भ्रष्ट सत्ताशक्तिको जगजगी

६०१ ले ‘कन्स्टिच्युएन्ट पावर’ प्रयोगमा गौतम बुद्ध बनेर संविधान लेखे । शक्ति पृथकीकरणसहितको मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन र मानवअधिकारका लागि संवैधानिक निकायकोपनि व्यवस्था गरे । तिनै सभासद कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भएपछिका घटनाले देखायो– मनसाय चाहिँ अधिकार नपाउन्जेलसम्म मात्र गौतम बुद्ध बन्ने रहेछ !

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संविधानमा बलियो व्यवस्था गरियो । संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, संसदीय सुनुवाइ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्न विशिष्टीकृत अदालत गठनको व्यवस्था गरियो । यी व्यवस्था नराखीकन पनि वा राखेरै अख्तियारका पदाधिकारीको पदावधि नतोकी पारिश्रमिक र सुविधा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार नपर्ने गरी र पदमुक्त गर्दा महाभियोग लगाउन नपर्ने गरेर पनि पूर्ण प्रजातान्त्रिक संविधान बन्न सक्थ्यो । अमेरिका, भारत र बेलायतको संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

संवैधानिक परिषद् बनाउनुको मतलब प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छे एकलौटी नियुक्ति गर्न नपाओस् भनेर नियन्त्रणका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य ४ सदस्य राखिएको हो । अख्तियारका आयुक्तको पदावधि तोक्नु, सञ्चय कोषमाथि व्ययभार पार्नु र महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्नु भनेको दबाब र प्रभावविरुद्धको सुरक्षा हो । कन्स्टिच्युएन्ट पावरमा सभासदको हैसियतमा इमानदारी देखियो । संवैधानिक परिषद्बाट अयोग्य मानिस सिफारिस भए पनि जाँचेर फाल्न संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरियो । संविधान लेख्दा देश र जनताको भलाइ चिताएको देखियो भन्नुपर्ने हुन्छ । तर जब आम निर्वाचनपछि उनीहरू २५ जनाको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री र मन्त्री बने, तब असली चरित्र देखियो । संविधान लेख्दाको ‘गौतम बुद्धपना’ लोप भयो ।

संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार हुन्छ, यो संसद्को ‘बाइप्रोडक्ट’ हो । संविधानसभामा पनि कार्यकारी अधिकार हुने भए दुरुपयोग गरेर ‘पावर करप्ट्स’ हुने नै रहेछ । कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भएर ‘पावर करप्ट्स, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युट्ली’ गर्न थालेपछि नियत प्रमाणित भयो । संविधानसभामा हुँदा जस्तो शुद्ध मनसाय र आचरण विधायिकाको बाइप्रोडक्ट कार्यकारी अधिकार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक परिषद्मा पनि हुनुपर्थ्यो । कार्यकारीमा अधिकार सम्पन्न भएपछि संवैधानिक निकायका भागबन्डामा नियुक्तिदेखि संसद् विघटनसम्मले द्वैध चरित्र प्रमाणित गर्‍यो । कार्यकारी हैसियतमा आर्थिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचार भए ।

‘पावर करप्ट्स’ को फैलावट

यो लेख लेख्दालेख्दै नेपाल वायुसेवाको वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्यो । सायद यसैमा पनि पावर करप्ट्स भएकै हो कि ? पावर करप्ट्स र कानुनी शासन एकअर्काका अपवाद हुन् । कानुनी शासनमा पावर करप्ट्स नहुने होइन तर भइहाले कारबाही हुन्छ । कारबाही गर्ने निकाय स्वतन्त्र हुन्छ, दबाबमा पर्दैन । पावर करप्ट्समा शक्तिशाली, ओहदावाला, धनी, प्रभावशाली, सामान्य नागरिक, गरिब जोसुकैलाई एउटै कानुन लागू हुन्छ । भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न कसैको आदेश पर्खनु पर्दैन भन्ने हालका प्रधानमन्त्रीको भनाइले पूर्वप्रधानमन्त्रीले आदेश आएका विरुद्ध मात्र कारबाही गर्दा रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्ने हो त ?

नेपालमा पावर करप्ट्समा कारबाही गर्न शक्तिवान् र शक्तिहीन, धनी र गरिब, ठूलो र सानो ओहदा हेरिन्छ । कारबाही गर्दा आफ्नो जागिरमा पर्ने खतरा र नगर्दा हुने लाभ हेरिन्छ । कारबाही नगर्दा मिडिया र समाजले कति हदसम्म लखेट्छन् हेरिन्छ । मिडियाले नछाड्ने भयो भने मात्र मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा दर्ता गरिन्छ । आर्थिक लाभको कुराचाहिँ नगरौं । नियुक्ति नै जिन्सी लाभ बन्यो ।

राजनीतिक तह र कर्मचारीतन्त्र मिलेर प्रशासन संयन्त्र बनेको हुन्छ । दुवैले इमानदारी नछाडीकन एकअर्काको पूरक बनेर काम गर्छन् भन्ने मान्यतामा प्रशासन सञ्चालन हुन्छ । इमानदारीको डोरी नै शपथ हो । शपथ उल्लंघन गरिँदैन । तर हामीकहाँ शपथ उल्लंघन गर्ने बहादुरी ठानिन्छ । चार वर्ष अगाडिको कुरा हो, पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अदालत पुगे पनि निर्वाचनमा पराजित भए । उनले हार मानेनन् । त्यहाँको कानुनअनुसार चुनावको नतिजा उपराष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो । उपराष्ट्रपति माइक पेन्स ट्रम्पले उपराष्ट्रपति बनाएका व्यक्ति थिए । नतिजा उल्टाएर ट्रम्पले जितेको घोषणा गर्न उपराष्ट्रपतिलाई दबाब पर्‍यो । ट्रम्पका समर्थक समूहले संसद् भवन क्यापिटल हिल हतियारसहित कब्जा गर्दा उपराष्ट्रपति पेन्सको ज्यानसमेत खतरामा थियो । उपराष्ट्रपतिले ‘मैले अमेरिकी संविधान समातेर शपथ खाएको छु, त्यसको उल्लंघन गर्न सक्दिनँ’ भनेर मानेनन् । बाइडेनले जितेको घोषणा गरे ।

नेपालमा पावर करप्ट्स राज्यका सबै अंग र संवैधानिक निकायमा छ । यसको नियन्त्रणका लागि समर्पित संवैधानिक निकाय बनाइएको छ । कोरोना फैलिएजस्तो पावर करप्ट्स फैलिएको छ । मिडियाले दिनहुँ पावर करप्ट्सका काण्ड खुलासा गर्छ । तर कारबाही गर्ने निकायले छानेर कारबाही गरेजस्तो गर्छ । नियुक्तिकर्ताको आदेश पर्खन्छ । पावर करप्ट्स बढ्नुमा राणाको पालाको लिगेसी गइनसकेर पनि हो । राणाहरूलाई जागिर दिने मालिक र कर्मचारीलाई नोकरसरह मानिन्थ्यो । राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने सबै काम र पदलाई जागिर र पदाधिकारी जागिरे भन्ने राणाकालको मानसिकताबाट नेपाली समाज अझ मुक्त हुन सकेन । संस्थागत रूपमा कर्मचारीको संगठन विकास हुनु अगाडिसम्म राणाको दरबारमा चाकडी गर्नेहरूको सन्तानले मात्र नियुक्ति पाउँथे । त्यतिबेला लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता केही हुँदैनथ्यो । पिताले पुत्रलाई राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनाएपछि जागिर ‘पक्का’ हुन्थ्यो । दाम राख्ने काम नै नियुक्ति पत्र हुन्थ्यो । जागिर देशको होइन राणा प्रधानमन्त्रीको हुन्थ्यो । बफादारी देशको होइन जागिर दिएका कारण राणाहरू प्रति हुन्थ्यो । संविधान, कानुन र चेतनाको हिसाबले मुलुकले ठूलो फड्को मारिसक्यो तर पनि कताकता ‘जागिर दिनेप्रति बफादार हुनुपर्छ’ भन्ने मानसिकता हराइसकेको छैन ।

अख्तियार लगायतका निकाय र निजामती कर्मचारीको पद जागिरे होइन । आफूलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हाकिम होइन । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको ‘इम्प्लोयर’ हुँदैनन् । संविधान र ब्युरोक्रेसी बुझेका धेरै छन् । उनीहरूले संवैधानिक पदको नियुक्ति जागिर र प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष बनेका कारण प्रधानमन्त्री जागिर दिने मालिक होइन भन्ने पनि बुझेका छन् । तर केहीकेहीले जागिर दिनेलाई कारबाही गर्नु भनेको नुनको सोझो नगर्नु हुन्छ भनेर अनकनाएको पनि महसुस गरिएको छ । नियुक्ति दिनेले पछि कुनै दिन काम आउँछ भनेर नियुक्ति दिन्छन् । नियुक्ति पाउनेले पनि आफूलाई जागिर दिनेप्रति बफादार देखाउँछ । दुवैले शपथ र संविधानको वास्ता गर्दैनन् । दुवैको ‘क्विड–प्रो–क्यू’ मिल्छ । आज पावर करप्ट्स बढेर डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको कारण यही हो ।

हालै प्रधानमन्त्रीबाट ‘सबै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारीविरुद्ध निर्मम बन्ने’ भनाइ आयो । गृहमन्त्रीले ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले सरकारको आदेश पर्खन नपर्ने’ भने । प्रणालीले काम गरेको भए घोषणा आवश्यक थिएन । घोषणाले कुशासन प्रमाणित भयो । कुशासनमा नै पावर करप्ट्स हुने हो ।

संविधान र गणतन्त्र खतरामा !

बेलाबेला गणतन्त्र र संविधान खतरामा छ भनिन्छ । कमजोरी लुकाउने अस्त्र हो यो । तानाशाहमा सरकारमा टिकिरहन, आफ्नो अक्षमताको दोष अन्यत्र देखाइन्छ । गणतन्त्रलाई खतरा कसबाट छ ? पूर्वराजाबाट छैन । राजाको समर्थनमा भीड लाग्छ । सरकारमा बस्नेहरू इमानदार भएर देश विकासमा लागेको भए भीड त्यतै लाग्ने थियो । खतरा सेनाबाट पनि छैन । सेना अनुशासित शक्ति हो । वैधानिक आदेश नभई सेना बाहिर आउँदैन । तत्कालीन विद्रोही दल माओवादी आफैं सरकारमा छ । सरकारमा हुनेले संविधान र गणतन्त्रमाथि खतरा छ भन्नु लाजमर्दो कुरा हो । जनताबाट खतरा छैन । जनता आन्दोलनबाट थाकिसके । जनता आर्थिक विकास, समृद्धि, रोजगारी सिर्जना भएको देख्न चाहन्छन् ।

संविधान र व्यवस्थालाई खतरा नेताहरूबाटै छ । २०४७ को संविधान र त्यसले ल्याएको व्यवस्था फाल्नुको सट्टा २०७२ सालअघि र आज पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेका नेतालाई फाल्नुपर्ने रहेछ जस्तो धेरैलाई लाग्न थालेको छ । व्यवस्था र संविधानलाई खतरा छ भन्ने हो भने नेताको भ्रष्टाचारमा संलग्नता र बेइमानीले छ । गणतन्त्र र संविधानलाई संस्थागत गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा पनि गलत हो । संविधान लागू भइसक्यो । गणतन्त्र संस्थागत नै छ । अब खतरा केको र कसबाट ? आजका नेताहरू कम्तीमा २० वर्षदेखि कुनै न कुनै कार्यकारी पदमा छन् ।

परिवर्तनले जनताले केही पाएनन् । जनताले संसद् विघटन, अध्यादेश, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन, गिरीबन्धु टी इस्टेट, ओम्नी, गोकर्ण रिसोर्ट, वायुसेवा निगमको विमान खरिद, जलहरी काण्ड आदि काण्डैकाण्ड पाए । भ्रष्टाचार, कुशासन र धेरै शक्ति केन्द्र, धेरै छोटे राजा र युवराज पाए । बेरोजगारी पाए । बेरोजगारीले गर्दा कफिन मलेसियाबाट मात्र आउँथ्यो अब रुसबाट पनि आउन थाल्यो । संविधान लेख्न लागेको ८ वर्ष, संविधान लागू भएपछिको तीन वर्ष संक्रमणकाल र संविधान लागू भएको आज ९ वर्ष हिसाब गर्दा २० वर्ष सत्ताको लडाइँ र पावर करप्ट्समा नै बित्यो ।

