प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्‌कालीन बाल उद्धार कोषको व्यवस्थापन गर्ने

अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपांगता भएका व्यक्ति, असक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्‌कालीन बाल उद्धार कोषको व्यवस्थापन गरिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै तीन तहका सरकारको लागत साझेदारी र व्यवस्थापनमा बालगृह, बालग्राम र बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने भएको छ । बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गर्ने र बाल न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना छ ।