेकाहीं यस्तै हुन्छ । फलानो न्यायाधीश त ठीकठीकै छ, यो मान्छे त कति राम्रो काम गर्छ भनेर ल्यायो, कति त पछि फरक भएर निस्कन्छन् ।

सुन्तला र कागतीमा झुक्किनु त ठीकै होला, कहिलेकाहीँ त भान्टाको पातलाई पनि सुन्तला देख्ने परिस्थिति के आयो भने २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र इमानका लागि चिनिएका कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य भएका बेलामा न्यायपरिषद्ले जे गर्‍यो त्यो नै फुलेर अहिले भनिएका पात्र पराजुलीदेखि जबरासम्म सर्वोच्चमा प्रकट भए । अनि, त्यसले जुन बीचमा अदालत र न्यायिक प्रक्रिया बिथोलियो, त्यो त प्रस्ट देखिएकै छ नि, होइन र श्रीमान् ?

त्यतिखेरको नियुक्तिमा हामी पदीय मर्यादाभित्र थियौं । जिम्मेवारीमा बसेर बोल्ने कुरा पनि भएन । धेरै जनालाई पचेको थिएन । पचे पनि नपचे पनि अथोरिटीले गर्‍यो त गर्‍यो । यसमा के गर्न सकिन्छ र ? मलाई त चित्त बुझने भनेर ट्रेड युनियनले जस्तो गर्ने र हुने न्यायाधीशको धर्म पनि होइन । हो, केही गलत प्रवृत्ति प्रवेश भयो । त्यहाँ सुधारको सम्भावना छ ।

संवैधानिक परिषद्को संचरना नै राजनीतिक छ जसले न्यायाधीशलाई पनि अनिर्णयको बन्दी बनाउँदो रहेछ । उदाहरणकै लागि प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने हरिकृष्ण कार्कीबारे निर्णय गर्न धेरै समय लाग्यो । किनभने, प्रतिपक्षी दलका नेताको पनि संवैधानिक परिषद्मा भूमिका छ । तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले कार्कीलाई अघि बढाउन खोज्नुभएन र प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहज भूमिका खेल्नुभएन । त्यसैले ८ महिना कामचलाउ भएर बस्नुपर्‍यो । यसरी बन्दी बनाउने काम संवैधानिक परिषद्बाट हुने रहेछ भनेपछि यसमा पुनरावलोकन गर्ने समय आयो कि आएन ?

बृहत् रूपमा जानुपर्छ । संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो, अब त पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय घर्किन थाल्यो । यसलाई एकचोटि अहिलेसम्म भएका अनुभवलाई हेरेर रिभ्यु गर्नुपर्छ । संविधानले खडा गरेका अरू विभिन्न कुराका सम्बन्धमा कति दुरुस्त भए र कहाँनेर संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यसभित्र जुडिसरीको संरचनाको कुरा पनि पर्छ । अन्तमा निर्णय गर्ने मानिस राजनीतिक नै हुने हुन् । त्यसैले राजनीतिलाई बाहेक गर्न कति सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ । मूल कुरो, शिक्षामा गडबडी भयो कि भन्ने लाग्छ । घुम्ने र घुमाइने परिस्थिति हामीकहाँ छन् । हरिकृष्णजीलाई हल्लाएकै हो । त्यो प्रमाणित कुरा छ । किन ढिलो गरेको भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि थियो र हामीले आफ्नो ढंगले यसबारे बुझेको पनि हो । त्यहाँ विभिन्न अप्सनका कुरा पनि सुन्नमा आए, जुन सुखद् लागेन ।

संविधानले परिकल्पना गरेको विषयमा न्यायमूर्तिहरूले, कानुनका विज्ञले जस्तो व्याख्या गर्छन् त्यसैअनुसार सर्वसाधारणले धारणा बनाउने हो । सर्वोच्चको न्यायाधीश अथवा प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति राजनीतिक भूमिकामा जानु हुँदैन भन्ने आम मान्यता छ । भारतमा पनि यसअघिका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले राममन्दिरको विवादित मुद्दामा फैसला गर्नुभयो र लगत्तै सरकारले उहाँलाई सांसद बनायो । त्यसले पनि झस्काएको छ । नेपालमा न्यायाधीश भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन सक्छ भन्ने अमूर्त छलफल चलिरहेका बेलामा धेरैले अपेक्षा गरेभन्दा फरक यहाँबाट के विज्ञप्ति आयो भने प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति पनि राष्ट्रपति बन्न कुनै बाधा हुँदैन । यसले अलमल बनाएको छ, स्पष्ट पार्न चाहनुहुन्छ ?

