स्याटलाइट टेलिकमबारे छलफल गर्न ९ देशका २१ विज्ञ काठमाडौंमा

दुईमध्ये एक महिलाले आफ्नो आइफोन १४ मा रहेको इमर्जेन्सी एसओएस भाया स्याटलाइट सेवा एक्टिभेट गरिन् । त्यो एक्टिभेट हुनासाथ आसपासको ‘सर्च एन्ड रेस्क्यु टिम’ले उनीहरूको खोजी कार्य थाल्यो । जीपीएस ठेगानामार्फत उनीहरूसम्म पुगेर दुवै महिलाको सफल उद्धार गरियो ।

एप्पलले सन् २०२२ मा आईफोन १४ मा इमर्जेन्सी एसओएस फिचर समावेश गरेयता यसले धेरैको ज्यान जोगाएको र उद्दारमा सहयोग पुर्‍याएका यस्ता खबर बेलाबखत बाहिर आइरहेका छन् ।पछिल्लो समय ओमी, ओप्पो, भिभो, मोटोरोला, नथिङ र अनर फोनका निर्माताले पनि आफ्ना डिभाइसमा स्याटलाइट सञ्चारसम्बन्धी सुविधा थप्न लागेको घोषणा गरिसके । दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्याटलाइट प्रविधि र मोबाइल नेटवर्कको एकीकरण बढिरहेका बेला यसको व्यवस्थापन र नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दूरसञ्चार विज्ञहरूले अध्ययन थालेका छन् ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको संयुक्त पहलमा स्थापना भएको एसिया प्रशान्त टेलिकम्युनिटी (एपीटी) ले मंगलबारदेखि काठमाडौंमा यस्तै एउटा बैठक आयोजना गरेको छ । यसमा दक्षिण एसियाली देशसँगै इरान र अफगानिस्तानका दूरसञ्चार नियामकहरूको विज्ञ समूहले विशेषतः दक्षिण एसियाली देशमा स्याटलाइट–टेलिकम्युनिकेसन्सको सम्भाव्यता अध्ययन, त्यसलाई आवश्यक पर्ने स्प्रेक्ट्रम व्यवस्थापन र नियामकिय ढाँचाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । स्याटलाइट र मोबाइल आपसमा इन्टिग्रेट हुँदा फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नियमन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल हुँदै छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आतिथ्य गरेको तीनदिने बैठकमा ९ देशका २१ जना दूरसञ्चारविज्ञ सहभागी छन् । अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, इरान, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाका सदस्य रहेको 'साउथ एसियन टेलिकम्युनिकेसन रेगुलेटर्स काउन्सिल' को यस बैठक दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको आमूल परिवर्तन र भावी कार्यादिशामा साझा धारणा बनाउन सहयोगी हुने ठानिएको छ । ‘हाम्रा लागि यो बैठक किन महत्त्वपूर्ण छ भने हामीले अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने र विद्यमान कानुन संशोधनको क्रममा छौं, विश्वव्यापी ट्रेन्डअनुसार अबको दिनमा प्रविधि कता जाँदै छ वा अन्य देशले कस्ता विषयमा छलफल गर्दै छन् भन्नेबारे बैठकपछि थाहा हुने भयो,’ प्राधिकरणको प्रविधि तथा पुर्वाधार विकास निर्देशनालयका उपनिर्देशक एवं सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने, ‘यसले गर्दा हामीले बनाउने ऐन नियम दूरगामी हुन सक्छन् ।’

दूरसञ्चार सेवाको अबको प्रविधि मुख्यतः स्याटलाइटमा आधारित हुने हुँदा त्यसको नियमन र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुँदै छ । अहिले जसरी टावरहरू राखेर सेवा दिइँदै आएको छ, त्योसमेत स्याटलाइटमा जाने भएकाले त्यसको स्पेक्ट्रम कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय बैठकको एजेन्डामा रहेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता पौड्यालले जनाए । दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अहिले पर्सन टु पर्सन र भ्वाइस कम्युनिकेसनका लागि प्रयोग भइरहेका मोबाइल सिस्टममा पनि अनुमतिपत्र र फ्रिक्वेन्सी कसरी बाँडफाँट गरिएको छ भन्नेबारे पनि अध्ययन हुने कार्यतालिका छ ।

अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, इरान, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाका सदस्य रहेको 'साउथ एसियन टेलिकम्युनिकेसन रेगुलेटर्स काउन्सिल' को बैठकका लागि काठमाडौंमा उपस्थित दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ ।

नेपालको उदहारण दिँदै पौड्यालले अहिले राजमार्गलगायत क्षेत्रमा भएका बेस स्टेसनहरूमा आधारित सेवाका कारण कभरेज नपुग्ने ठाउँमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । भविष्यमा स्याटलाइटबाट सेवा प्राप्त हुँदा हरेक कुनाकाप्चा र खोल्साखोल्सीमा दूरसञ्चारको कभरेज हुने उल्लेख गरे । ‘भविष्यमा नेपालको कुनै अपरेटरले लोअर अर्बिट स्पेसमा स्याटलाइट हालेर त्यसबाट मोबाइल सेवा दिन्छु भन्यो भने हामीसँग त्यसलाई लाइसेन्स दिने प्रावधान छैन,’ उनले भने, ‘त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ र त्यसको नीतिगत व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्टता छैन ।’ अहिलेसम्म यो दिशामा खासै नसोचिएको भए पनि अहिलेको बैठकबाट यस्ता विषयमा पनि छलफल हुने पौड्यालको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा कुनै देश कत्तिको प्राविधिक रूपमा सशक्त छ भन्ने बुझ्न त्यो देशमा कति स्पेक्ट्रम अपरेटरहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ भन्नेबाट समेत मापन हुन सुरु भएको र दक्षिण एसिया क्षेत्रका देशहरूमा फ्रिक्वेन्सीको अवस्थाबारे छलफल हुँदा तिनको सारांश प्राप्त हुने पौड्यालको अपेक्षा छ । छलफलले यस क्षेत्रका सबै देशमा उस्तै फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न र एउटा देशको डिभाइस अर्को देशमा चल्ने बनाउन सहज हुने उनको दाबी छ । फाइभ जीको पूर्वाधार र नेटवर्क, दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका घट्दो आम्दानीका साथै पछिल्ला चुनौतीका विषयमा पनि गृहकार्य गर्दै छ । विज्ञ समूहले दुई वर्ष यिनै विविध विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्नेछ ।