सहकारी सुशासनका सवाल 

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघअनुसार सहकारी त्यस्ता व्यक्तिको स्वायत्त संगठन हो, जो संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित व्यवसायमार्फत स्वैच्छिक रूपमा एकजुट भई आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवं आकांक्षाको परिपूर्ति गर्न चाहन्छन् । संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भनी सहकारी संस्थालाई संवैधानिक मान्यता दिई यसको महत्त्वलाई उजागर गरिएको छ ।

संविधान जारी भएपछिको चौधौं पञ्चवर्षीय योजनामा समष्टिगत आर्थिक नीतिमा सहकारीलाई पनि समेटिएको छ । सहकारीले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजी एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने अपेक्षा राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समापन हुने पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा सहकारीलाई विपन्न ग्रामीण समुदायसम्म विस्तार गर्ने र संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्न चुनौती रहेको उल्लेख छ । योजनाको आधार वर्ष २०७५–७६ मा प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा करिब ६६ लाख सदस्य रहेकामा महिलाको प्रतिशत ५१ र सञ्चालकमा महिला सहभागिता ४० प्रतिशत थियो । योजनाको समापन वर्षमा सहकारीमार्फत परिचालित पुँजी ८६ अर्ब, बचत ३८४ अर्ब र ऋण परिचालन ३९३ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । यसका लागि सहकारी मूल्य र सिद्धान्तको अनुसरण, पारस्परिकता, संस्कार विकास तथा सुशासन कायम भएको हुनुपर्नेछ ।

सहकारी संस्थाले आर्थिक क्रियाकलापका अतिरिक्त सामाजिक विकासका कार्यसमेत गरेको पाइन्छ । सामान्यतः वित्तीय संस्थाहरूले अधिकतम नाफा आर्जन हुने हिसाबमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्छन् भने सहकारीले संस्थाको दिगोपनका साथसाथै सदस्यको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सहकारी सदस्यहरूमा सीमित रही निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा दिनेलगायतका बैंकिङ पद्धतिका कारोबारसमेत गर्न सक्ने गरी कार्यविधि र प्रक्रिया कानुनमा व्यवस्था गरिए पनि निक्षेप स्वीकार र ऋण प्रवाहमा के कति ब्याज लिनेदिने भन्ने सम्बन्धमा कानुन मौन छ । यसमा पचली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडविरुद्ध रवीन्द्रमान मल्लको मुद्दामा ब्याज र धितोमार्फत गरिने ऋण असुलीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या मार्गदर्शन हुने देखिन्छ ।

उल्लिखित मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यबीच विश्वास र आवश्यकताका आधारमा प्रदान गरिएको ऋणबाहेक अन्य ठूला प्रकृतिका ऋणमा सामान्यतया ऋण प्रवाह गर्दा नै धितोले खाम्ने गरी मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ र राखिएको धितोबाट लिलामी गरी सोहीबाट ऋण असुल गर्नुपर्छ । धितोले नखामेमा जुन व्यवसाय गरिएको हो, सोहीबाट वा अन्य जायजेथाबाट उक्त ऋण असुली हुन सक्ने भए सोही प्रक्रियामा जानुपर्ने देखिन्छ । सहकारीमा जेथा राखिएको सम्पत्तिबाट ऋण असुली नभएमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको प्रक्रियाबाट वा अन्य त्यस्तै प्रक्रियाबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था नभएकाले अन्य न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा लेनदेन व्यवहारअन्तर्गत नियमित अदालत प्रवेश गर्ने कार्य अन्तिम उपाय हुने देखिन्छ । अन्तिम उपायअन्तर्गत लेनदेनसम्बन्धी कानुन र क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा अदालतले सम्बन्धित कानुनले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज भराउन सक्ने देखिँदैन । जुन कानुन जुन प्रयोजनका निम्ति बनेको हो, त्यस कानुनले सो प्रयोजनभन्दा बढी वादीको दाबीबमोजिम निजको सुविधामा निर्णय हुन सक्ने देखिँदैन ।

