कर्णालीको खर्च ९ महिनामा २५ प्रतिशत

सरकारको नेतृत्वकर्ता जो भए पनि कर्णालीमा सधैंका वर्ष विकास खर्च सुस्त देखिएको छ । सबै सरकारका नेतृत्वकर्ताले संघीय सरकारले दिने बजेट कम भएको गुनासो गर्दै आए पनि उनीहरूले विकास बजेट भने कहिल्यै खर्च गर्न सकेनन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त छ । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको समग्र बजेट कार्यान्वयन भने २५ प्रतिशत मात्रै छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म २५.६६ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख २ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ ८३ पैसा मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ ।

यसमध्ये चालुतर्फ ३४.५८ अर्थात् ४ अर्ब ८३ करोड १९ लाख ८५ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ १९ पैसा र पुँजीगततर्फ १९.०८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख १७ हजार २ सय २० रुपैयाँ ८४ पैसा खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सबै मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च निराशाजनक छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट ४.६९ र चालुतर्फ २०.९३ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३६.४३ र चालुतर्फ ४६.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १८.८२ र चालुतर्फ ३२.८१ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १४.२९ र चालुतर्फ ४१.८८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १९.९७ र चालुतर्फ ४४.९९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३०.५६ र चालुतर्फ ४७.६१ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था, कृषितथा सहकारी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ ३७.२७ र चालुतर्फ २८.४९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

विगत वर्षमा पनि कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोरै छ । विगत ७ वर्षमा वार्षिक बजेट खर्च सबैभन्दा बढी गत आर्थिक वर्षमा ६७.५६ प्रतिशत थियो । यस्तै आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनामा बजेट खर्च ह्वात्तै बढ्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा पनि कायमै देखिएको छ ।

गत वर्ष जेठ मसान्तसम्म ४० प्रतिशत खर्च गरेकामा असारमा मात्रै २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको थियो । बजेट खर्च नहुनुका पछाडि प्रदेश सरकार कर्मचारी अभाव देखाउँदै पन्छिँदै आएको छ । तर अन्य सरोकारवालाले भने योजना निर्माणमै त्रुटि रहेकाले प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा विफल रहेको बताउने गरेका छन् । जनशक्ति अभावसँगै प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना छनोट गर्ने तथा अध्ययनबिनै पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकाल बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सरकारले ल्याएको थियो भने त्यसलाई आधा कार्यान्वयनपछि बाँकी बजेट खर्चको जिम्मेवारी राजकुमार शर्माको काँधमा आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो ।

शर्मा नेतृत्वको सरकार पनि परिवर्तन भएर हाल यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । राजनीतिक अस्थिरताले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् । चाँडो चाँडो सरकार परिवर्तन हुँदा काम गर्ने कर्मचारी र निकाय अलमलमा परेर बजेट खर्च कमजोर भएको पूर्वडिन ढकालको भनाइ छ ।