‘सरकारले पैसा नदिँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेन’

पछिल्ला केही दिनयता अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थ समितिलगायत विभिन्न निकायमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सहकारी संघसंस्थाका छाता संगठनले सरकारले भुक्तानी नहुँदा अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाहको चक्र नै रोकिएकाले आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको बताएका हुन् ।

‘सरकारले भुक्तानी नदिँदा मात्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको पक्कै होइन । अर्थतन्त्रमा यो अवस्था आउनुमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारण छन् । तर, सरकारले भुक्तानी रोक्दा आन्तरिक स्रोतले चलायमान हुन सक्ने आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ अथवा अर्थतन्त्रको फ्युलिङ नै रोकिएको छ,’ नेपाल बिमक संघका महासचिव अशोक खड्काले भने, ‘यसकारण सरकारले तत्काल आफ्नो दायित्वबापतको रकम भुक्तानी दिएर अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाहको चक्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ ।’ बुधबार संघीय संसद्को अर्थ समितिले आगामी बजेटका लागि सरोकारवालाहरूबाट सुझाव लिने क्रममा पनि महासचिव खड्काले संघका तर्फबाट प्रस्तुति दिएका थिए ।

प्रस्तुतिमा आफ्नो दायित्व भुक्तानी नगरेर सरकारले विश्वसनीयता गुमाएको उल्लेख छ । ‘स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भुक्तानी रोकेको छ भने सरकारले कोरोना बिमाको करिब ११ अर्ब भुक्तानी दिएको छैन । कृषि बिमाको अनुदान करिब २ अर्ब भुक्तानी नभएको अवस्था छ,’ प्रस्तुतिमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिमेगावाट ५० लाख फिर्ता भुक्तानी भएको छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकता क्षेत्रमा दिने कर्जा मा अनुदान करिब १३ अर्ब रोकिएको छ भने सिमेन्टलगायत विभिन्न वस्तुहरूको निर्यातमा दिने अनुदान पनि भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।’

यस्तै, आगामी बजेटका लागि सुझाव भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले राखेको प्रस्तुतिको एक नम्बर बुँदामै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने वित्तीय सहयोगअन्तर्गत विभिन्न भुक्तानीहरू (ब्याज अनुदान, निर्यात अनुदान, बिमा अनुदान, निर्माण व्यवसायी आदि) गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अहिलेको अवस्थामा साना तथा मझौला व्यवसाय, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, स्टार्टअपलगायत क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि राज्यले विद्यमान नीतिहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा सबै क्षेत्रले उत्साह खोजेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

अर्थ समितिको बैठकमा विकास बैंक संघ, वित्त कम्पनी संघ, लघुवित्त बैंकर्स संघलगायतले पनि छुट्टाछुट्टै धारणा राखेका थिए । ती सबै प्रस्तुतिमा तत्कालका लागि सरकारले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

सरकारले पैसा नदिएकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले गरेका छन् नि भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘सरकारले भुक्तानी नदिने भन्ने हुँदैन । प्रक्रियागत केही ढिलाइ मात्र भएको हो । सहुलियत कर्जाको विषयमा राष्ट्र बैंकको धारणा आउनुपर्ने थियो, त्यो आयो । अब पैसा भुक्तानी हुन्छ । कृषि बिमा अनुदानको पनि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ यद्यपि कोरोना बिमा रकम भुक्तानी सम्बन्धमा भने आफूले केही भन्न नसक्ने प्रवक्ता खत्रीले प्रस्ट्याए ।

त्यसो त अर्थतन्त्रमा समस्यै समस्या रहेको सुझाव आफूले प्राप्त गरेको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए । पछिल्ला केही दिनयता अर्थ समितिले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूसँग आगामी बजेटका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ । सोही क्रममा प्राप्त सुझाव हेर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक देखिएको उनले बताए । ‘बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । तर बैंकहरूमा कर्जा माग छैन, बजारमा उपभोगमा कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘यसले अर्थतन्त्रमा दिगो सुधार नभए अस्थायी मात्र हो ।’

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले स्थायी प्रकृतिका सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा पैसै पैसा देखिन्छ तर त्यो स्थायी होइन,’ उनले थपे ।

यस्तै, गत मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकहरूलाई कर्जा विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छन् । ऋणको माग नभएको भन्दै अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूसँगको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री पुनले खासगरी साना तथा मझौला प्रकृतिका कर्जा नरोक्न भने ।

विद्यमान नीतिमा कमीकमजोरी भए परिमार्जनका लागि सरकार तयार रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । ‘कर्जा प्रवाह गरेर बजारको आत्मविश्वास बढाउनुस् । यसका लागि विद्यमान नीतिमा केही परिमार्जन भए भन्नुस्, हामी संशोधन गर्छौं,’ उनले भने । कर्जा प्रवाह नभएकाले बजार चलायमान हुन नसकेकाले उत्पादनमूलक क्षेत्र एवं खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायमा धेरैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्न उनको निर्देशन छ । ‘अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकिरहेका बेला बैंकहरूले पनि कर्जा प्रवाह रोक्दा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न सकेन,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘साना र व्यवसायमा आधारित कर्जा बढाएर बजारको आत्मविश्वास बढाउने काम गरिदिनुपर्‍यो ।’

राज्यले अनुकूल परिस्थिति बनाइदिएको अवस्थामा आफूहरू कर्जा विस्तार गर्न तयार रहेको बैंकरहरूको भनाइ छ । ‘कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ । आउँदा दिनमा पनि यही दरले बढिरहे बैंकहरूको खराब कर्जा कुल कर्जाको ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्छ,’ अन्तरक्रियामा सहभागी एक बैंकरले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन । यसकारण परिस्थितिलाई हेरेर हालको ५ प्रतिशतको सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिदिन आग्रह गरेका छौं ।’

अहिले पर्याप्त तरलता भए पनि समग्र पुँजी कोष चापमा रहेकाले केही बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यही बेला राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।