कर बक्यौता विवादले देशभर इन्टरनेट अवरुद्ध

भारतीय ‘अपस्ट्रिम’ प्रदायकले नेपालतर्फ लिंक काटिदिएपछि नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूले सेवाग्राहीलाई इन्टरनेट अवरुद्ध भएको मात्र जानकारी गराए पनि चुरो भने सरकारले दाबी गर्दै आएको मर्मतसम्भार शुल्कको कर बक्यौतासम्बन्धी विवाद हो । बिहीबार साँझ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत उपभोक्ताबाट अग्रिम संकलन गरेको महसुल कानुनबमोजिम सरकारलाई बुझाउनै पर्ने अडान गरेसँगै यो विवाद थप लम्बिने देखिएको छ ।

केही समययता नेपालका आईएसपीहरूले भारतीय कम्पनीलाई ‘ब्यान्डविथ’ खरिदबापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकेकाले कुनै पनि समयमा इन्टरनेट सेवा काटिन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । हाल वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायानेट, टेकमाइन्ड्सजस्ता प्रमुख सेवा प्रदायकको नेटवर्क चलेको छैन ।

‘यसरी झ्याप्पै नेट काटिन्छ भन्ने ठानेका थिएनौं, तर काटियो,’ भायानेट कम्युनिकेसन्सका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले भने, ‘ब्यान्डविथको रकम बुझाउन नसकेपछि एयरटेल भारतीले इन्टरनेट काटिदिएको हो । उसले पैसा पाउनुपर्ने सुनिश्चितता खोजेको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो ।’ आफ्नो २ लाख ५० हजार ग्राहकलाई मर्का परेको भन्दै कम्पनीले एयरटेललाई इन्टरनेट सुचारु गरिदिन बिहीबार नै पत्राचार गरेको बोहराले बताए ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको आईएसपी वर्ल्डलिंकले पनि करिब ७० प्रतिशत सेवा अवरुद्ध भएको कान्तिपुरलाई जानकारी दिएको छ । कम्पनीले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउन नसकेपछि ‘ब्यान्डविथ’ खरिदको रकम ‘अपस्ट्रिम’ प्रदायकलाई पठाउन नसकेको जनाएको छ ।

‘हामीले सिफारिस उपलब्ध गराउन सरकारलाई पटक–पटक अनुरोध गरेका थियौं, भारतीय कम्पनीले पठाएको चेतावनी पत्रसमेत सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई देखाएका थियौं, तर सरकार गम्भीर बनेन,’ वर्ल्डलिंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘इन्टरनेट काटिएपछि हाम्रो विश्वसनीयता, व्यापार सबै प्रभावित भएको छ । यो हाम्रा लागि ठूलो घाटा हो ।’

केही दिनअघि मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ‘ब्यान्डविथ’ खरिदबापत विगत ९ महिनादेखिको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको थियो । ‘आज (बिहीबार) दिउँसोदेखि इन्टरनेट सटडाउन भएको छ,’ आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास खड्काले भने, ‘सेवा प्रदायकहरूका कल सेन्टरमा फोन यति धेरै आइरहेका छन्, हामीलाई ह्यान्डल गर्नै गाह्रो भइसक्यो । यसमा हामीले गर्न सक्ने केही छैन ।’ इन्टरनेट सुस्त र अवरुद्ध भएपछि ग्राहकहरूले खोजीनिती बढाएको उनले बताए ।

केही समययता आईएसपीहरूसँगको बेरुजु बक्यौता रहेको विषयमा सरकारी निकाय र सेवा प्रदायकबीच विवाद हुँदै आएको छ । मर्मतसम्भारसम्बन्धी शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी नबुझाएको भन्दै सो रकम भुक्तानी नगरेसम्म विदेशी मुद्रा सटही रोक्ने सरकारको अडान छ । मर्मतसम्भारतर्फको उक्त शुल्क प्रत्यक्ष रूपमा दूरसञ्चार सेवा नभएकाले सो रकम तिर्नु नपर्ने आईएसपीहरूको तर्क रहँदै आएको छ । सरकार र आईएसपी दुवैले दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ को स्पष्टीकरण, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ को दफा ५ सँगै ती कानुनमा भएका संशोधन र सरकारको विभिन्न मितिका निर्णयसमेतको आधारमा मर्मतसम्भारसम्बन्धी शुल्क दूरसञ्चार सेवाभित्र पर्ने वा नपर्ने भन्ने आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली सरकारले २०७५ सालमा आर्थिक ऐनमार्फत इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क तोक्ने निर्णय गरेपछि विवादको सुरुवात भएको थियो । त्यसपछि आईएसपी र सरकारबीच भएको छलफल र मूल्य समायोजन समितिको सिफारिसका आधारमा उपभोक्तालाई आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले अर्थ मन्त्रालयको अगुवाइमा कुल शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

सेवा प्रदायकहरूले सोही निर्णय, अदालतको आदेश, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था, सार्वजनिक लेखा समितिका प्रतिवेदनहरूले मर्मतसम्भारमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने बताएको दाबी गर्दै आएका छन् । सो सम्बन्धमा वर्ल्डलिंकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा रोयल्टी र आरटीडीएफ उठाउनेसम्बन्धी सो व्यवस्था मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न २०७७ असार ९ मा अन्तरिम आदेश भएको थियो । यसै विषयमा आगामी सोमबार पेसी रहेको र अदालतको आदेशबमोजिम गर्न आफूहरू तयार रहेको आईएसपीहरूको भनाइ छ ।

आइस्पानका अनुसार नेपालमा भारती एयरटेलबाट ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्यान्डविथ’ आउने गरेको छ । भुक्तानी अवज्ञासम्बन्धी सर्तका कारण सो कम्पनीसँगको सम्झौतापत्र नै अमान्य हुन लागेको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सो कार्यक्रममा बताएका थिए । ‘सरकारले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नगरिदिएकाले हामीले भुक्तानी गर्न पाएका छैनौं,’ उनको भनाइ थियो, ‘तिर्नै नपर्ने रकम तिर भनेर सहजीकरण रोकिदिएका छन् ।’ निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मतसम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजु रकम नतिरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गरेको छैन । सेवा प्रदायकहरूले विदेशी मुद्रा सिफारिस लिन दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।

झन्डै ८० लाख प्रयोगकर्ताको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीले ‘यस्ता विषयमा आफूलाई नसोध्न’ र प्रवक्तासँग जवाफ माग्न सुझाव दिए । सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि केही दिनयता सञ्चार मन्त्रालय प्रवक्ताविहीन छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाले चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिफारिस गरेका विषय मन्त्रालयले नरोकेको र यो प्रसंग प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र भएको प्रतिक्रिया दिए ।

सापकोटाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा कुल १२२ वटा इन्टरनेट र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये केहीलाई छोडेर सबैले नियमअनुसार शुल्क बुझाउँदै आएको र शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्रा सटही नियमबमोजिम भइरहेको उल्लेख छ । ‘शुल्क बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएको अवस्था रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कसैले कुनै कार्य नगर्न/नगराउन सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।’ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने यस विषयमा के भएको हो भन्नेबारे आफूहरू बुझ्ने क्रममै रहेको र आधिकारिक धारणा बनेपछि सार्वजनिक गर्ने बताए ।