बालअधिकार परिषद्को संरचनागत सुधार गर्न मन्त्री चौधरीको निर्देशन

बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारको विशिष्टिकृत निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् भएको कारणले यसको शासकीय सुधार, यसले समाजमा प्रभाव पार्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा बाल अधिकार केन्द्रित हुने हिसाबले काम गर्न परिषद्लाई मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएकी हुन्।

परिषद् बैठकमा बालगृह, बाल सुधार गृहका विषयमा जति पनि समस्या देखिएका छन् तिनका बारेमा छानबिन गर्ने, संस्थालाई सबलीकरण बनाउने विकल्पबारे छलफल गरेको मन्त्री चौधरीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

परिषद्को पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा बैठकले हेरफेरसमेत गरेको छ । समन्वय लगायतका कामको जिम्मेवारी परिषद्का उपाध्यक्ष र प्रशासनिक तथा आर्थिक कामको जिम्मेवारी सदस्य सचिवले गर्ने गरी निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

सदस्य सचिवबारे केही प्रश्नहरू उठेको भन्दै मन्त्री चौधरीले नियमावलीमा जे अधिकार दिइएको छ त्योभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा प्रश्न उठेको बताइन् । राज्यका हरेक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले ऐन, कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले सडक बालबालिका मुक्त बनाउने, बाल अधिकारका क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिति रहने गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नका लागि अगाडि बढ्न निर्देशन दिँदै प्रणालीगत ढंगले संरचनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्लाएकी थिइन् । ‘अब सडकमा बालबालिका देखिनुहुँदैन । अबका दिनमा सडकमा बालबालिका नभेटिने गरी परिषद्ले काम गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्, ‘यो विषयमा हामी काम गरौँ । यदि सडकमा बालबालिका भेटिइहाल्यो भने हामीसँग बालगृह, बाल संगठनहरू छन् । त्यसकारण हाम्रो प्रतिबद्धता पनि नयाँ परिमार्जनको कुरामा हुनुपर्छ । अब सडकमा बालबालिका भेटिनु हुँदैन ।’

मन्त्री चौधरीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, कानून, सेवा सुविधा, अदालतका फैसला लगायतका विषय समेटिएको बडापत्र निर्माण गर्नसमेत परिषद्का अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।

बालगृह र अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रका विषयमा उठेका प्रश्न निरुपणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले बताएका थिए ।

परिषद्का सदस्य सचिव इद्रादेवी ढकालले एनआरएनएसँग भएको सम्झौतामा कमजोरी भएको स्वीकार गरेकी थिइन् । आफूमाथि उठेका प्रश्नका विषयमा जवाफ दिँदै ढकालले भनिन्, ‘एनआरएनएको सम्झौताको सन्दर्भमा उमा रेग्मी मन्त्री हुँदा सडक बालबालिका उद्धारका लागि डेढ करोड बजेट नपुगेको अवस्थामा एनआरएनएको महिला ग्रुप भिजिटमा आउनुभएको थियो । मन्त्रीकै पहलमा उक्त सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । एक बालबालिका बराबर मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले युसेफमा सिँधै रकम जाने गरी सम्झौता गरिएको छ । यहाँ बजेट नआएर उतै पैसा जाने गरी, सिधै कर्मचारीले हेर्ने गरी त्यहाँ ५० जना बच्चाको पैसा त्यहाँ गएको छ । यदि त्यो गलत छ भने, म फिर्ता ल्याउन तयार छु ।’