१७ अर्बको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना अनुदानमै !

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत, उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुरसहितको टोली औपचारिक भेटघाट गर्न आईओसी पुगेको थियो ।

पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई मुख्य मुद्दा बनाएको निगमको टोलीले आईओसीको आपूर्ति हेर्ने कार्यकारी निर्देशक सञ्जय परासरसहित उच्च अधिकारीसित भेटवार्ता गरेको थियो । त्यस क्रममा दुई वटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल अनुदानमा बनाइदिने सहमति जुटेको बताइएको छ । ‘आईओसीका प्रतिनिधिसँगको भेटवार्तामा हामीले पेट्रोलियम पाइपलाइन अनुदानमै बनाइदिन प्रस्ताव गरेका थियौं । दुई वटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाइदिन आईओसी सकारात्मक छ,’ निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने, ‘आईओसीबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने र तालुक मन्त्रालयमा पनि पहल गरिदिने प्रतिबद्धता आएको छ ।’

पेट्रोलियम परियोजनाबारे आईओसी र निगमको संयुक्त टोलीले अध्ययन गरिसकेको छ । दुई वटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) बनाउन टोलीले १७ अर्ब लागत लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ठाकुरका अनुसार लागत खर्चअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ३८ करोड (२७४ करोड भारु), सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (२८८ करोड भारु) र चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (५०२ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । यसरी यी तीन प्रोजेक्टको लागत करिब १७ अर्ब १ करोड हुने जनाइएको छ ।

चितवनस्थित लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउन ९ अर्ब ८८ करोड (६१८ करोड भारु) लाग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । लोथरमा भने निगम स्वयंले लगानी गर्नुपर्नेछ । यही परियोजनाका विषयमा गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पनि समझदारी भएको थियो । भारतको लगानीमा दुई वटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने समझदारी भएको भएको थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका थिए ।

भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने, मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म रहेको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो । अनुदान वा ऋणमा बनाउने विषयमा टुंगो नलाग्दा अन्योल देखिएको थियो । समझदारीपत्रअनुसार ६ महिनाभित्र सबै गृहकार्य गरी निर्माणको काम थालेको ५४ महिनामा तीन वटै परियोजना सम्पन्न गरिने भनिए पनि मोडालिटीबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिएको थिएन ।

छलफल सकारात्मक भएको र आईओसी अनुदानमा परियोजना बनाइदिन तयार रहेको निगम कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । दुई देशबीच मन्त्रीस्तरीय बैठक छिट्टै तय गरे सम्झैता गरिने उनको भनाइ छ । ‘आईओसीसँगको छलफल धेरै सकारात्मक भयो । पाइपाइन परियोजना अनुदानमा बनाइदिन आईओसी सकारात्मक छ,’ भट्टले भने, ‘अब छिट्टै मन्त्रीस्तरीय बैठक राखेर यससम्बन्धी सम्झौता गर्छौं । त्यसका लागि मन्त्रालयमा पहल भइराखेको छ ।’ बैठकको मिटिङ भने दुई देशका सहसचिव संयोजक हुने संयुक्त कार्यदलले टुंगो लगाउने उनले जनाए ।

आईओसी र निगमबीच भएको छलफलमा व्यापारको विविधीकरणबारे पनि चर्चा भएको छ । सोहीअन्तर्गत बिटुमिनको कारोबारमा आईओसीले सघाउने भएको छ । ‘अहिले निजी क्षेत्रले व्यापार गर्दै आएको छ । गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘आईओसीबाट बिटुमिन खरिद गरेर नेपालमा वितरकमार्फत बिक्री गर्ने प्रस्तावमा आईओसीले सहमति जनाएको छ ।’

बिटुमिन कारोबार गर्नुअघि मापदण्ड बनाइने बताइएको छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर मापदण्ड बनाइनेछ । ‘आईओसीले बेच्ने बिटुमिनको गुणस्तर राम्रो छ । महँगो पनि छ । तर अहिले बजारमा सस्तोमै पाइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपालमा निजी क्षेत्रले बिक्री गर्ने बिटुमिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । त्यसका लागि बिटुमिनको मापदण्ड बनाएर बेच्ने सहमति भएको छ ।’ यीबाहेक पेट्रोलमा इथानोल मिसावट गरेर बिक्री गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ । पेट्रोलमा २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसावट गर्न पाइन्छ । आईओसीले १२ प्रतिशतसम्म मिसावट गरेर बिक्री गर्दै आएको छ । सोही प्रविधि नेपालमा पनि प्रयोग गर्ने सहमति भएको ठाकुरले जनाए । ‘यी विषयमा आईओसीको प्राविधिक टोली आएर प्रस्तुतीकरण गरिदिने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि उल्लेख भएकाले यो विषय छिट्टै टुंगो लगाउँछौं ।’

आईओसी र निगमबीच दुई नयाँ परियोजना— प्राकृतिक ग्यअस र खाना पकाउने एलपी ग्यास पाइपलाइनबारे पनि सकरात्मक छलफल भएको छ । मोतिहारी–पथलैया–सर्लाही एलपी ग्यास पाइपलाइन बनाइदिन पनि प्रस्ताव गरिएको निगम कार्यकारी निर्देशक भट्टले जनाए । ग्यास पाइपलाइनबारे थप छलफल गरेर टुंगोमा लगाउने सहमति भएको उनले बताए । सर्लाहीमा निगमकै १६ बिघा जग्गा छ, त्यहा ग्यास पाइपाइनको सम्भावना रहेकाले निगमले प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले रक्सौलदेखि मुजफ्फरपुर १ सय ४० किमिबाट बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी गरिन्छ । आईओसीले मोतीहारीसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गरिसकेको छ ।

बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । पाइपलाइन बने अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिनबाट बच्ने निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन र मल कारखाना खोल्ने विषयमा पनि छलफल भयो । आईओसीलाई प्राकृतिक पाइपलाइन बनाइदिएर संयुक्त लगानीमा मल कारखाना सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छौं,’ भट्टले भने, ‘गोरखपुरबाट भैरहवासम्म पाइपलाइन बनाइदिने प्रस्तावमा पनि सहयोग गर्न तयार गरेको बताएका छन् । सम्बद्ध निकायसँग थप छलफल गरेर खबर गर्ने बताएका छन् ।’

इन्धन लोड हुने बटम लोडिङका विषयमा टोलीले आईओसीका प्रतिनिधिसँग चर्चा गरेको छ । डेढदुई वर्षभित्र आईओसी पूर्ण रूपमा बटम लोडिङमा जाँदै छ । निगमले पनि सोहीअनुसार तयार हुनुपर्ने छलफल भएको छ ।