त्यो विज्ञप्ति म त्यस्तो जाऊँला भनेर निकाल्या होइन । न्यायाधीश समुदायका लागि होच्याउने ढंगले कुरा आए भनेर हो । राजनीतिक दल र सांसदहरूले जसलाई पत्याउनुहुन्छ, उहाँलाई नै राष्ट्रपति बनाउनुस् न । तर तिमीलाई बाहेक भनेर नागरिक अधिकार संकुचित गर्ने अधिकार यिनलाई कहाँबाट आयो ? हो, रिटायर्ड भएर आएपछि उसको पछाडि बन्धन छ, लोकसेवामा जाँच दिएर शाखा अधिकृत भएर हिँड्न मिल्दैन होला । तर राज्यका खास जिम्मेवारीमा जान किन नहुने ? उसको पनि क्षमता र विज्ञता छ उसले राज्यका लागि केही योगदान गर्न सक्छ भने अवसरबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन । त्यो किसिमको पदमा न्यायाधीश जान हुँदैन भनेर संविधान, कानुन केहीले कहीँ पनि बार लगाएको छैन ।

यद्यपि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यबाहेक अन्यत्र नियुक्त हुने छैन भनिएको छ, होइन ?

पहिलो कुरा त राष्ट्रपति नियुक्ति होइन, निर्वाचित हुने पद हो । तर नियुक्तिमै रोक्ने प्रबन्ध पनि तर्कसंगत छैन । मानवअधिकार आयोगमा चाहिँ किन हुने त ? संविधान बनाउँदा केही गलत कुरा परेका छन् । न्यायाधीश भएर रिटायर्ड भएपछि उसले ‘मेडिएटर’ को रूपमा पनि काम गर्न नपाउने, ‘आर्बिट्रेटर’ पनि हुन नपाउने भनेर लेखिएको छ हाम्रोमा । यो त संसारमा कहीँ नभएको कुरा संविधानमा लेखियो । यो गर्नु हुँदैन । तर पनि, त्यो परिभाषाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद वा कुनै निर्वाचित पद जोडिँदैन ।

नत्र, परमानन्द झा पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसक्या मान्छे हो, उहाँलाई किन उपराष्ट्रपति बनाएको हिजोको दिनमा ? अमेरिकामा राष्ट्रपति भएको मान्छे न्यायाधीश हुन गए । म आज रिटायर्ड भएँ, म उम्मेदवार भएर सांसद हुन पाउने कि नपाउने ? हिजोको करियरको इन्डपेन्डेन्सीमा भोलि समाजमा एक ढंगको नकारात्मक प्रश्न धेरै अगाडि नआऊन् भनेर न्यायाधीशसँग सचेत रहनु एक कुरा छ । तर उसको नागरिक हक वञ्चित गर्नु आपत्तिको कुरा हो ।

हाम्रोमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेदेखि चोलेन्द्रलाई उधारोमा राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री बनाउँछौं र चुनाव गराउन दिन्छौं भनेर दलहरूले बेचिखाएका हुनाले नागरिकलाई डर भएको हो नि ?

त्यो अगुल्टोले तर्सिएको कुरा हो । त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । त्यसो भनेर न्यायाधीशहरूलाई बिल्कुल ‘आइसोलेटेट’ बनाउने, उसको नागरिक अधिकार र विज्ञताको बहिस्कार गर्ने काम हुन सक्दैन । यी यस्ता पद हुन् जसले न्यायाधीशकै जस्तो निष्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा राख्दछ । त्यो भूमिका एकै दिनमा आउँदैन, अभ्यास र समर्पण चाहिन्छ । न्यायाधीशले नागरिक र सरकार विपक्ष भएका केस हेर्नुपर्ने हुन्छ । भोलि भविष्य सुरक्षित गर्न र फाइदा लिनका लागि नढल्कियोस्, सरकारलाई खुसी पार्ने कुरामा नजाओस्, न्यायको मापदण्ड नछोडोस् भनेर कर्मचारी बन्न नजाओस् भन्ने सीमा राखिनुपर्छ । कानुन बनाउने हाम्रै सांसद होइनन् ?

विश्वनाथ उपाध्यायलाई सांसद बनाउने कुरा गरेको होइन ? म सांसद बन्दिनँ भन्नुभयो उहाँले । दिनेले दिन चाह्यो, जानेले जान चाहेन । दिने र जानेबीच नै विषय निर्धारण हुन्छ । तर योचाहिँ समाजको सदस्य नै होइन, तिम्रो नागरिक अधिकार न्यायाधीश बनेको दिनदेखि नै खोसियो भन्न कहाँ पाइन्छ त ? न्यायाधीश हुन्जेल, पदमा बसुन्जेल पाइँदैन तर निस्किइसकेपछि त म पनि नेपाली नागरिक हो, मैले नागरिक अधिकार प्रयोग गर्न किन नपाउने ?