सुदूरपश्चिममा लिएको अडानबाट गठबन्धन बचाउन पछि हटे ओली

एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूहका सांसद) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएका सोडारीलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सोडारीले बिहीबार नै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनीसँगै नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरीले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको शपथ लिएका छन् ।

एमालेले केन्द्रबाट सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नगर्ने निर्देशन दिएपछि बिहीबार दिउँसोसम्म गठबन्धन दलहरूका बीचमा अन्योल थियो । दिउँसोसम्म एमाले सांसदहरूले पार्टी अध्यक्षबाट निर्देशन नआएसम्म समर्थन नगर्ने अडान कायम राखेपछि सोडारीले कांग्रेससँग मिलेर भए पनि दाबी पेस गर्ने तयारी सँगसँगै अघि बढाएका थिए ।

एमालेको विरोधका बीच नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद सुरु गरेपछि गठबन्धन बचाउने दबाबमा परेका ओली अन्ततः पछि हटेर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री स्विकार्न तयार भएका हुन् । तर, सोडारी नेतृत्वको सरकारमा भने तत्काल सहभागी नहुने एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।

‘अध्यक्षबाट तत्काल सरकारमा सहभागी नहुनु भन्ने निर्देशन छ,’ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने, ‘हामी केन्द्रको निर्देशनअनुसार मात्रै अघि बढ्छौं ।’ अर्को सहयोगी दल माओवादी केन्द्रले पनि बिहीबार कसैलाई मन्त्री पठाएको छैन । कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय नभएकाले बिहीबार नै केही मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने सोडारीको उद्देश्य पूरा हुन सकेन ।

कांग्रेस नेता नारायण खड्काको गल्फुटारस्थित निवासमा बुधबार देउवा र नेपालबीच भएको संवादमा तत्काल सुदूरपश्चिम सरकारबाट सहकार्यको थालनी भएमा त्यसले अन्ततः नयाँ गठबन्धन निर्माणको चरणमा पुर्‍याउने निष्कर्ष निकालेको थियो । एमालेले समर्थन नगरेमा एकीकृत समाजवादीकै निर्णयअनुसार सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन देउवा उत्साही भएका थिए । त्यो सूचना बाहिरिएपछि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बिहीबार साँझ बालुवाटारमा भएको सघन संवादपछि सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय गठबन्धनबाटै भएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई टेलिफोन गरेर समर्थन गर्न निर्देशन गरेपछि सोडारीले अपराह्न चार बजे प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाटै मुख्यमन्त्रीमा परेको दोहोरो दाबीलाई यसअघि खारेज गर्दै दोस्रो पटक बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म समयसीमा तोकेका थिए । ‘हामीले एमालेको निर्णय पर्खेर बसेका थियौं, एमालेले सहयोग नगर्न साथ हाम्रो समर्थन हुने थियो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर एमालेले समर्थन गरेपछि हामीले साथ दिनै नपर्ने भयो । दिएनौं ।’

सोडारी ०७४ को निर्वाचनपछि नेकपाकालीन सरकारका बेला सामाजिक विकासमन्त्री थिए । ‘एक महिलासँगको अश्लील संवादको अडियो’ का आधारमा उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै पार्टीले मन्त्रीबाट बर्खास्त र अनिश्चितताका लागि पार्टीबाट हटाइएको थियो । उनीमाथि लागेको आरोपमा सफाइ पाइसकेपछि एमालेले बखेडा झिकेको भन्दै समाजवादीका नेताहरूले कांग्रेससँगको गठबन्धनमा जोड दिँदै आएका थिए । एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भए पनि सोडारीको विकल्प खोज्न चाहेको थियो । उनको पुरानो पृष्ठभूमिलाई कारण देखाएर अन्तिम समयसम्म अर्को व्यक्ति अघि सार्ने आग्रह गरे पनि एकीकृत समाजवादीले नमानेपछि गठबन्धन बचाउन अन्ततः दाहाल र ओली झुकेका थिए ।

