त्रिविको १८ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएर रकम असुल्दै प्राध्यापक र कर्मचारी

त्रिविले संघका कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको जग्गामा भवनसमेत निर्माण गरी सटर भाडामा लगाइएको छ भने पेट्रोल पम्प र सुमो गाडी पार्किङ स्थलसमेत सञ्चालन गरिएको छ । सटरमा मोटरसाइकल वर्कसप, होटल, रेस्टुराँ खुलेका छन् । त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार नेपाल प्राध्यापक संघले ७ रोपनीभन्दा बढी, त्रिवि प्राध्यापक संघले ६ रोपनी र त्रिवि कर्मचारी संघले ५ रोपनी जग्गा भोगचलनका लागि लिएर अनधिकृत रूपमा भाडामा लगाएका छन् । नेपाल प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघले जग्गामा भवन निर्माण गरी सटर भाडामा लगाएका छन् । त्रिवि कर्मचारीले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिएरसमेत भाडा लिँदै आएको छ । त्रिवि प्राध्यापक संघले सुमो पार्क र नर्सरी सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा दिएको छ ।

त्रिविको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएर उठाएको रकमसमेत प्राध्यापक र कर्मचारी संघले मनोमानी रूपमा खर्च गर्दै आएका छन् । उक्त रकम विश्वविद्यालयको कोषमा जम्मा नभई भाडावालाले सिधै सम्बन्धित संघका बैंक खातामा जम्मा गरिदिन्छन् । प्राध्यापक र कर्मचारीमा बिचौलिया व्यापारी प्रवृत्ति हावी रहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । नेपाल प्राध्यापक संघ देशभरका विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत प्राध्यापकको छाता संस्था हो भने त्रिवि प्राध्यापक र कर्मचारी संघ त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारीको छाता संस्था हो ।

‘टिचिङ’ को १५ सय शय्याको अस्पताल बनाउन छुट्याइएको जग्गामा सुमो पार्क

नेपाल प्राध्यापक संघलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले भोगचलन गर्न २०४३ जेठ १६ मा जग्गा दिएको देखिन्छ । उक्त जग्गामा संघले दुईतले दुई वटा भवन बनाएर प्राध्यापक अतिथि गृह र कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । ती भवनका ८ वटा सटर भने भाडामा लगाएको छ । अतिथि गृहसँगैको त्रिविको जग्गा पनि नर्सरीलाई भाडामा दिइएको छ । २०७६ फागुन २८ मा जग्गा कालिका ट्रेड सेन्टरलाई भाडामा लगाएको हो । त्यहाँका ३ कित्ता जग्गा भाडामा लगाएर नेपाल प्राध्यापक संघले मासिक साढे ६ लाख भाडा उठाउँछ । उक्त रकम संघले नै आफूखुसी खर्च गर्छ ।

संघका महासचिव नरेन्द्र सिवाकोटीले विगतका पदाधिकारीले सम्झौता गरेर जग्गा, भवन भाडामा लगाएकाले बाध्यात्मक रूपमा त्यसलाई निरन्तरता दिएको जनाए । ‘विश्वविद्यालयको जग्गाजमिन, सटर भाडामा लगाएर प्राध्यापकले व्यापार गर्नु सुहाउँदो कुरा त होइन तर अग्रजले गरेको काम राम्रै लागेर निरन्तरता दिएका हौं,’ उनले भने । संघको खातामा आउने भाडा रकम प्राज्ञिक काममा खर्च हुने गरेको सिवाकोटीले दाबी गरे । उनले भने, ‘गोष्ठी, कार्यक्रम, वार्षिक पुस्तक प्रकाशन, कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गर्छौं ।’ संघलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि ३ जना कर्मचारीसमेत त्रिविले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्राध्यापक आवास गृहमा भने काठमाडौं आउने प्राध्यापकलाई सहुलियतमा बास दिने गरिएको उनले बताए । संघले ५ वर्षका लागि गरेको भाडा सम्झौताको अवधि एक वर्ष बाँकी छ ।

त्रिवि प्राध्यापक संघले नेपाल प्राध्यापक संघले लिएको सँगै त्रिविको ३ रोपनी जग्गा थापा नर्सरीलाई भाडामा लगाएको छ । २०७८ पुस १ देखि लागू हुने गरी ५ वर्षका लागि मासिक ७५ हजार भाडामा दिइएको हो । संघको कार्यालय बनाउँछु भनेर त्रिविबाट भोगचलन गर्न लिएको जग्गाको भाडा संघले नै असुल्छ र खर्च पनि आफैं गर्छ । भाडा रकम त्रिवि कोषमा जम्मा हुँदैन । चक्रपथसँगैको बल्खुस्थित ३ रोपनी जग्गा पनि कार्यालय भवन निर्माणका लागि भाडामा लिएर त्रिवि प्राध्यापक संघले व्यापारिक समूहलाई सुमो पार्क सञ्चालन गर्न दिएको थियो ।

