गण्डकीमा विश्वासको मतविरुद्ध कांग्रेसको रिट

अधिकारीले लिएको मत अवैधानिक रहेकाले अब ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हिसाबले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले माग गरेका छन् । अदालतको आदेशविपरीत मुख्यमन्त्री भएको भन्दै अधिकारी तथा उनको नियुक्तिमा सहयोग गर्ने प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सभामुख धिताललाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।

कांग्रेसका नेता पाण्डे अघिल्लो गठबन्धनका बेला २०८० वैशाख १५ मा गण्डकीको मुख्यमन्त्री भएका थिए । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढल्ने अवस्थाका कारण उनले राजीनामा दिएका थिए ।

एमालेका अधिकारीले सभामुख धितालको मतसमेत मिलाएर दाबी पेस गरेपछि गत चैत २५ मा प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तटस्थ रहनुपर्ने सभामुखले सरकार गठनमा साथ दिएको भन्दै त्यसविरुद्ध पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको बहुमतको परीक्षण प्रदेशसभाबाटै हुने विकल्प बाँकी रहेकाले त्यसैको प्रयोग गर्न भन्दै सर्वोच्चले पाण्डेको रिट खारेज गरेको थियो ।

गत आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा राखिएको विश्वासको मतका प्रस्तावमा अधिकारीका पक्षमा ३० मत खसेको थियो । कुल ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सांसदले अधिकारीको विपक्षमा मत हालेका थिए भने २ सांसद तटस्थ बसेका थिए । रिटमा बहुमत संख्या ३१ भए पनि ३० लाई बहुमत मानेर अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गर्ने सभामुखको काम संविधानको व्यवस्था र अदालतको आदेशको बर्खिलाप भएको भन्दै त्यो बदरभागी भएको उल्लेख छ ।