शिक्षामन्त्रीको सराहनीय कदम

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सरकारी तलब खाने शिक्षकहरूले राजनीति गर्न नहुने, दलको सदस्यता लिन नहुने र त्यसरी लिएको भए ऊ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने भन्दै ७७ जिल्लामा पत्राचार गरेकी छन् । यसका साथै निर्वाचन आयोगलाई समेत पत्राचार गरी कुन–कुन शिक्षक राजनीतिक पार्टीको सदस्य छन्, पार्टीको कार्य समितिमा बसेका छन्, त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ सफल भए नेपालको शिक्षाको गुणस्तर निकै सुढृढ हुनेछ । यसर्थ यस्तो कार्यलाई नागरिकस्तरबाट साथ दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।शिक्षकहरूलाई पछि लगाएर राजनीति गर्छु भन्ने पार्टी र पार्टीमार्फत आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्छु भन्ने शिक्षकहरू सबैले अब फरक ढंगले सोच्ने बेला आयो ।

जनभावना के छ, नेता र राजनीतिक पार्टीहरूले के गरिरहेका छन् भन्नेबारेमा बेलैमा ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ । मन्त्री श्रेष्ठले गरेको कार्य कुनै नयाँ होइन, पहिलेदेखि नै कानुनमा लेखिएको विषय हो । तथापि कानुनमा लेखेको यो विषय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको भने पहिलो पटक हो ।

शिक्षक सघ/संगठनका नेताहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई कुर्सीबाट हटाइदिन्छौं भनेर खुलेआम धम्की दिएका छन् । तर मन्त्री श्रेष्ठ डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यस्ता धम्की दिने नेताहरू अहिले पनि शिक्षक पदमा कार्यरत छन् भने अविलम्ब पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ, जनताले साथ दिनेछन् ।

भन्ने बेलामा सार्वजनिक मञ्चमा शीर्ष नेताहरू शिक्षामा राजनीति गर्नु हुन्न, राजनीति बढी हुँदा नै शिक्षा क्षेत्र लथालिंग भयो भन्छन् । तर व्यवहार त्यसविपरीत देखाउँछन् । यस्तो दोहोरो चरित्रले नेपालको शिक्षालगायत सबै क्षेत्र लथालिंग हुन पुगेको हो । अब यस्तो नहोस् ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं