सांसद खड्काले १५ वर्षदेखि कब्जा गरेको स्काउटको जग्गा प्रशासनको नियन्त्रणमा

उनी सञ्चालक रहेको श्री खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटको जग्गा लिएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूलाई भाडामा लगाएका थिए । ३ रोपनी जग्गाको भाडा सम्झौता ५ वर्षअघि नै सकिए पनि उनले स्काउटलाई फिर्ता गरेका थिएनन् । दुई वर्षअघि उच्च अदालत पाटनले फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला सुनाए पनि अटेर गरी कब्जामै राखेका थिए ।

बिहीबार कान्तिपुर दैनिकले ‘कांग्रेस सांसद खड्काद्वारा स्काउटको १२ रोपनी जग्गा र भवन कब्जा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

बिहीबार नै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा, लैनचौर प्रहरी वृत्तका डीएसपी सत्यनारायण थापा र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २६ का वडा अध्यक्ष ख्याम तिवारीलगायतको टोलीले उक्त जग्गा भएको क्षेत्रमा सिलबन्दी गरी नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रशासन र प्रहरीको टोली दिउँसो नै सिल गर्न लैनचौर पुगेको थियो । खड्काले भाडामा लगाएको लैनचौर ब्यांकेटमा विवाहको पार्टी चलिरहेकाले राति ९ बजेपछि मात्रै सिल गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए । हडपिएको जग्गा सरकारको नियन्त्रणमा ल्याएर बिहीबारदेखि नै उक्त क्षेत्रमा प्रहरीद्वारा सुरक्षा दिन थालिएको उनले बताए । ‘आफ्नो जग्गा फिर्ता दिन स्काउटले पटकपटक आग्रह गरे पनि अटेरी गरेर कानुनविपरीत नियन्त्रणमा लिइरहेको देखियो । प्रशासनले सिल गरेर सरकारी जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो,’ उनले भने । प्रक्रिया पूरा गरेर उक्त जग्गा स्काउटलाई नै हस्तान्तरण गरिने बस्नेतले जनाए ।

सांसद खड्काले कब्जा गरी पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँ सञ्चालन गरिएको ४ ठाउँमा सिल लगाइएको सहायक प्रजिअ शर्माले बताए । दुई वटा मूल गेट, पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँको प्रवेशद्वारमा सिल लगाइएको छ । ‘अनधिकृत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको जग्गा, भवन पूर्ण रूपमा हाम्रो नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ सिल गर्ने कार्यमा स्काउटको जग्गा स्थल लैनचौरमा भेटिएका शर्माले कान्तिपुरसित भने, ‘तर ब्यांकेटमा शुक्रबार हुने पार्टीमा कुनै बाधा पर्ने छैन । मानवीय हिसाबले पनि पार्टी हुन दिन लागेका हौं । हाम्रो नियन्त्रण र निगरानीमा शुक्रबारका लागि मात्रै पार्टी सञ्चालन हुन्छ । शनिबारदेखि कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन ।’ स्काउटले जग्गा खाली गर्न पटकपटक पत्राचार र गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना गर्दा पनि अटेरी गरेकाले सिलबन्दी गर्नुपरेको उनले जनाए ।

सांसद खड्काले भाडाबापतको ६ करोड ३० लाख १८ हजार रुपैयाँ स्काउटलाई भुक्तानी गर्न लामो समयदेखि अटेर गरिरहेका थिए । अर्कोतर्फ व्यापारिक संस्थालाई दिएर भाडा भने असुलिरहेका थिए । भाडामा लिएको ३ रोपनी जग्गामा खड्काले लैनचौर ब्यांकेट र माई च्वाइस रेस्टुरेन्टलाई भाडामा लगाएका थिए । ब्यांकेट र रेस्टुरेन्टको संरचना ५ रोपनीमा फैलिएको छ । बाँकी करिब ७ रोपनी जग्गामा सशुल्क पार्किङ राखेका छन् । उनले स्काउटकै जग्गामा पार्टीको झन्डासहित आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत खोलेका थिए । स्काउटले जग्गा फिर्ता लिन ताकेता बढाएपछि सम्पर्क कार्यालय भने डेढ वर्षअघि हटाएका थिए । स्काउटको सम्पत्ति खाली गर्न अदालतले आदेश दिँदा पनि सरकारले हटाउन सहयोग गरेको थिएन । अदालतको फैसलासमेत नमानेको भन्दै स्काउटले जग्गा तथा भवन फिर्ता गराउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, सबै सांसद, संसदीय समितिहरू, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरीलगायत राज्यका सबैजसो निकायलाई पत्राचार गरेर हारगुहार गर्दै आएको थियो । तालुक मन्त्रालयका युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष निवेदन दिएपछि अदालतको आदेशअनुसार जग्गा र भवन खाली गराउनुको सट्टा छानबिन समिति गठन गरेर सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन ढिलासुस्ती गर्दै आएका थिए । अन्य सरकारी निकायबाट पनि सुनुवाइ नभएको स्काउटले गुनासो गर्दै आएको थियो ।

बिहीबार भने मन्त्री श्रेष्ठले अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गा तथा भवन फिर्ता ल्याउन सुरु गरिएको बताएका छन् । ‘उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गामा सिलबन्दी गर्न सुरु गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यसअघि नै पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर कार्य अघि बढाइसकेकामा विधिवत् रूपमा थप कारबाही उक्त समितिको सिफारिस बमोजिम अगाडि बढाइनेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

खड्का सञ्चालक रहेको श्री खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटसँग २०६५ मा सम्झौता गरी ३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । सम्झौताको म्याद २०७५ मै सकिए पनि सम्झौताअनुसार भाडाबापतको ६ करोड ३० लाख १८ हजार रुपैयाँ खड्काले भुक्तानी नगरेको स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले बताए । उक्त रकम भुक्तानी नगरे कानुनी प्रक्रियामा जाने स्काउटले जनाएको छ । खड्काको कम्पनीले ३ रोपनी जग्गा लिएको थियो ।

लगत्तै उनले आसपासको थप ९ रोपनी जग्गा १५ वर्षदेखि हडपेर दुरुपयोग गरिरहेका थिए । स्काउटले २०७५ माघ १० मा प्रालिलाई जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि स्काउटको उक्त जग्गासम्बन्धी विवाद जिल्ला अदालत काठमाडौं हुँदै उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले कम्पनीकै पक्षमा आदेश दिए पनि २०७९ असार १३ मा उच्च अदालत पाटनले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै स्काउटको पक्षमा फैसला गरेको हो । जग्गा भाडा सम्झौता नवीकरण नभएपछि अदालतको आदेशअनुसार प्रालिले जग्गा छाड्नुपर्नेमा कब्जा गरिराखेको थियो । ३ रोपनी जग्गा भाडाको म्याद ५ वर्ष थप गर्न माग गर्दै बाँकी जग्गा पार्किङका लागि निःशुल्क पाउनुपर्ने जिकिर प्रालिले गर्दै आएको थियो ।