एमालेको द्विविधाबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहकार्यका लागि संवाद अघि बढाएका थिए । एमालेले समर्थन नगरेमा कांग्रेसले साथ दिने वचन देउवाबाट पाएपछि नेपाल ढुक्क थिए तर त्यसले दाहाल र ओलीलाई त्रास बढाएको थियो । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिएर सत्ताका लागि ‘ढोक्सा’ थापेजस्तै यस पटक सुदूरपश्चिमबाट त्यही पथ सुरु गर्ने कांग्रेसको चाहना पूरा हुन नदिन नै एमालेले सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए ।

‘एक पटक नैतिक प्रश्न उठिसकेपछि तिनै व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा पाइलैपिच्छे जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ भनेर नै विकल्प खोजिएको हो तर कांग्रेसले समर्थन जनाउन मैदानमै उत्रिन थालेपछि गठबन्धनमाथि नै केही होला भनेर समर्थन गर्न बाध्य भयौं,’ एमालेका ती नेताले भने । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने गठबन्धनभित्र कहिलेकाहीँ पात्रका विषयमा प्रसंग उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘प्रक्रिया अघि बढेर सरकार बनिसकेपछि पुराना कुरा कोट्याउनुको कुनै अर्थ भएन । कहिलेकाहीँ पात्रका विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छन् । गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्री हुने पात्र यस्तो भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर सम्बन्धित दलले यो नै हाम्रो निर्णय हो भनेर भनिसकेपछि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई अन्यथा लिन हुन्न ।’

४६ वर्षीय सोडारी कैलाली–४ (१) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । दोस्रो पटक सांसद निर्वाचित भएका सोडारी एमाले विभाजनका बेला एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेका हुन् । प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेको पहिलो चरणमा आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री

दिने सहमति पालना नभएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय गठबन्धनसँगै विद्रोह गरेर कांग्रेससहितको गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता लक्ष्मण चौधरीको पक्षमा समर्थन जनाएको थियो । दुई जनाको दाबीलाई थाती राखेर बसेका प्रदेश प्रमुखले गठबन्धनबीच एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने समझदारी गरेपछि दोहोरो दाबीलाई खारेज गर्दै पुनः सरकार निर्माणका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखको यो भूमिकालाई प्रतिपक्ष कांग्रेसले संविधान मिच्ने हर्कतका रूपमा व्याख्या गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बहुमतको दाबी लिएर जाँदा पनि प्रदेश प्रमुख गठबन्धनको छाया बन्दै संविधान मिच्ने काम गरेको बताए । कांग्रेस सभापति देउवाले अघिल्लो दिन नेपालसँग भएका कुराकानी र पार्टीले लिनुपर्ने रणनीतिका बारेमा छलफल गर्न बिहीबार काठमाडौंमा उपलब्ध पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबीचको छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मियाँले संविधान मिचेको निष्कर्ष निकालेको हो । महतले गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कोशीमा सत्ता पक्षबाट संविधान मिच्ने काम भएको भन्दै त्यसबारेमा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूसँग समेत पार्टीले छलफल गरेको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले काम चलाउ हैसियतमा रहन आदेश दिएपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कार्यकारी भूमिका नै निर्वाह गरिरहेको प्रति कांग्रेसको आपत्ति छ । सुदूरपश्चिममा वैशाख २ गते कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बहुमत सांसदको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लक्ष्मण चौधरीले दाबी पेस गर्दा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्री नियुक्ति नगरी संविधान मिचेको निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।

‘सुदूरपश्चिमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा प्रदेश प्रमुखले पर्खनुपर्ने अवस्था थिएन । एकीकृत समाजवादीले समर्थन नगरेको कारण देखाएर प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति नै नगरिनु संविधानको बर्खिलाप हो,’ महतले भने, ‘यसै विषयमा हामीहरूले कानुनविद्हरूसँग पनि परामर्श गरेका हौं ।’

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसमेतको समर्थनमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिट अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । चैत २९ गतेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले काम चलाउ हैसियतमा काम गर्न आदेश दिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीले पूर्ण कार्यकारीकै रूपमा काम गरेकाले त्यसले अदालतको अवहेलना भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । ‘अदालतको अवहेलनाका विरुद्धमा पनि मुद्दामा जानेबारे छलफल भइरहेको छ,’ महतले थपे ।