नेपाल टेलिकमले पायो ५ वर्षलाई नयाँ लाइसेन्स

हाललाई प्राधिकरणले २१ करोड रुपैयाँ दस्तुरसहित लाइसेन्स उपलब्ध गराएको हो । नयाँ लाइसेन्सको अवधि र दस्तुरका विषयमा नीतिगत अन्योल रहँदै आएकोमा प्राधिकरणले हाललाई ५ वर्षको अवधि र २१ करोड रूपैयाँ भनेको हो ।

‘पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स जारी भएको व्यहोरासहित आज दिउँसो टेलकमलाई पत्राचार भएको छ,’ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने, ‘बाँकी सर्त प्राधिकरणले तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ ।’

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमको उक्त अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि शुक्रबार सकिने भएकाले नयाँ लाइसेन्स दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । दूरसञ्चार सेवालाई नियमित गर्ने प्रयोजनका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल टेलिकमलाई सोही ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम पुन: अनुमतिपत्र जारी गर्न मन्त्रीपरिषद्ले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

ऐनको दफा २० मा सरकारले दूरसञ्चार सेवा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ३३ (४) मा भने जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्ने भनिएको छ ।

नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिएको थियो । नयाँ लाइसेन्स लिन टेलिकमले गत माघ २८ गते नै प्राधिकरणमा आवेदनमा बुझाएको भए पनि कति दस्तुर लिएर कति अवधिका लागि पुन: अनुमतीपत्र जारी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको थियो । यसबारे दूरसञ्चार कानुनमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले प्राधिकरणले निकास दिन भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस विषयमा प्राधिकरण स्वयंमलाई निर्णय गर्न भनेको छ । ‘दूरसञ्चार कानुनहरू बन्दै छन्, त्यतिञ्जेलका लागि ५ वर्षको अनुमतिपत्र जारी गरिएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।