फैसलामा अगाडि बोलिएको छ– (सहकारी) संस्थाको कारोबारलाई सन्तुलित राख्न ऋण प्रवाह मात्र नभई उक्त प्रवाह गरिएको ऋण असुली गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ भने उक्त ऋण असुली गर्दा निश्चित ऐन तथा नियमबमोजिम गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऋणीले ऋण लिई समयमा किस्ता तथा ब्याज चुक्ता नगर्नु वा गर्न नसक्नु ऋण कारोबारसम्बन्धी जोखिम हो । यसबाट संस्थाले गर्ने आम्दानी तथा संस्थाको कोषमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यसले एकातिर ब्याज आम्दानी नहुने देखिन्छ भने अर्कोतिर प्रवाह गरेको ऋणको साँवा रकम नै डुब्ने सम्भावना हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा सहकारी संस्थाको ऋण सानो आकारको, छोटो अवधि र असुरक्षित प्रकृतिको हुनाले ऋणसम्बन्धी जोखिमको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने देखिन्छ । ऋणीको अनुगमनपश्चात् मात्र ऋण लगानी गर्ने वा कम्तीमा चरित्र, क्षमता, अवस्था, पुँजी र धितोजस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा विश्लेषण गरेर मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । पहिलो पटक सदस्यलाई ऋण दिँदा कम रकम दिने, अधिकतम ऋणको सीमा तोक्ने, संस्थाले एउटै क्षेत्रमा लगानी गर्ने सीमा तोक्ने, कर्जा लगानी नीतिको अक्षरशः पालना गर्ने, सदस्यलाई सहकारी शिक्षा/वित्तीय शिक्षा प्रदान गरेर मात्र ऋण प्रवाह गरेमा ऋण जोखिम कम हुन सक्छ ।

नियमित अदालत, जिल्ला अदालतसमक्ष ऋण र ब्याज असुल गर्न दाबी लिएको कुरा सहकारी संस्थाले प्रचलन गराउनुपर्दा मुलुकी देवानी संहिताका लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पक्रेर जानुपर्ने व्याख्या छ । सहकारी विभागद्वारा सहकारी संघसंस्थाका लागि २०७८ फागुन १५ देखि लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत तोकिएको छ । सबै सहकारी संघसंस्थाले सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम सीमा १६ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी बचत र ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत कायम हुनुपर्छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै संघसंस्थाले प्रवाह गर्ने ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत र सामूहिक जमानीतर्फ १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी तोकेको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने कुरा फैसलामा विवेचित छ । फैसलाअनुसार सहकारी संस्थाको ऋणबापतको ब्याज के कति हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निश्चित विश्वव्यापी मापदण्ड छैन । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा प्रायः सहकारी संस्थाको उद्देश्य सदस्यता र प्रयोजनका आधारमा आफैंले ब्याज निर्धारण गर्ने देखिन्छ । कतिपय देशमा सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको ब्याजदर आकर्षित हुने देखिन्छ । समान उद्देश्य भएका मूलतः न्यून आयका व्यक्तिले जम्मा गरेको रकमबाट एकअर्कालाई सहयोग गर्न खोलिने संस्था भएकाले वित्तीय लगानी वा कारोबारमा सामान्यतः बढी ब्याज लिनु उपयुक्त हुँदैन ।

परिवर्तित कानुनी अवस्थामा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५०(५) मा सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन पाउनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । सहकारीको उद्देश्य र प्रयोजन हेर्दा कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई प्रचलित बैंकिङ ब्याजदरभन्दा पनि न्यून ब्याजमा ऋण लगानी गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । त्यस्तै ऋण असुली गर्दा ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, फेरि ब्याज लगाउनेजस्ता कार्य आफ्नै समूहका सदस्यलाई शोषण गर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । फैसलाले सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणमा प्रचलित लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने भनी व्याख्या गर्दै यसरी प्रवाह गरिएको ऋणमा लिखतमा ब्याज लिनेदिने उल्लेख भएकामा साहुले ऋणीबाट लिखतमा लेखिएबमोजिमको ब्याज लिन पाउनेछ । यसरी ब्याजको रकम साँवाको वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन, साहूले ब्याजको ब्याज लिन पाउँदैन, लिएको भए साँवामा कट्टी हुन्छ र साँवा चुक्ता भइसकेको रहेछ भने त्यस्तो ब्याज फिर्ता गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुन आकर्षित हुने कुरा सुनिश्चित गरेको छ ।

सहकारी संस्थाको राखनधरन वा सञ्चालनको जिम्मेवारी सदस्यको हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा सहकारीको वित्तीय व्यवस्थापन फरक प्रकृतिको हुन्छ । यसको मूल फाइदा र उद्देश्य संस्थाका सदस्यलाई सुलभ र सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्नु हो । सहकारीले समाजमा अलग–अलग पहिचान कायम भएका आम मानिसलाई समान पहिचान प्रदान गरी सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्छ । समाजका किसान, मजदुर र न्यून आय भएका व्यक्तिको सानो बचत परिचालनबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने सहकारीको उद्देश्य हो । तर, विशुद्ध वित्तीय संस्थाको नक्कल र परम्परागत बैंकिङ कार्य प्रणालीको अवलम्बनले कतिपय अवस्थामा सहकारी वित्तीय अपचलनको माध्यम भएको छ । जसको समाधान सहकारी सुशासनबाट मात्र हुन सक्छ ।