सुन तस्करी प्रकरण : प्रहरी र सरकारी वकिललाई विभागीय कारबाही सिफारिस

समितिले सम्बन्धित कार्यालय/विभाग मार्फत नै उनीहरुमाथी विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

पूर्वन्यायायधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय अध्ययन गर्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चैत ११ मा गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा डीआइजी भीम ढकाल र गृहकै उपसचिव रामबहादुर शाही सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।

आयोगले अनुसन्धान र अभियोजनमा लापरबाही गरेको आरोपमा र सुन तस्करसँग सम्पर्क/साँठगाठ गरेको अभियोगमा केही प्रहरी, कर्मचारी, राजनीतिक दलका केही नेता तथा सुन तस्करलाई कारबाही गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन चैत १ मा सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोगले कारबाही सिफािरस गरेका व्यक्तिमाथि कुन किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने सहित प्रतिवेदन अध्ययनका लागि भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सहसचिव रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीयसमिति गठन गरेका थिए ।

सोही समितिले सोमबार गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपाल प्रहरीका एआइजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा र डीएसपीद्वय रुगम कुँबर र दुर्गा दाहाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत नै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको हो । उनीहरुमाथी प्रहरी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल सहसचिव) झलकराम अधिकारीलाई निजामती सेवा ऐन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे र बासुदेव शर्मालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत् कारबाही सिफारिस गरिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठिन समिति स्रोतकाअनुसार ‘कैफियत देखिएका’ व्यक्तिमाथी बर्खास्त बाहेकका अरु विभिन्न किसिमका कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

‘सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले भेप र ब्रेकसुलगायतमा भित्रिएको तस्करीको सुन प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा लापरबाही गरेको आरोपमा केही प्रहरी कर्मचारी र सरकारी वकिल तथा सुन तस्करसँग साँठगाँठमा रहेका भनिएका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो, त्यही प्रतिवेदन अध्ययनका लागि बनेको समितिले के–कस्तो विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने रायसहित प्रतिबेदन बुझाएको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘समितिले प्रतिवेदन अध्ययनपछि विभिन्न किसिमका कारबाही सिफारिस गरेके छ । जसमा सेवाबाट बर्खास्त गर्नेबाहेक अरु किसिमका कारबाही सिफारिस गरेका छौं । यो कारबाही प्रक्रिया सम्वन्धित निकायबाटै अघि बढाउन पनि सुझाइएको छ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिमाथि कुन किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने विषय कारबाही सिफारिसमा परेका कर्मचारी सम्बद्ध निकायले नै गर्ने बताए ।

‘आयोगको प्रतिवेदनले नै क–कसलाई कारबाही गर्ने भनेर यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको थियो, त्यसमा कसलाई कुन कानुनअनुसार कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयबाट अध्ययन समिति बनाइएकोमा तोकिएको कार्यदेश अनुसार समितिले प्रतिवेदन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमक्ष बुझाएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘योबाहेक अरु विषय हामीलाई जानकारी छैन । अब कसलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषय सम्वन्धित विभागले नै अघि बढाउँछ ।’

२०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा लुकाएर ल्याएको करीब नौ किलो सुन विमानस्थलका कर्मचारी र विचौलियाको सेटिङमा चोरिएको थियो । चिनियाँ गिरोहका दावाजिन वाङले भेपमा लुकाएर भित्र्याएको सुन विमानस्थल भन्सारले नियन्त्रणमा लिएकोमा गोदाममा राखेकै अवस्थामा सुन चोरी भएको थियो ।

भन्सारले सुनसहितका भेप नियन्त्रण लिएर गोदाममै थन्क्याएपछि छुटाउमा माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलससिहतका व्यक्तिले दबाब दिएका थिए । दबाबका बाबजुद भेप छाड्न भन्सारले मानेको थिएन । त्यहीक्रममा भन्सारका कर्मचारी र भन्सार एजेण्टसहितको मिलेमतोमा भेप चोरिएपछि सुरुमा चोरीमा मुद्दा चल्यो । पछि भेपमा लुकाएर सुन भित्र्याएको कसुरमा संगठित अपराधसहितका दफामा पूर्व सभामुख महरा र उनका छोरा राहुलसहितका व्यक्ति अनुसन्धानमा तानिएका छन् । त्यस्तै २०८० साउन पहिलो साता हङकङबाट चिनिया तस्करकै योजनामा ब्रेकसुलगायतमा लुकाएर ल्याएको करीब ६१ किलो सुन भन्सार जाँचपास गरेपछि सिनामंगल सडक पुगिसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

दुवै प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)बाट भएकोमा तस्करीमा संलग्न थुप्रैलाई ‘सत्ता–शक्ति’ आडमा अनुसन्धान बाहिर राखेको भन्दै सडकदेखि संसदसम्म सरकारको आलोचना भएको थियो । त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले लामो समयसम्म संसद अबरुद्ध गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीबाट दुवै प्रकरणको अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालतमा पुगिसकेपछि यससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरी दलीय सहमति भएपछि एमालेले संसद अबरोध अन्त्य गरेको थियो ।

सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीबाट टुंगिएपछि सरकारले पूर्व न्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेकोमा आयोगले ५ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनमा थुप्रै कमीकमजोरी र लापरबाही गरेको दावीसहित उनीहरुमाथी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

त्यही सिफारिसका आधारमा गृहले प्रतिवेदन अध्ययन र कारबाहीमा कुन-कुन दफा लगाउने भन्नेमा सहसचिव रिजालको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो ।