वैशाख २३ र २४ मा नेपाल रियल-इस्टेट सम्मेलन

कम्पनी नै खोलेर घरजग्गाको व्यवसाय गर्न सुरु गरेको करिब ४ दशक भएको छ । विशेषगरी संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन नियम लागू भएपछि विसं २०६० पछिको दशकमा देशका प्रमुख सहरमा अपार्टमेन्ट र हाउजिङ कोलोनी निर्माण र बेचबिखनमा निजी व्यवसायीहरु संगठितरुपमा नै संलग्न हुन थालेकाे महासंघले जनाएकाे छ ।

दुई दिने सम्मेलनमा घरजग्गा क्षेत्रमा विदेशी लगानी र आर्थिक वृद्धिदर, रियल इस्टेट एजेन्सी र एजेन्ट र रियल इस्टेट क्षेत्रमा लगानी अवसरकाे खाेजी गर्न स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरूबीच छलफल गरिनेछ ।

देशभरका रियल इस्टेट कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रहेकाे महासंघले जनाएकाे छ । यस क्षेत्रमा बैंक लगानी करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ । रियल इस्टेट व्यवसायले चौतर्फी रुपमा रोजगारी तथा राजस्व वृद्धि गरी राष्ट्र निर्माणमा उल्लेखनीय टेवा पुर्‍याउँदै आएको महनसंघले जनाएकाे छ ।

कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशत याेगदान पुर्‍याएकाे घरजग्गा कारोबारबाट वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा पाइरहेकाे महासंघले जनाएकाे छ । घरजग्गाको कारोबार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने तर कतै अभिलेख नरहने अहिलेको परिपाटीले समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढाइरहेको कन्फेरेन्सका संयाेजक ओेम भण्डारीले बताए ।

घरजग्गाको कारोबार घट्नेवित्तिकै सरकारको राजस्व घटेको र समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी आएकाले पनि घरजग्गा व्यवसायकाे महत्व पुष्टि गरेकाे महासंघले जनाएकाे छ ।

अव्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहन गर्ने अहिलेको नीतिमा परिवर्तन गरी ठूलो परिमाणको जग्गा विकास वा आवास आयोजनालाई सहुलियत दिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष भेषराज लाेहनीले बताए । `जग्गाको हदबन्दी हटाउने, व्यक्ति विशेषले घरनिर्माण गर्ने प्रचलनमा अंकुश लगाउने, अव्यवस्थित बसोबासको सुधार वा स्तरोन्नति गर्ने जस्ता प्रगतिशील नीति लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,´ उनले भने ।