यो अवधिमा जापानी, कोरियन, जर्मन, इजरायलीले भए दुई वर्षमा संविधान लेख्थे बाँकी १८ वर्षमा सयौं कलकारखाना र हजारौं किमि सडक बनाउँथे, हजारौं रोजगार सिर्जना गर्थे, रिभर्स माइग्रेसनमा लाग्थे । तर हामीकहाँ यो २० वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कांग्रेस र एमाले हुने, सांसद किन्ने, फकाउने, बेच्ने, पद नपाए तथानाम गाली गर्ने र मन्त्री लेनदेन जस्तो फोहोरी खेलको ‘म्युजिकल चेयर’ मा बित्यो । भुटानी शरणार्थी काण्डबाट देखियो कसरी नेताहरूले भ्रष्टाचार जन्माउँछन् र ढाकछोप गर्दा रहेछन् । फाल्नुपर्ने त संविधान र व्यवस्था होइन रहेछ नेता पो रहेछ भन्ने बहुसंख्यक नेपालीले महसुस गरेका छन् । २० वर्षमा पञ्चायतकालदेखि बहुदलकाल हुँदै गणतान्त्रिककालसम्म अति अधिकारको उन्मादले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई जेल हालेको भए पनि चित्त बुझ्ने थियो ।

अपुरो घोषणा

प्रधानमन्त्री ‘क्रान्तिकारी’ पृष्ठभूमिका छन् । गृहमन्त्री पनि क्रियाशील, सशक्त, आँटिलो, इमानदार र प्रभावकारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको टिम इमानदार परेमा आर्थिक विकास सजिलैसँग हुँदो रहेछ भन्ने त ९० को दशकको भारतका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव र मनमोहन सिंहको टिमले देखायो । सुशासनका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको टिम मिल्नुपर्छ । टिम मिलेकाले भ्रष्टाचार गरिसकेका, गरिरहेका र गर्नेवाला आतंकित भएका होलान् । केही दिन अगाडिको घोषणा अपुरो भयो ।

कोरोनाको मारमा पीसीआर टेस्टका लागि सरकारले पैसा छैन भन्यो र दिएन । तर ओली सरकारले जलहरीका लागि ३० करोड दियो । भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भयो । विपक्षी निकम्मा भएको फाइदा उठाएर गोकर्ण रिसोर्टको करार अवधि बाँकी हुँदै बिनाप्रतिस्पर्धा एकै पटक २० वर्ष थपियो । गिरीबन्धु टी इस्टेट काण्डमा दूषित मनसायले ऐन नै संशोधन गरेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको सर्वोच्चबाटै बदर भएकाले यी ३ वटामा पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी एमालेले आफूले दिएको समर्थन झिकेर कांग्रेसपट्टि लाग्छ कि भन्ने स्वार्थी सोच नराखेर बृहत्तर राष्ट्र हितका लागि छुटेका ती तीन काण्डमा पनि छानबिन गर्ने आदेश गरियोस् । शक्तिशाली आयोग गठन गरेर ०४७ देखि आजसम्मका राज्यका तीनै अंगका पदाधिकारीको स्रोत छानबिन गराइयोस् ।

अन्त्यमा, भ्रष्टाचारका आरोप लागेका र सशंकितलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न थाल्नुपर्‍यो । सबै दलभित्र कार्यकर्ताले नेतासँग खुलेर बोल्ने र चाहिने कुरामा विरोध गर्न सक्ने बातावरण सिर्जना गरेर दललाई प्रजातन्त्रीकरण गर्नुपर्‍यो । नेतालाई देवत्वकरण गर्न बन्द गर्नुपर्‍यो । अबदेखि अमेरिकामा जस्तो दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरौं । यसो गरेमा एक दिन पावर करप्ट्स, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युट्लीको अवस्था अन्त्य हुनेछ र सुशासन कायम हुनेछ ।

– केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।