त्रिविको १२५ रोपनी जग्गा बिचौलियाद्वारा निरन्तर किनबेच

संघका अध्यक्ष प्राध्यापक वसन्त ढकालले स्थानीय प्रशंसा बस्नेतसँग जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेका थिए । मासिक २ लाख १० हजारमा उक्त ३ रोपनी जग्गा भाडामा दिने २०७७ भदौ १ मा गरेको सम्झौता त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले खारेज गरिसकेको छ । बस्नेत स्थानीय कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतकी भतिजी तथा मनोजकी छोरी हुन् ।

उक्त जग्गा खाली गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अदालतको फैसलाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई त्रिविको जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिइसकेको छ । तर काठमाडौं प्रहरीले कार्यान्वयन गरेको छैन । प्रहरीको असहयोगका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको अति विशिष्टीकृत सेवा विस्तारका लागि छुट्याएको जग्गा अतिक्रमणमा परेको रजिस्ट्रार कार्यालय सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजुकुमार श्रेष्ठले बताए ।

त्यहाँको २८९ रोपनी जग्गामा अस्पताल निर्माणका लागि कम्पाउन्ड वाल लगाउने काम भइरहेको छ । व्यापारिक समूहले जग्गा कब्जामा लिएका कारण कम्पाउन्ड गर्ने काममा समेत बाधा पुगेको महाशाखाले जनाएको छ । बस्नेतले भाडाबापतको १ करोड २६ लाख रुपैयाँसमेत त्रिविलाई भुक्तानी गरेका छैनन् ।

त्रिविको हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण

त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष ढकालले नेपाल प्राध्यापक, कर्मचारी संघले भाडामा लगाएका जग्गा विश्वविद्यालयले चाहे जति बेला पनि फिर्ता लिन सक्ने जनाए । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०७४ पुस ४ मा संघलाई भोगचलन गर्न उक्त जग्गा दिएको थियो । त्रिविको खेर गएको जग्गा सदुपयोग मात्र गरेको उनले जनाए ।

त्रिवि कर्मचारी संघले विश्वविद्यालयको जग्गा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न तथा सटर भाडामा लगाएर मासिक ९६ हजार रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । संघलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०५० भदौ ३ मा जग्गा भोगचलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उसले ५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा लिएको छ जहाँ २ तलाको भवन निर्माण गरी भुइँ तलाका सटरहरू भाडामा लगाइएको छ ।

त्यहाँ रेस्टुराँ र मोटरसाइकल वर्कसप छन् । भवन बनाएर बाँकी रहेको जग्गा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न भाडामा दिइएको हो । संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले विगतकै पदाधिकारीले गरेको सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको जनाए । ‘प्रतिस्पर्धाबिनै एकै पटक १५ वर्षका लागि सम्झौता गरेर जग्गा दिएको देखिन्छ, त्यसको म्याद २०८२ असारसम्म बाँकी छ,’ उनले भने । अहिलेसम्म उठेको रकम भने संघको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेर खर्च हुँदै आएको कार्कीले दाबी गरे ।

प्राध्यापक, कर्मचारीबाटै विश्वविद्यालयको जग्गा भाडामा लगाएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो जनाएको थियो । तर सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा भाडामा लगाएर रकम असुल्दासमेत कारबाहीमा भने चासो दिएको छैन । अख्तियारले २०७९ मा उक्त जग्गाबारे चासो जनाउँदै त्रिविलाई पत्राचार गरेको थियो । रजिस्ट्रार कार्यालयले २०८० जेठमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । त्रिविले प्राध्यापक संघहरू र कर्मचारी संघलाई उपलब्ध गराएको जग्गाजमिन र सोबाट आर्जित आम्दानीसम्बन्धी व्यहोरासमेत माग गरेको थियो ।

उनीहरूले संघको कार्यालय सञ्चालनबाहेक विश्वविद्यालयको जग्गा, भवन भाडामा दिई अर्थोपार्जन गर्ने गरेको समितिले जनाएको छ । सामान्य प्रशासन महाशाखाका प्रमुख श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिले त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा भौतिक संरचना संघसंस्थालाई उपभोग गर्न दिएकामा संघसंस्थाले उक्त जग्गा तथा भौतिक संरचना भाडामा लगाउन पाउने/नपाउने सम्बन्धमा त्रिविबाट कुनै नीतिगत निर्णय भए गरेको नदेखिएको जनाएको छ ।

उपकुलपति केशरजंग बराललगायत पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको अतिक्रमणमा परेको जग्गा खोजबिन र फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।