लगानी सम्मेलन आयोजनाको अर्थ

सहभागी मुलुकका हिसाबले यसअघि आयोजित दुई लगानी सम्मेलनको तुलनामा यो बृहत् हुनेछ । उपलब्धिका दृष्टिले पनि यसलाई उत्तिकै सफल बनाउने चुनौती सरकारसामु छ । उपलब्धिको मापन भने आफ्नोतर्फबाट प्रस्तावित परियोजनाको प्रभावकारी प्रस्तुति, लगानीकर्ताका तर्फबाट प्रतिबद्धतासँगै त्यसको कार्यान्वयन स्थितिबाट समेत हुनेछ ।

खास गरी मुलुकलाई आवश्यक परेका तर स्वदेशी लगानीले धान्न नसक्ने परियोजनामा विदेशी लगानी जुटाउने लक्ष्यसहित सरकारले बेला–बेलामा यस्ता सम्मेलन गर्दै आएको छ । आसन्न लगानी सम्मेलन तेस्रो हो । यसपालि लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गत कात्तिकमै भएको थियो । तर बेलैमा तयारी अघि नबढाइँदा आखिरीतिर हतारो भएजस्तो देखिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले कानुनी उल्झनलाई पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका छन् । लगानी सम्मेलनको घोषणा भइसक्दा पनि संसदीय प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन हुन सकेन । सरकारले केही दिनअघि मात्र लगानीसँग जोडिएका १० वटा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ, जुन जारी हुनै बाँकी छ । तत्काललाई गाँठो फुकाउन अध्यादेश ल्याइए पनि संसदीय प्रक्रियाबाटै ऐन संशोधन गर्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिनुपर्नेछ । लगानी सम्मेलनकै संघारमा सरकारले नेपाल र अन्य मुलुकबीच गरिने द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) को नमुना ढाँचा पनि स्वीकृत गरेको छ ।

यसपटक सरकारले लगानीकर्तासामु ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १४८ परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । ती परियोजनाको प्रस्तुति हेरेर लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिबद्धता गर्न सक्छन् । विगतमा यस्ता सम्मेलनमा गरिएका लगानी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्ष उति सन्तोषजनक छैन । सन् २०१७ को लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बका परियोजनामा प्रतिबद्धता जनाइएकामा २ खर्बका परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आए । यस्तै, सन् २०१९ को सम्मेलनमा १५ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता थियो तर करिब ९० अर्बका परियोजनामा मात्रै काम भयो । प्रतिबद्धतापछि सम्बन्धित परियोजना अघि बढाउन मुलुकभित्र अनुकूल वातावरण तयार गरिदिएर र लगानीकर्तालाई ताकेता गरेर सरकारले कार्यान्वयन दर बढाउन पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

लगानीका हिसाबले अहिले मुलुकमा अनुकूल वातावरण बन्न सकेको छैन । यो अवस्था आउनुमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण भए पनि मुख्य आन्तरिक नै हो । नेपालका उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, बजारमाग सबै घटेका छन् । ब्याजदर निरन्तर घटिरहँदा पनि कर्जा माग छैन । बैंकहरूमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । आयात–निर्यात मात्र होइन, मूल्य वृद्धि पनि घटिरहेको छ । यी सूचकले अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख रहेको संकेत गर्छ । यस्तो बेला लगानीकर्तालाई आश्वस्त गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले परियोजना सञ्चालनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र स्थानीय बासिन्दाको अवरोधलाई समस्याका रूपमा उठाउँदै आएका छन् । यस्ता व्यवधानले परियोजना अवधि लब्याउने र लागतसमेत बढाउने हुनाले लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् । परियोजना सञ्चालनका क्रममा कुनै अवरोध नहुने सुनिश्चितता दिलाउनु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रक्रियागत काममा अनावश्यक झन्झट नदिनकै लागि लागू गरिएको एकद्वार प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।

विदेशी मुद्रा विनिमयको उतारचढावले सिर्जना गर्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘हेजिङ’ सुविधा पनि लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने एक आधार हो । हेजिङसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी लगानी भन्नेबित्तिकै ठूलो परियोजनाको अपेक्षा गरिन्छ । तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा एकैपटक ठूलो लगानी आउने सम्भावना न्यून हुन्छ । लगानी सम्मेलनमा ठूलासँगै साना लगानी पनि भित्र्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सानो लगानीबाट राम्रो प्रतिफल भएपछि ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सजिलो हुन्छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्नतिर लाग्दै गर्दा स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले स्वदेशी लगानीकर्ता नै उत्साहित नभएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न मुस्किल हुन्छ किनभने उनीहरूले यहाँको माहोल बुझ्ने, थाहा पाउने यहीँका निजी लगानीकर्ताबाट हो । विगतमा वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा किन आउन सकेन, स्वदेशी लगानीकर्ता किन उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर नीतिगत सुधार गर्न सके आसन्न लगानी सम्मेलन उपलब्धिमूलक बन्नेछ ।

मुलुकको स्रोतसाधन सीमितताका कारण हामीलाई पूर्वाधार निर्माण तथा उद्योग–व्यवसाय विस्तारका लागि वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न मुस्किल छ । सरकारी वित्त निरन्तर घाटामा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी वित्त बलियो बनाउन सरकारले जतिसक्यो धेरै विदेशी सहायता र अनुदान बढाउन पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एकैचोटि धेरै मुलुकका लगानीकर्तासामु आफ्ना परियोजना अघि सारेर आकर्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो लगानी सम्मेलन हो । यसमा सरकारले आवश्यक तयारीका लागि कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।