अब अतिरिक्त हुलाक रहँदैनन् : मन्त्री शर्मा

'चालु आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने भनिएको थियो, साउन-भदौबाट हामीले काम पनि सुरु गर्‍यौँ, एकै पटकमा सबै खारेज गर्ने भन्ने थियो तर सबैको सल्लाहमा क्रमबद्ध रुपमा गरिने भएको हो,' उनले भने । उनका अनुसार अतिरिक्त हुलाकमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियन, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसमेतको छलफलपछि सो समूह खारेज हुने सहमति भएको तर यस कार्य क्रमबद्ध रुपमा हुँदै जाने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

अतिरिक्त हुलाक (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०८०, गत चैत ३० मै मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृत गरेको छ । सोहीअनुरुप यही वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । राजपत्र अनुसार नियुक्त भएका हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक वाहकले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, राजपत्रमा अतिरिक्त हुलाकमा रिक्त रहेका हुलाक प्रतिनिधि, वितरक वा डाँक वाहकको पद र नियम प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुने त्यस्तो पद स्वतः खारेज हुने भनिएको छ । पछिल्लो समयमा सूचना, प्रविधिको विकाससँगै व्यक्तिगत चिट्ठीपत्रको अन्त्य भएकाले सरकारी बाहेक अरु कागजपत्र हुलाकबाट जाने चलन अन्त्य भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने नीति बनिसकेकाले नियमावलीअनुसार अनिवार्य अवकाश, पद खारेज हुने र स्वेच्छिक अवकाश गरी तीनवटा विकल्प अघि सारिएको बताइन् । अहिले अतिरिक्त हुलाक राख्ने अवस्था नभएकाले एक पालिका एक हुलाक राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट भइसकेको छ ।