माधव नेपालका सीमित विकल्प

दोस्रो, नयाँ गठबन्धनबाट आफू प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा स्वयं गर्छन् । अथवा उनको पार्टीवृत्तबाट गरिन्छ । जस्तो कि, उनी आफैंले एउटा भाषणमा भने, ‘म प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले कतिपयलाई पेट पोल्न थाल्या छ ।’

यो चर्चालाई थप अघि बढाए, नेकपा एसकै नेता राजेन्द्र पाण्डेले । बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भने, ‘संसद्मा एक सिट भएको सांसदले त पायो भने प्रधानमन्त्री लिन्छ । १० सिट भएको पार्टीले किन नलिने ? म प्रधानमन्त्री लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।’ नेपाललाई सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यो मिडिया विमर्श चल्नुको मूल आधार हो, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनको बाक्लिएको संवाद । अर्को आधार हो, ‘माओवादी–एमाले गठबन्धन नरुचाएको भारत उनलाई अघि सारेर नयाँ गठबन्धन बनाउने अभ्यास गर्दैछ’ भन्ने स्रोतको हवालासहितका समाचार । राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको, १० सांसद भएको पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री बन्न यी आधार परिपक्व अवश्य होइनन् । यद्यपि, यो मिडिया डिस्कोर्सले केही प्रश्न र जिज्ञासा जन्माएको छ । जसमाथि थप विमर्श आवश्यक छ ।

के नेपथ्यमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने खेल भइरहेको हो ? कांग्रेस नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छ ? त्यसका लागि बहुमत सदस्यको समर्थन उनलाई प्राप्त हुन सक्छ ? लामो समय किनाराका साक्षीजस्ता बनेका नेपाल फेरि नेपाली राजनीतिमा निर्णायक हुन थालेका हुन् ? अथवा उनमा जागेको सत्ताको भोक कति स्वाभाविक अथवा अस्वाभाविक हो ? के होला उनको राजनीतिक सीमा र भविष्य ? यस पटक यो स्तम्भ यी प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहनेछ ।

नेपाली राजनीतिको निर्णायक तहमा शीर्ष नेताहरूको हालीमुहाली छ । खासगरी, बहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको क्लबजस्तै छ, राष्ट्रिय राजनीति । यो क्लबबाट एक जना पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ‘रिङ आउट’ भएका छन् भने प्रभावका हिसाबले झलनाथ खनालको हैसियत पनि कमजोर नै छ । प्रभावको वरीरयतामा चौथो नम्बरमा पर्ने नेपाल यतिबेला आफूलाई निर्णायक बनाउन अधिकतम प्रयत्नमा लागेका छन् । उनलाई थाहा छ, यस पटक नसके २०८४ पछि सत्तामा पुग्ने आफ्नो सम्भावना निकै क्षीण हुनेछ । हुन त अहिले पनि राष्ट्रिय दलको हैसियत नभएकाले उनका लागि परिवेश अप्ठेरो नै हो । तर, देउवाले उनको महत्त्वाकांक्षामा हावा भरिदिएका छन् । त्यसमाथि उनी भूराजनीतिक शक्तिकेन्द्रको रोजाइमा परेका छन् पनि भनिन्छ । सायद त्यसैले उनको आत्मविश्वासको पारो बढेको हुनुपर्छ ।

अहिले नेपाल हौसिएको देख्दा २०६६ जेठमा उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दाको परिदृश्य स्मरण हुन्छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दाको त्यही नजिरले उनको आत्मविश्वास बढेको पनि हुन सक्छ । त्यो बेला नेपाल स्वाभाविक हिसाबले प्रधानमन्त्री बनेका थिएनन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा दुईवटा क्षेत्रबाट पराजित भएका नेपाल जस्केलाबाट सभासद भएका थिए । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेलेका नेता भनेर उनलाई मनोनीत २६ मध्येबाट सभासद बनाएका थिए । उनी एमालेका वरिष्ठ नेता त थिए तर अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता थिएनन् । उक्त भूमिकामा झलनाथ खनाल थिए । तर, कोइराला दाहिना भएपछि संविधासभाको तेस्रो ठूलो दलका वरिष्ठ नेता नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । उनी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेपछि संसद्मा निर्वाचन कार्यतालिका नबन्दै भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले (पछि राष्ट्रपति पनि भए) अग्रिम शुभकामना दिएको सन्दर्भ चर्चाको विषय बनेको थियो ।

स्रोतहरू अहिले पनि भारतको सदाशयता उनलाई छ भन्छन् । जगजाहेर छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग लगनगाँठो कसेपछि चीन हौसिएको छ भने भारत नाखुस छ । तर, आफू अनुकूलको पात्रप्रति शक्ति स्वार्थहरूको सदाशयता रहे पनि त्यो निर्णायक त्यतिबेला मात्रै हुन्छ, जुनबेला आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरू पनि त्यस अनुकूल परिस्थितिमा हुन्छन् । अहिले गठबन्धन फेर्ने परिपक्व आन्तरिक परिस्थिति बनेको देखिँदैन । कारण, सत्तारूढ गठबन्धनका मुख्य अंशियार यसको पक्षमै छन् ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘सबै सामर्थ्य लगाएर गठबन्धन टिकाइन्छ ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गठबन्धनमा समस्या नभएको दाबी पटक–पटक गरेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व दाउमा राखेर नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नयाँ गठबन्धनका लागि तयार होलान् भनेर सोच्न सकिँदैन । होला, उनले ओलीलाई दबाबमा राख्न माधवलाई देखाएर ‘खेल्न’ सक्छन् तर समकक्षी नेताहरूलाई खेलाई–खेलाई सत्ताभोग गरिरहेका प्रचण्ड तत्कालै नयाँ गठबन्धनका लागि तयार हुने छैनन् ।

यतिबेला कांग्रेस सभापति देउवा जुन कुनै सर्तमा गठबन्धन फेर्ने प्रयत्नमा छन् । कांग्रेसले दुइटा समानान्तर प्रयत्न गरिरहेको छ । देउवा नेपाललाई नै भए पनि प्रधानमन्त्री बनाएर यो गठबन्धन टुटाउन चाहन्छन् । कांग्रेसको अर्को नेता पंक्ति ‘स–साना दलहरूको पसल बन्द गर्न’ कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता सहकार्य हुनुपर्छ भन्दै त्यसको लबिइङ गरिरहेका छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर प्रस्ताव नै राखिसके । उनले निर्वाचन प्रणाली संशोधन गरेर सुधार्नेदेखि राजनीतिक स्थिरताका लागि मिलेर जानुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यो अवस्थामा सिङ्गो कांग्रेस राष्ट्रिय दलको हैसियत नभएको पार्टीका नेताको पक्षमा उभिएला र ?

नेपालको पक्षमा उपेन्द्र यादवको जसपा उभिन सक्छ । एमालेका भित्रियाहरूलाई थाहा छ, ओली यादवकै जोडबलमा नेपाललाई मनाउन कोटेश्वर निवास पुगेका थिए । तर, यादवको समर्थन नेपालको प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा पूरा गर्न पर्याप्त हुँदैन । त्यसमाथि जसपा नै विभाजित भएको छ । अशोक राई नेतृत्वको समूह सात संघीय सांसदसहित दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगिसकेको छ । त्यसकारण, नेपालको प्रधानमन्त्री आकांक्षा ओलीले खरो कटाक्ष गरेजस्तो ‘नजन्मिएको सोम शर्माको बाबुको दिवास्वप्ना’ जस्तो त नहोला । तर, यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ, सत्ता बजारमा देखिएको ‘माधव–उछाल’ को आयु भने धेरै हुने छैन ।

कदाचित सत्ता गणितका खेल र नेपथ्यका स्वार्थहरूको भूमिकाले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेछ भने पनि त्यो दिगो र प्रभावकारी हुने सम्भावना कमजोर छ । यो पृष्ठभूमिमा देउवा, प्रचण्ड, ओली अथवा नेपथ्यका शक्ति स्वार्थहरूका लागि उपयोग हुने कि जीवनको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा राजनीतिक ‘करिअर’ को कुशल अवतरण गर्ने ? नेपालले घोत्लिनु जरुरी छ । केहीअघि अनलाइन खबरसँगको वार्तामा नेपालले पदप्राप्तिको मोह नभएको बताउँदै भनेका थिए, ‘मलाई यो भीडभाडबाट निस्केर आनन्दसँग बस्न मन छ । किताब पढेर, संस्मरण लेखेर, देश दर्शन गरेर, संसार घुमेर रिल्याक्स गर्न मन छ ।’ नेपालका यी भनाइ मिडिया खपतका लागि मात्रै थिएनन् भने अब उनले सत्ता खेलहरूको बेचैनीबाट निस्केर आफ्नै अन्तरमनका यी आवाज सुन्नु श्रेयष्कर हुनेछ । कारण, राजनीतिमा उनका विकल्पहरू साँघुरा हुँदै गएका छन् ।

नेपालसामु राजनीतिक परिदृश्यमा आफूलाई अब्बल रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने एउटा मुख्य विकल्प थियो, नेकपा एसलाई राजनीतिक/सांगठनिक हिसाबले बलियो बनाउने । यद्यपि, विभाजनयता यो पार्टी/नेतृत्वले खेलेको भूमिका, आम निर्वाचन र उपनिर्वाचन परिणामहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो शक्तिका रूपमा खडा हुने संकेत गरेन/गर्दैन । जनता यो पार्टीप्रति आकर्षण हुनुपर्ने राजनीतिक कार्यक्रम, कारण केही त नेतृत्वले बताउन सकेको छैन । यस पटक प्राप्त जनमतलाई नेतृत्वले सत्ता भागबन्डाका लागि च्याँखे थाप्ने अस्त्र मात्रै बनाएको छ । समाजवादी मोर्चा बनाएर कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच एकता गर्दै अघि बढ्ने उनीसामु रहेको अर्को विकल्प पनि कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । कारण, समाजवादी मोर्चा बनाउने मुद्दालाई प्रचण्डले सत्ता राजनीतिको भर्‍याङ बनाए । नेपाल हेरेको हेर्‍यै भए । बाँकी रहेको विकल्प हो, एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने । यो विकल्पमा बाधक बनेको छ, नेपाल–ओली प्रतिष्ठाको लडाइँ । यी दुई नेताबीच हुर्केको द्वैष, तिक्तता र ईर्ष्याको तटस्थीकरण हुँदा यो विकल्प उपयुक्त हुन सक्छ ।

२२ फागुनमा ओली नेपाल निवास कोटेश्वर पुग्दा धेरैलाई लागेको थियो, अब यी दुई नेताको तिक्तता घटेर जानेछ । दुवै पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेता र कार्यकर्ता पंक्ति उत्साहित पनि भएका थिए । एमालेहरूले ‘राजनीतिमा स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैन’ भन्ने चल्तीको भजन गाउन थालिसकेका थिए । महिनौंपछिको भेटघाटको सिलसिलाले पार्टी एकता हुन सक्ने आकलन पनि भए तर सत्ता राजनीतिको भागबन्डाले फेरि दुई नेताबीचको छेडखानी र घोचपेचका सिलसिला सुरु भएको छ ।

छेडखानीका सिलसिला रोकेर ओलीसँग सहकार्यका हात बढाउने विकल्प रोज्नु नेपालका लागि उचित बाटो हुन सक्छ । त्यो किनभने, विगतमा जबजब ओली–नेपालबीच सहकार्य भयो, उनी पार्टी राजनीतिमा निर्णायक थिए । नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी मिलेर नेकपा एमाले बनेका प्रारम्भिक दिनमा यो पार्टी ‘ग्याङ अफ फोर’को मुख्य कमान्डमा थियो । ओली, नेपाल, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई त्यो बेला ‘ग्याङ अफ फोर’ भनिन्थ्यो । २०५० जेठ ३ को रहस्यमय सडक दुर्घटनामा मदन र आश्रितको निधन भएपछि उक्त समूह भत्कियो यद्यपि त्यो समूहका दुई सदस्य ओली र नेपालको वर्चस्व एमालेमा लामै चल्यो ।

