सडक फराकिलो नहुँदा वीरगन्ज अस्तव्यस्त

सडक विस्तार हुने हो कि होइन भन्ने विषय नटुंगिँदा सडक दायाँबायाँका घरधनीले लामो समयदेखि घर रङरोगन तथा मर्मत–सम्भारसमेत गरेका छैनन् । चाडपर्वमा समेत त्रिभुवन राजमार्ग छेउका घर रङरोगन हुन छाडेका छन्, यसले सहर कुरूप देखिँदै गएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखापरेको छ ।

सरकारको व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने निर्णयबमोजिम सडक विभागले ०६९ भदौ १५ मा पहिलो सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि ०६९ फागुन ११, २९, ०७१ फागुन २ र ०७३ पुस १८ मा पनि १५ दिने सूचना निकालेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र पथलैया कार्यालय रहेको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले ०७६ भदौमा समेत १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । त्यही क्रममा आयोजनाका प्राविधिकहरूले सडकको मध्य भागबाट २५/२५ मिटर नापीसमेत गरेका थिए ।

धरधनीले आफूसँग जमिनको लालपुर्जा भएको, नगरपालिकाबाट घर नक्सा पास गरेको, कर दाखिला गरेको घरजग्गा सित्तैमा लिन नपाउने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मुआब्जा वितरण गरेर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न माग गर्दै आएका छन् । वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समिति नै बनाएर उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । संघर्ष समितिका अरविन्द गुप्ताका अनुसार सरकारले जसरी अन्य ठाउँमा व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्छ, त्यहीअनुरूप वीरगन्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ घर भएका घरधनीलाई पनि मुआब्जा वितरण गर्नुपर्छ ।

‘मेनरोडका कतिपय घर बैंकमा धितो छन्,’ गुप्ताले भने, ‘कानुनअनुसार तिरो तिरिएको छ, नक्सा पास भएको छ ।’ वीरगन्जको पुरानो बस्तीलाई भत्काउनुभन्दा पनि यसलाई ‘बिल्ड एरिया’ घोषणा गरी सहरी सडकको मापदण्डमा लैजाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, मेनरोड भत्किँदा करिब १५ सय घरधनी घरविहीन हुन्छन्, उनीहरूलाई उचित मुआब्जा नदिई कसरी व्यवस्थापन गर्छ सरकारले ?’

०७६ कात्तिक ७ मा स्थानीय लक्ष्मण साह रौनियारलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

त्यसअघि ०७५ मंसिर ११ मा विक्रम गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बराएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै ०७६ पुस २१ मा राजकुमारी देवी तुल्सयान, ०७६ कात्तिक १७ मा वीरेन्द्रकुमार संघाई र माघ २७ मा भरतप्रसाद रौनियारले समेत मुद्दा दर्ता गराएका छन् । पाँच वर्षअगाडि परेको मुद्दाको हालसम्म टुंगो लागेको छैन । गत असोज २२ मा सर्वोच्चले मुद्दाको पेसी तोकेको थियो । तर १८ औं पेसीमा पनि सुनुवाइ भएन, मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखियो ।

गत फागुन २२ मा रहेको १९ औं पेसीमा सर्वोच्चको १० नम्बर इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश गरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको कानुन शाखाले जनाएको छ । सर्वोच्चले आगामी जेठ २७ मा अर्को पेसी तोकेको छ । विपक्षी कानुन व्यवसायीले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले रक्सौल–पथलैयासँगै सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह–पथलैया सडक खण्डलाई त्रिभुवन राजपथ घोषित गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपि पेस गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले सर्वोच्चको आदेशअनुसार अगाडि बढ्ने बताउने गरेको छ । पेसी चढाउने तर सुनुवाइ नहुने भएकाले समस्या भएको कार्यालयका एक प्राविधिकले बताए । राजमार्गअन्तर्गत पर्ने सडकको जग्गा मिचेर निर्माण भएका संरचनाको मुआब्जाको दाबी जायज नभएको सडक डिभिजन कार्यालयले बताउँदै आएको छ । कार्यालयका अनुसार ०२१ सालमा प्रकाशित राजपत्रमै राजमार्गको चौडाइ सडकको मध्य भागदेखि २५/२५ गज रहने उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि ०३१ सालमा आएको सडक ऐनमा त्यसलाई संशोधन गरी राजमार्गको चौडाइ मध्य भागदेखि २५/२५ मिटर रहने उल्लेख छ ।

यस विषयमा सर्वोच्चले छिट्टै निकास दिनुपर्ने वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले बताए । ‘अदालतले लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ,’ उनले भने, ‘फैसला नआउँदा सडक फराकिलो गर्न सकिएको छैन, घरधनीले समेत आफ्नो घर मर्मतसम्भार तथा रङरोगन गरेका छैनन् ।’ व्यापारिक सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत बाराको पथलैयादेखि पर्साको गण्डक नहर चोकसम्म अतिक्रमण हटाएर सडक फराकिलो गरिसकिएको छ ।

गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको करिब ५ किलोमिटर सडक मात्र विस्तार हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको मेयर सिंहको भनाइ छ । ‘वीरगन्जको मुख्य भाग भएर निस्केको त्रिभुवन राजपथ साँघुरो भएकाले बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापले सहर अस्तव्यस्त बनेको छ,’ मेयर सिंहले भने, ‘सडक ऐनअनुसार नै चौडाइ कायम गर्नुपर्छ ।’ राजपथ दायाँबायाँका घरधनीले लामो समयदेखि सम्पत्ति कर नतिरेको महानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

सडक विभागले सडक विस्तार गर्ने सूचना जारी गरेदेखि धेरैजसो घरधनीले सम्पत्ति कर तिर्न छाडेको मेयर सिंहले बताए । भारतीय नाकासँग जोडिएका अन्य सहरका मुख्य सडक फराकिला गरिए पनि विभिन्न कारणले वीरगन्जको सडक फराकिलो नहुनु महानगरवासीका लागि दुःखद रहेको उनको भनाइ छ ।