नेपाल जोडिएमात्रै रामायण सर्किट परियोजनाले पूर्णता पाउन सक्छ : निधि

नयाँ दिल्ली — भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष महत्वका साथ चर्चामा ल्याएको ‘रामायण सर्किट’ परियोजनाको विकासले नेपाल र भारत दुवै देश लाभान्वित हुन सक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । श्री राम सांस्कृतिक सोध संस्थान न्यासले आइतबार नयाँ दिल्लीमा गरेको रामायण सर्किटमाथिको चर्चामा नेपालका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले रामायणले आदि कालदेखि दुई देशलाईं जोड्दै आएको बताएका छन् । 

नेपाल जोडिएमात्रै रामायण सर्किट परियोजनाले पूर्णता पाउन सक्छ : निधि

उनले रामायाण सर्किटको विकास भएको खण्डमा त्यसले भविष्यमा पनि युगौँ युगसम्म दुई देशलाई धार्मिक र सांस्कृतीक रुपमा जोडिरहने विश्वास व्यक्त गरे । उनले रामायणकालीन धेरै सन्दर्भहरु नेपालसँग जोडिएकाले रामायण सर्किटको परिकल्पना ती स्थानहरु विना पूरा नहुने समेत उल्लेख गरे । रामायण सर्किट पूरा हुनलाई त्यसमा नेपाल जोडिनै पर्ने उनको भनाई थियो ।

'रामायणकालमा राम र सीता जता जता पुगेका छन्, त्यस क्षेत्रलाई एक अर्का सँग जोड्ने र ती क्षेत्रहरुको विकासका लागि रामायण सर्किट परियोजनाको परिकल्पना गरिएको छ,' उनले भने, 'तर रामायणकालीन धेरै सन्दर्भहरु नेपालसँग जोडिएकाले रामायण सर्किटको परिकल्पना ती स्थानहरु विना पूरा हुन सक्दैन ।'

भारत सरकार, पर्यटन मन्त्रालय मातहत रामायण सर्किट परियोजनाका प्रमुख राम अवतारले रामायणकालमा राम र सीताले यात्रा गरेको धेरै जसो स्थानहरुबारे अध्ययन भइसकेको बताए । उनले रामले विवाहका क्रममा जनपुर पुगेको बाटोको पनि सोध गरिएको जानकारी दिए ।

थप सोध र अध्ययन भइरहेको भन्दै उनले नेपालभरि राम र सीताका नाममा रहेका स्थलहरुको पहिचान गरेर त्यसको ऐतिहासिकता र वैज्ञानिक परीक्षण गरेर त्यसलाई रामायण सर्किटमा जोड्न प्रयास गरिने बताए । उनले नेपालमा धेरै स्थानहरुको नाम रामायणकालीन इतिहाससँग जोडिएकाले ती ठाउँहरुबारे अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा वक्ताहरुले देश अलग अलग भएपनि संस्कृति, धर्म, रहन सहन र बोली चालीमा धेरै समानता रहेकाले नेपाल र भारतबीच आदिकाल देखिको सम्बन्धलाई पुष्टि गर्ने गरेको बताएका थिए । रामायण सर्किटको विकासलेले दुवैतिर एतिहासिक, धार्मिक महत्वसँगै नागरिकको आर्थिक विकासमा पनि सहयोग पुग्ने कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०८१ १९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले यस वर्ष ल्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मुख्य रुपमा कुन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ?