सहकारी मामिला र रविको उद्देश्य

तर उनी आफूमाथि लागेको आरोप पूर्ण रूपमा मित्थ्या रहेको दाबी गरिरहेका छन् । उता पीडित जनताको आन्दोलन चलिरहेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेर अघिल्लो अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भए भने आगामी २८ गतेदेखि हुने बजेट अधिवेशनलाई पनि अवरोध गर्ने रणनीतिमा कांग्रेस छ । त्यति मात्र होइन, कांग्रेस अब गृहमन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन बनाउने पक्षमा पुगेको छ ।

प्रतिपक्षले एउटा समिति गठन हुनुपर्ने माग राखिरहेका बेला सरकारले भने ठीकविपरीत अर्कै समिति गठन गरेर झन् विवाद चर्काउन खोज्दै छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमको नेतृत्वमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । यसबारेमा कांग्रेसले औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि यो समितिले उसको आवाज मत्थर पार्ने देखिँदैन । सरकारले समिति गठन गरे पनि यसको कार्यक्षेत्र र समयावधि उल्लेख गरिएको छैन । गृहमन्त्री लामिछाने भने आफूले अपचलन गरेको रकम राज्यकोषबाट पीडित जनतालाई भराउने गरी अध्यादेश ल्याएर आफू उम्किने बाटो खोजिरहेका छन् । प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेका बेला हतार हतार अध्यादेश ल्याएर पीडितको रकम फिर्ता दिने गरी अध्यादेश मात्र ल्याउन सके पनि यो विषयान्तर हुने र प्रतिपक्षी दल लगायतको विरोध केही मत्थर हुने बुझाइमा लामिछाने रहेको देखिन्छ । अध्यादेश ल्याउँदैमा जनताले रकम पाउलान् या नपाउलान् तर विरोध डिसमिस हुने र आफू निर्धक्क गृह मन्त्रालयमा रमाउन पाउने उद्देश्यमा लामिछाने लागेका छन् । कुनै व्यक्तिले उडाएको जनताको रकम राज्यकोषबाट पूर्ति गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु भनेको देशलाई आर्थिक भार थोपार्नु मात्रै होइन, यो आफैंमा भ्रष्टाचार हो । यसर्थ सत्ता टिकाउनकै लागि अन्य दलले यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन ।

– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा