इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारको बेरुजु विवादले इन्टरनेट अवरुद्ध हुने जोखिम

‘नेपालमा एयरटेलबाट ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आउने गरेको छ, त्यसबापत हामीले नौ महिनाको ३ अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्न पाएका छैनौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, ‘भुक्तानी अवज्ञासम्बन्धी सर्तका कारण हाम्रो सम्झौतापत्र नै अमान्य हुन लागेको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नगरिदिएकाले हामीले भुक्तानी गर्न पाएका छैनौं ।’

निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मतसम्भार शीर्षकअन्तर्गतको बेरुजु रकम नतिरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसमा अवरोध खडा गरेको छ । भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायक कम्पनीहरूले भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहँदा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने इन्टरनेट बन्द नगरिदिन अनुरोध गर्दै आफूहरूलाई पत्राचार गरेर विरोधाभासपूर्ण व्यवहार गरिरहेको आईस्पानका पराजुलीले बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई दूरसञ्चार सेवामा सरकारले आकर्षित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सहजीकरणको कामसमेत रोकिदिनु आश्चर्यजनक छ,’ आईस्पानले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण वर्षौंदेखि विभेदकारी छ ।’

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विदेशी मुद्रा सिफारिस लिन दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले भने सोझै बैंकमा गएर विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउने व्यवस्था विभेदकारी भएको आईस्पानको निष्कर्ष छ । निजी क्षेत्रलाई बक्यौताका कारण सहजीकरण रोकिदिने तर सरकारी सेवा प्रदायकको बक्यौताबारे नजरअन्दाज गरेको देखिने आईस्पानले उल्लेख गरेको छ ।

सेवा प्रदायकहरूले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ र ०७८/७९ मा सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स शुल्कअन्तर्गत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नतिरेको र त्यो दाखिल गरेपछि मात्रै सहजीकरण कार्य पुनः सुरु गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अडान लिएको छ । सेवा प्रदायकहरूले भने अदालतको आदेश, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था, सार्वजनिक लेखा समितिका प्रतिवेदनहरूले नै मर्मतसम्भारमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले मर्मतसम्भार दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत नपर्ने भएकाले मर्मतसम्भारबाट लिएको शुल्कबाहेकको आम्दानीबाट सबै शीर्षकका राजस्व रकम नियमित बुझाउँदै आएको बताएका छन् ।

‘मर्मतसम्भारमा रोयल्टी र आरटीडीएफको सन्दर्भ अदालतमा विचाराधीन विषय पनि हो, अदालतले यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने फैसला गर्‍यो भने हामी तिर्छौं,’ एक सेवा प्रदायकले भने, ‘तर सरकारले यसरी सहजीकरण रोकेर इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गरिदिनु भएन । यतिन्जेल हामीले बैंक ग्यारेन्टी दिएर भारतीय कम्पनीहरूलाई आश्वस्त बनाइरहेका थियौं । पछिल्लो समय बैंक ग्यारेन्टी पनि नियामकको स्वीकृति लिएपछि मात्रै पाइने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।’

मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर कायम गर्न सरकारले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले बताए । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २ (घ) तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसूची ६ (क) मा संशोधन गरी मर्मतसम्भारलाई दूरसञ्चार सेवाभित्र सूचीकृत गरेर मात्र यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर लगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार विभिन्न ९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्म रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ दस्तुर र थप जरिवानासहित दुई अर्ब ४६ करोड बढी रकम तिर्न बाँकी छ । इन्टरनेट सेवामा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) मा सरकारले छुट दिए पनि मर्मतसम्भारको शुल्कमा लाग्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ भने बुझाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।