मदनको निधनपछि नेतृत्वमा माधव आए । ओली उनका अनन्य सहयोगी भए । खासमा २०४४ सालमा ओली जेलबाट छुटेपछि नै यी दुई नेता पार्टीभित्रको समूहमा एकै ठाउँमा उभिए । चौथो र पाँचौं महाधिवेशनमा मदनलाई महासचिव बनाउने सन्दर्भमा होस् वा झलनाथ–सीपीहरूलाई किनारा लगाउने कुरामा, दुवै एकै ठाउँमा थिए । महाकाली सन्धि अनुमोदनको मुद्दामा पार्टीमा विवाद बढ्दा, छैटौं महाधिवेशनबाट नेपाल महासचिव निर्वाचित हुँदा पनि यी दुईको राम्रै मिल्ती थियो ।

मनमोहन अधिकारीको निधनपछि चाहिँ यी दुई नेताबीच अन्तरविरोध देखियो । अधिकारीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको भन्दै उनको निधनपछि नेपालले अध्यक्ष पद खारेज गरिदिए । ओली अधिकारीको निधनपछि अध्यक्ष वा महासचिवका आकांक्षी थिए । नेपालले बहुपदमा जाँदा द्वन्द्व बढ्ने भन्दै खारेज गरेपछि यी दुई नेताबीच अन्तरविरोध बढ्यो । सातौं महाधिवेशनमा ओलीले अध्यक्षात्मक प्रणालीको वकालत गरे भने नेपाल विपक्षमा थिए । मतभेदहरूका बाबजुद आठौं महाधिवेशनसम्म पनि यी दुई नेताबीच अहिले जस्तो दूरी र द्वैष थिएन । कतिपय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन्थे । जस्तो, २०६६ जेठमै नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा ओली सहयोगी बनेकै हुन् । नवौं महाधिवेशनपछि बढेको इगो टसल, माओवादीसँग पार्टी एकता, नेकपाकालीन दिनहरू हुँदै अहिले पनि कायमै छ ।

यी दुई नेताबीचको सम्बन्धको सौहार्दले एमाले र एसको राजनीतिक भविष्यलाई निकै हदसम्म प्रभावित पार्नेछ । ओलीका कार्यशैलीगत कमजोरी छन् । उनमा अहिले पनि हैकमवादी प्रवृत्ति कायमै छ । यद्यपि, एमाले सांगठनिक हिसाबले बलियो भएको पुष्टि हालैको उपनिर्वाचनले पनि गरेको छ । नेकपा एसले एमाले हराउने भूमिका खेल्न सके पनि यो बेग्लै अस्तित्वको बलियो पार्टीका रूपमा उभिने सम्भावना क्षीण छ ।

कहिले कांग्रेसको छाता ओढेर त कहिले प्रचण्डको बुइँ चढेर नेपालले वैतरणी तर्न खोज्नु स्वाभाविक होइन । नेपालले च्याँखे दाउमा आइपर्ने प्रधानमन्त्री पद र सत्ता मात्रै हेर्ने कि राजनीतिक असुरक्षा भावले पिरोलिएको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका पार्टी पंक्तिलाई हेरेर कदम चाल्ने ? साढे पाँच दशक लामो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा रहेका पाका नेपालले आफूसँग भएका सीमित विकल्पमध्ये उपयुक्त बाटो पहिल्याउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, उनकै कार्यकर्ता हुँदा वामपन्थी लेखक हरि रोकाले लेखेजस्तै नेपालको छवि पदलोलुप र अस्थिर चरित्रको रहिरहनेछ ।

उनको राजनीतिक चरित्रबारे रोकाले लेखेका थिए, ‘एमालेका सर्वाधिक सक्रिय नेता नेपालको राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरताबारे कुरा गर्दा मलाई उहाँको जुँगाको कट सम्झना हुन्छ । उहाँ कहिले जुँगालाई स्टालिन पारामा मुठार्नुहुन्छ । कहिले माथिल्ला ओठको दुई छेउ सिनित्त पारेर बीचमा एउटा फुल्को छोडिदिनुहुन्छ । कहिले ओठमाथिको बोझ हलुका पार्न सिनित्तै पारेर रातो माटोले पोतेका घरको पेटी जस्तो सफा देखिन्छ । सातामा कुन दिन उहाँका जुँगा कुन साइजमा रहेका होलान् भनेर सितिमिति कसैले अड्कल काट्न सक्दैन । नेपाल आफ्ना अस्थिर जुँगाको साइज जस्तै राजनीतिक कार्यनीति पनि अल्पअवधिमै फेरिरहनुहुन्छ ।’