भागबण्डा मिलाउन लुम्बिनीमा फेरि ११ मन्त्रालय 

त्यसमध्ये ५ जना मन्त्री नयाँ अनुहार हुन् । यसअघि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वको सरकारमा १० मन्त्रालय भएपनि ८ जना मात्रै मन्त्री थिए । दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका महराले एमालेका ५, माओवादीका मुख्यमन्त्री सहित २, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा, नेकपा एस र स्वतन्त्र एक/एक जना सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् ।

नवनियुक्त बिना विभागीय मन्त्रीमा एमालेबाट गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र २ (२) का सांसद दिनेश पन्थी, कपिलवस्तु निर्वाचन ३ (१) का सांसद अर्जुन कुमार केसी, रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र ५ (१) का सांसद भूमीश्वर ढकाल र बाँके निर्वाचन क्षेत्र ३ (१) का सांसद रत्नबहादुर खत्री बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ती पाटीबाट दल नेता बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र २ (२) सांसद धर्मबहादुर चौधरी र नेकपा एसकी रुपन्देहीकी भगवती अधिकारी र नवलपरासीका निर्वाचन क्षेत्र २ (१) का स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेत पनि बिना विभागीय मन्त्री बनेका छन् ।

चैत २३ गते नियुक्त भएका बिना विभागी मन्त्री एमालेबाट अर्घाखाँची निर्वाचन क्षेत्र १ (१) का सांसद चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र १ (२) का सांसद माओवादीबाट दीपेन्द्रकुमार पुनलाई सरकारको प्रवक्ता सहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र जसपाका बाँके निर्वाचन क्षेत्र २ (१) का सांसद भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

११ सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा एमालेका आचार्य तेस्रो पटक मन्त्री बनेका छन् भने माओवादीका पुन पनि पुरानै अनुहार हुन् । यसअघिको कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा नाउपाका चौधरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र जसपाका अहिर फेरि कृषिमै दोहोरिएका छन् । अरु सबै मन्त्री नयाँ अनुहारका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीमा समर्थन जुटाउँदा महरासहित लुम्बिनीका नेताले गरेको ७ बुँदे लिखित सहमतिमा जसपालाई पर्यटन भनेर पर्यटन तथा सहरी विकास मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय दिने उल्लेख छ । नेकपा एसकी भगवती अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतलाई सरकारमा समेट्ने सहमति गरेका थिए ।

त्यही सहमति अनुसार कार्यान्यवन गर्दा मन्त्रालयको संख्या १४ पुग्छ । मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी गरेपनि एमालेले नमानेपछि मुख्यमन्त्री पछि हटेका हुन् । मुख्यमन्त्री महराले पहिलो १० मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै जसपा, नाउपा र एसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीपछि मुख्यमन्त्रीले दोस्रो विज्ञप्ति निकालेर एसकी अधिकारीलाई नियुक्त गरे । अझै एक/एक वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने भन्दै नाउपा र जसपाले मुख्यमन्त्रीलाई दबाव दिएका छन् ।

महरालाई समर्थन जुटाउँदा नै एमालेले ५, माओवादीले मुख्यमन्त्री सहित ३ मन्त्रालय बाँडफाँड गरेका थिए । बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्री बनाउन माओवादी संसदीय दलले निर्णय गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री महराले केसीलाई मन्त्री बनाएनन् । सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मन्त्री पुनले बिना विभागीय मन्त्रीलाई सपथ ग्रहण गरेपछि छिट्टै मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिने बताए ।